भद्दा र खर्चिला भए मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय, सांसदलाई आफन्तै प्यारा

A+ A A-

३ फागुन २०७४ मा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सुरुमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । पछि मन्त्रालय फुटाएर अर्का एक मन्त्री थपे ।

नेकपाभित्रको किचलो र एमाले सांसदहरूको ‘फ्लोर–क्रस’को शृंखला चल्दासम्म सरकार टिकाउन र भागवण्डा मिलाउन पटक–पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार र मन्त्री फेरबदल गरियो । उनको कार्यकालमा मात्र १२ जना मन्त्री बने । झण्डै तीन वर्ष मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले विशिष्ट श्रेणीका राजनीतिक, जनसम्पर्क, आर्थिक र प्रेस सल्लाहकारसहित सचिवालयमा आठ जना नियुक्त गरे । उनको क्याबिनेटका १२ मन्त्रीले पनि पाँच–पाँच जना राखेर स्वकीय सचिवालय बनाए । स्वकीय सचिवालयमा यसरी नियुक्त ६० जनाका लागि कानुन मिचेर सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइयो ।

महेन्द्रबहादुर मात्र होइन, उनीपछि १६ कात्तिक २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीका पालामा पनि स्वकीय सचिवालयका नाममा राज्यस्रोतको दोहन भयो । मुख्यमन्त्री शाहीले सहयोगीदेखि उच्च श्रेणीका ६ जना कर्मचारीलाई सचिवालयमा नियुक्त गरे ।

जीवनबहादुरलाई सत्ता टिकाउन सहज भएन । पूर्वसहमति स्वीकारेर कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न माओवादी केन्द्रले लामै समय आनाकानी गरिरह्यो । कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्यको संवाद गर्न थालेपछि बल्ल मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुरले राजीनामा दिए । माओवादी केन्द्रको चित्त दुखाइ नयाँ सरकार बनेको केही समयसम्मै देखियो । माओवादी केन्द्रले मन्त्री नपठाउँदा झण्डै एक महिना मुख्यमन्त्री एक्लैले प्रदेश सरकार चलाउनुपर्ने स्थिति आयो । उनको पालामा १० जना मन्त्री भए । ती मन्त्रीहरूले आआफ्ना स्वकीय सचिवालयमा आफूनिकट ५० जनालाई नियुक्ति गरे ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा २७ माघ २०७९ मा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि पुरानै परिपाटीलाई अवलम्वन गरेको छ । शर्माले आफ्नो सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणीसहित ६ जनालाई नियुक्ति दिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको हेरफेरले योबीच कर्णाली सरकारमा एक राज्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री बनिसकेका छन् । हालसम्म ५० जनाले स्वकीय सचिवालयमा बसेर कानुनले नदिएको सेवासुविधा लिइसकेका छन् । मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त पाँच कर्मचारीमध्ये तीन जनाले मन्त्रीको दैनिक कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्छन् भने एक जनाले खाना पकाउने र एक जनाले सवारीसाधन चलाउने गर्छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयले बहालवाला मुख्यमन्त्री तथा ७ मन्त्रीका सचिवालयका ३६ जना कर्मचारीलाई अन्य सेवा सुविधाबाहेक पारिश्रमिकबापत १२ लाख ५९ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । अहिलेसम्म तीन मुख्यमन्त्रीका सचिवालयका २० जना र ३२ मन्त्रीका सचिवालयमा १ सय ६० जनाले सेवासुविधा लिइसकेका छन् । त्यस हिसाबले प्रदेश स्थापनाको ६७ महिनामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता मात्र ८ करोड ४३ लाख ६४ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम सचिवालयको जम्वो टिमलाई सेवा सुविधाबापतको रकम सोझै खातामा भुक्तानी हुने गरेको छ । तलबबाहेकका अरू सुविधा त्योभन्दा धेरै छन् । जुन, कलिलो प्रदेश संरचनाका लागि निकै महँगो देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयमा ५ देखि ८ जनासम्म कर्मचारीहरू राख्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । यी कर्मचारीहरूले सचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत र कार्यालय सहयोगीको सेवा सुविधा लिँदै आएका छन् ।

शैक्षिक योग्यतालगायतका मापदण्ड तयार नगरी प्रेस, राजनीतिक जनसम्पर्क सल्लाहकार र समन्वयविज्ञ नियुक्त गरी पारिश्रमिक, आवास, इन्धन, सञ्चार र पोशाकलगायतका सेवाहरू दिइँदै आएको छ । पहिलो कार्यकालमा ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाले दुई मुख्यमन्त्री बनायो, सात मन्त्रालयमा फेरबदलसहित २२ जना मन्त्री बने ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले स्वकीय सचिवालयका नाममा गरेको खर्चबारे महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन–२०७९ ले भनेको छ, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १३ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको काममा सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने र नियुक्त विज्ञको संख्या र त्यस्तो विज्ञले पाउने सुविधा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

शैक्षिक योग्यतालगायतको मापदण्ड तयार नगरी प्रेस, राजनीतिक जनसम्पर्क सल्लाहकार र समन्वय विज्ञ नियुक्त गरी १४ लाख २८ हजार पारिश्रमिक, आवास, इन्धन, सञ्चार र पोशाक सुविधामा खर्च लेखेको छ । यस्ता पदको आवश्यकता, संख्या एवं विशेषज्ञता, शैक्षिक योग्यतालगायतको मापदण्ड तयार गरी खर्च गर्नुपर्दछ ।’

सांसदको उस्तै ताल

मुख्यमन्त्री र मन्त्री मात्र होइन, प्रदेशसभा सदस्यले पनि सचिवालयको सुविधा पाउँछन् । कानुनी व्यवस्था गरेरै प्रत्येक सांसदले एक जना स्वकीय सचिवको सुविधा दिइएको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रदेशसभाले तोकेको सेवा सुविधा दिइँदै आएको छ । तिनै सांसद मन्त्री हुँदा तीन जना स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने गरेका छन् । जबकि प्रमुख स्वकीय सचिवबाहेक अन्य दुई जनाको मन्त्रालयमा खासै काम देखिँदैन । ती पद कार्यकर्ता र आफन्तलाई भर्ती गर्ने माध्यम बनेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले यसरी अनावश्यक पद सिर्जना गरी राज्यलाई थप व्ययभार थोपरेको भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।

कर्णालीमा अझै पनि प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयता आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार, कर्णालीमा अझै पनि ३९ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आय मात्रै होइन, प्रतिव्यक्ति आय पनि कमजोर छ । यस्तोमा १६ लाख जनसंख्या रहेको कर्णालीमा २४ जना प्रत्यक्ष र १६ जना समानुपातिक गरी ४० जना सांसद चुनिन्छन् । जनसंख्या र भूगोलका आधारमा सांसद संख्यासमेत धेरै भएको संघीयताका जानकारहरू बताउँछन् ।

समानुपातिक प्रणालीलाई हटाएर कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ दुई जिल्ला सुर्खेत र दैलेखबाट तीन/तीन र अन्य ८ जिल्लाबाट दुई/दुई गरी २२ जना सांसद भए पर्याप्त हुने प्राध्यापक पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘अहिले जे संरचना छ, त्यो निकै खर्चिलो भयो । यसले प्रदेश संरचनालाई बदनाम गर्नेबाहेक अरू गर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसँग निजी सचिवालय हुँदै हुन्छ । त्यसमा स्वकीय सचिवालयको भिडभाड चाहिन्न । एक जना प्रमुख स्वकीय सचिव भए पुग्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षमा सांसदको तलब तथा अन्य सेवा सुविधामा मात्र १५ करोड १६ लाख ९९ हजार २ सय ३० रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसबाहेक सांसदका स्वकीय सचिवालयको व्यवस्थापन खर्च पनि उल्लेख्य छ ।

वैधानिक रूपमै नीतिगत बठ्याइँ

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी भएको कार्यविधिमा टेकेर सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरेको छ । उक्त कार्यविधि २५ पुस २०७९ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो । कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा ५ मा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सचिवालयबाट माग भई आएमा १ वटा मोटरसाइकल सचिवालय प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

स्वकीय सचिवालयका उपसचिवस्तरका कर्मचारीका लागि गाडीको सुविधा दिने भनिएको छ । कार्यविधिले मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) वा सो सरहका कर्मचारी वा पदाधिकारी रहेको अवस्थामा उपलब्ध भएसम्म चालकसहित चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन उपलब्ध गराउन सकिने र समान तहका कर्मचारीले पाउने इन्धनको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवका लागि गाडी सुविधा मात्र होइन, भ्रमण खर्चको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ को दफा ४ मा मन्त्रीसँग भ्रमणमा जाने सचिवालय सदस्यको भ्रमण आदेश सम्बन्धित मन्त्रीले स्वीकृत गर्ने, मन्त्रीको भ्रमण टोलीमा चालकबाहेक २ जना सदस्य जान पाउने उल्लेख छ । हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालीकोटमा ५ दिन र अन्य जिल्लामा बढीमा ३ दिन गरी महिनामा प्रतिकर्मचारी १० दिनसम्म भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कर्णालीमा सात मन्त्री छन् । कार्यविधि आउनुअघि मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवलाई गाडी सुविधा दिइएको थिएन । तर, अहिले मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले छुट्टै गाडीको सुविधा छ भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले मोटरसाइकल मर्मत तथा इन्धनसहितको सुविधा लिएका छन् । मन्त्रीका सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दिइने सेवा सुविधा अदृश्य हुनुभन्दा पारदर्शी हुनु राम्रो रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले यो कार्यविधिको बचाउ गर्दै आएको छ ।

‘पहिले पनि अदृश्य प्रयोग भएकै थियो, अब नियम बनाएर पारदर्शी तरिकाले प्रयोग गर्नु राम्रो हो,’ अघिल्लो सरकारले बनाएको कार्यविधिमा के–कस्ता सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो, त्यो हेर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण जीसी भन्छन्, ‘सचिवालयलाई एउटा गाडी त जरुरी हो । यदि खर्चको व्ययभार बढ्ने गरी कार्यविधि बनेको रहेछ भने संशोधन हुन्छ ।’

सचिवालयमा अनावश्यक कर्मचारीका कारण व्ययभार बढाउनु गलत भएको भए पनि आफूले पूर्ववत् सरकारहरूले गरेअनुसार गरेको पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद जितबहादुर मल्ल बताउँछन् । काम र आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाइनुपर्ने भए पनि यस विषयमा ध्यान नपुर्‍याइएको उनी स्वीकार्छन् । ‘मन्त्रीको सहजताका लागि आवश्यक पर्ने एकाध कर्मचारीबाहेक अरू हटाउनुपर्छ,’ मल्ल भन्छन् ।

प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएकाले मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको बलमा मन्त्रालय हाँक्नुपर्ने बाध्यता रहेको धारणा राख्ने सांसद पनि छन् । कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारी मन्त्रीको कार्यव्यवस्था र जिम्मेवारीका कारण सचिवालयमा राखिएका कर्मचारीको संख्या ठीक रहेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयमा राखिएका कर्मचारीले मन्त्रीलाई सघाउने हो । उनीहरूले सचिवालयमा बसेर कस्तो काम गरिरहेका छन् र नियुक्ति कस्तालाई दिइएको छ भन्ने एउटा कुरा होला,’ भण्डारीले भन्छन्, ‘एक त प्रदेशमा कर्मचारीको व्यापक अभाव छ । सरकारी कर्मचारीलाई सचिवालयमा राख्दा सेवा प्रवाहमा समस्या हुन्छ ।’ तर, स्वकीय सचिवालयका नाममा आफन्तलाई भर्ती गर्ने प्रवृत्ति भने गलत भएको उनी बताउँछन् ।

सांसदलाई आफन्तै प्यारा

चुनावमा आमकार्यकर्ताको साथ खोज्ने, युवालाई जागिरको आश्वासन दिने नेताहरू जितिसकेपछि भने परिवारका सदस्य र नातेदारको साँघुरो घेरामा खुम्चिन्छन् । स्वकीय सचिवलगायतका अवसर उनीहरूले आफन्तलाई मात्र दिने गरेको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका अधिकांश सांसदले स्वकीय सचिवमा परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई नियुक्त गरेको पाइएको हो । सांसदहरूले नियमानुसार पाउने सुविधाअन्तर्गत स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएका छन् ।

प्रदेशसभाका ४० सांसदले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकोमा १४ जनाले आफ्नै छोरा, भाइभतिजा र ज्वाइँसम्मलाई पीए राखेका छन् । कांग्रेस सांसद हिक्मतबहादुर विष्टले छोरा उपेन्द्र विष्टलाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् भने एमालेका दक्षिणा शाहीले छोरा भुवन शाही, माओवादी केन्द्रका दुर्गबहादुर रावतले पनि छोरा जीवन रावतलाई नायबसुब्बा वा सोसरहको स्वकीय सचिव पदमा नियुक्त गरेको पाइएको छ ।

हुम्लाका एमाले सांसद कलबहादुर हमालले आफ्नै ज्वाइँ सन्तोष शाही, गमता विकले ज्वाइँ दानबहादुर विक, कांग्रेस सांसद इन्द्राकुमारी शाहीले दीपेन्द्र शाही, घनश्याम भण्डारीले ठूलोबुवाको छोरा भाइ कमल भण्डारी, पूर्णबहादुर खत्रीले भतिज राजन केसीलाई नियुक्त गरेका छन् । डोल्पाका सांसद वीरबहादुर शाहीले साला नाता पर्ने जीतबम ठकुरीलाई नियुक्त गरेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जीतबहादुर मल्लले नाति नाता पर्ने रोशन शाहीलाई नियुक्त गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री उर्मिला विकले भतिज रवीन्द्र विश्वकर्मालाई नियुक्त गरेकी छन् । त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले भाइ विनोद शाहीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् भने खड्क पोखरेलले भतिजा सञ्जय पोखरेल र महेन्द्र केसीले हिरालाल केसीलाई नियुक्त गरेका छन् । बेदराज सिंहले स्वकीय सचिवमा ठूलोबुवाको छोरा भाइ रणबहादुर सिंह नियुक्त गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोसरहको कर्मचारीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउँछन् ।

त्यसबाहेक प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरहको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । स्वकीय सचिवहरूले सुरुको तलब स्केल मात्र पाउँछन् । प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदसँगै उनीहरूका स्वकीयको तलबसमेत बैंक खातामा पठाउने गर्दछ ।

‘प्रदेश आफन्त पाल्ने अखडा बन्यो’

प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई ध्यान नदिई आवश्यकता नै नभएका मन्त्रीका सचिवालयमा जम्बो टिम राख्दा प्रदेशले धान्न नसक्ने बताउँछन्, प्राध्यापक ढकाल । प्रदेश सरकारले अहिलेको गम्भीर आर्थिक संकटको अवस्थामा मन्त्रालयका सचिवालयको प्रशासनिक खर्च व्ययभार बढाउनुले राम्रो सन्देश नगएको उनको भनाइ छ ।

आवश्यकता र कामका आधारमा सचिवालयमा कर्मचारी राख्नुपर्नेमा आफन्त पाल्ने अखडा बनाइएको टिप्पणी गर्दै ढकाल भन्छन्, ‘राजस्व आम्दानी न्यून रहेको प्रदेशमा मन्त्रीका स्वकीय कर्मचारीलाई छुट्टै सवारीसाधन, मर्मतसम्भार खर्च र इन्धन खर्चको उपलब्ध गराउँदा अनावश्यक व्ययभार थप्छ ।’

सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रायः मन्त्रीसँगै रहने र मन्त्रीसँगै एउटै गाडीमा सवार हुने भएकाले उनीहरूका लागि अलग्गै गाडी नचाहिने उनको तर्क छ । अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला यस्ता बिलासिता र फजुल शीर्षकमा खर्च गर्नु घटाउनुपर्ने ढकाल बताउँछन् ।

स्थानीय सुशासनविज्ञ दुर्लभकुमार बोगटीको धारणा पनि ढकालको जस्तै छ । आन्तरिक आम्दानी न्यून रहेको र अनुदानको बजेटमा प्रदेश चलाउनुपर्ने अवस्थामा अनावश्यक सचिवालय कर्मचारी भर्ना गरेर मनलाग्दी सुविधा दिइनु गलत भएको उनी बताउँछन् ।

‘हामीले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न सकेका छैनौँ । विगत पाँच वर्षलाई हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री र तिनका सचिवालयका कर्मचारी व्यवस्थापनमै अर्बौं खर्च भएको छ । यसरी मनलाग्दी खर्च गर्दै गयो भने प्रदेशलाई थप आर्थिक व्यभार थपिने मात्रै होइन, प्रदेशको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ९, २०८० १८:४८