इतिहासकै ठूलो घरेलु संकटमा फस्यो इजरायल, विरोधका बीच विवादित विधेयक पारित

A+ A A-

मध्यपूर्वी मुलुक इजरायल आफ्नो इतिहासकाे सबैभन्दा गम्भीर घरेलु संकटले घेरिएको छ । कडा विराेधका माझ इजरायली संसद्ले न्यायिक सुधारसँग जोडिएको विवादित विधेयक पारित गरेको छ ।

यो विधेयकले कानुनको मान्यता पाएर लागू भएपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतसँग अहिले रहेको सरकारी निर्णय उल्ट्याउने शक्ति समाप्त हुनेछ । शक्ति असन्तुलनलाई सुधार्न नयाँ कानुन ल्याउन जरुरी रहेको तर्क सरकारले गर्दै आएको छ । दशकौँयता सरकारी निर्णयमा अदालतको हस्तक्षेप बढिरहेको सरकारकाे दाबी छ ।

विपक्षीले बहिष्कार गरे पनि सोमबार विधेयक ६४ भोटले पारित गरियो । संसदमा विपक्षी नेता याएर लापिडले यो कदमलाई ‘इजरायलको बहुमतमाथि अति अल्पसंख्यकले गरेको कब्जा’ भनेर टिप्पणी गरे । तर, प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले कानुन आएपछि पनि अदालत स्वतन्त्र नै रहने दाबी गरेका छन् । इजरायलमा न्याय व्यवस्थाको काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन गरिएको सरकारी योजनाविरुद्ध सडकमा हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

आउनुस्, जानौँ इजरायलमा अहिले के भइरहेको छ ।

यो वर्षको सुरुवातदेखि नै हरेक साता सरकारको न्यायिक सुधार योजनाविरुद्ध इजरायलका जनता विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । बिस्तारै प्रदर्शन बढ्दै गयो र अहिले देशभरका ठूला शहर र गाउँका सडकमा सयौँ, हजारौँ मानिस प्रदर्शनमा सामेल छन् ।

यसलाई वास्ता नगरी सरकारले सोमबार न्यायिक सुधार विधेयकलाई कानुनका रूपमा पारित गरिदियो । यो कानुनमार्फत देशमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारी निर्णयलाई रद्द गर्ने शक्तिलाई अतार्किक बताउँदै समाप्त गरिएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरू यो कदम फिर्तासँगै प्रधानमन्त्री नेतन्याहुकाे राजीनामा मागिरहेका छन् । प्रदर्शनकारीलाई नेतन्याहुका राजनीतिक विरोधीसँगै इजरायली सेना, गुप्ताचर संस्था र सुरक्षा सेवादाताका पूर्वशीर्ष अधिकारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र चर्चित कानुनविद्ले साथ दिएका छन् ।

इजरायली सरकारको यो कदमले विभिन्न पक्षमा गहिरो चिन्ता पैदा गरिदिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

इजरायलको रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण वायु सेनाका पाइलटसहित युद्धका लागि तयार राखिने सयौँ सैनिकले काममा आउन इन्कार गरदिएका छन् । यसले देशको सुरक्षासंकट दर्शाउँछ ।

मानिसहरू किन यति धेरै रिसाए ?

नेतन्याहुका विरोधीहरू नयाँ संशोधनबाट न्यायिक व्यवस्था कमजोर र लोकतन्त्र खोक्रो हुने बताउँछन् । सरकारी शक्तिलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने एक मात्र माध्यम न्यायिक व्यवस्था भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसको पछाडि इजरायलको वर्तमान सरकारको पनि विरोध हो, जो देशको इतिहासमा सबैभन्दा धुर दक्षिणपन्थी मानिन्छ ।

इजरायलमा धुर दक्षिणपन्थी शक्तिकाे उदय ?

आलोचकहरूका अनुसार, यो संशोधन नेतन्याहुलाई बचाउनका लागि गरिँदै छ । उनीमाथि अहिले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ । यद्यपि, नेतन्याहुले यी आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । न्यायिक व्यवस्थामा सुधार ल्याउने कानुनबाट सरकारलाई कुनै पनि विधेयक बिनारोकतोक पारित गर्न मद्दत मिल्ने आलोचकहरूको दाबी छ ।

यता सरकारको तर्क के छ भने, संसदको काममा न्यायपालिकाबाट सीमाभन्दा धेरै हस्तक्षेप छ । सरकार यस्तो पनि भन्छ, उदारवादी मुद्दामा न्यायपालिकाले पक्षपाती रवैया अपनाउँछ । अनि जसरी न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ, त्यो प्रक्रिया अलोकतान्त्रिक छ ।

यो संकट हेर्दा सरकारको शक्ति लाेभ र सरकारको कतिपय निर्णयलाई रोकिदिने अदालतबीचको टकरावजस्तो लाग्छ । सरकार र केही समर्थका अनुसार, परिवर्तन लामो समयदेखि लम्बिएको थियो । तर, सरकारले पछिल्लो कानुनमार्फत धेरै नै कुरा बदल्न चाहेकाे छ ।

जस्तो कि, कानुनको समीक्षा गर्ने वा त्यसलाई खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको शक्तिलाई कमजोर गर्ने, संसदमा एक साधारण बहुमतले यस्तो निर्णयलाई खारेज गर्ने शक्ति पाउने ।

न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कमिटीमा सरकारी प्रतिनिधिको संख्या बढाएर सर्वोच्च अदालतसहित अन्य अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने ।

मन्त्रीका लागि न्यायाधीवक्ताको निर्देशनमा चल्ने आफ्ना कानुनी सल्लाहकारकाे सुझाव मान्ने बाध्यता समाप्त गर्ने । अहिले कानुनतः मन्त्रीले सुझाव मान्नैपर्ने हुन्छ ।

कति लम्बिएला यो संकट ?

सडकमा रोष र संघर्षका बीच इजरायलको यो संकट अझै गहिरिने आशंका छ ।

प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले बाँकी सुधारमाथि अगस्टदेखि अक्टुबर मध्यबीच संसदको कारबाही बन्द रहेका बेला आम जनतासँग सहमतिमा पुग्ने कोसिस गर्ने बताएका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री आफ्नो क्याबिनेटमा सामेल धुर दक्षिणपन्थी मन्त्रीमा निर्भर छन् । उनीहरूको समर्थनबिना नेतन्याहुको सरकार ढल्छ । यी मन्त्रीले नै संशोधित कानुन लागू गर्न जोड दिइरहेका छन् । कुनै पनि हालतमा यसबाट पछि हट्न नहुने अडान उनीहरूको छ ।

उता विपक्षीले जबसम्म कानुन लागू गर्ने प्रक्रिया रोकिँदैन तबसम्म वार्ताका लागि तयार नरहेको बताएको छ । इजरायलको मुख्य श्रमिक संघले हड्तालको धम्की दिएको छ । प्रदर्शनकारीले पनि आफ्ना गतिविधि तीव्र गर्ने संकल्प लिएका छन्, जसकारण आउने दिनमा संकट समाप्त हुने कुनै छाँटकाँट छैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ९, २०८० १४:१६