राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कस्तो आयो ? पढ्नुहोस् यी ३२ बुँदामा

A+ A A-

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा खरिदमा सहजीकरण हुने गरी आवासीय कर्जाको सीमा बढाएको छ । बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत आवासीय कर्जाको सीमा २ करोड पुर्‍याएको छ । आइतबार जारी मौद्रिक नीतिले आवासीय कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँ बढाएको छ । यसअघि आवासीय कर्जा १ करोड ५० रुपैयाँ तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त सीमालाई वृद्धि गरेर २ करोड पुर्‍याएको हो ।

आवासीय घरकर्जामा जोखिमभार कम हुने भएकोले राष्ट्र बैंकले कर्जाको सीमा बढाएको हो । त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि निर्माण कम्पनीले आवासीय घर बनाउँदा कर्जामा धितोको वास्तविक बजारमूल्यको ६० प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसैगरी, पहिलोपटक घर निर्माण वा खरिद गर्नेलाई धितोको वास्तविक बजारमूल्यको ७० प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो ।

बुँदामा पढ्नुहोस् मौद्रिक नीति

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्‍याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
पारस्परिक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू जारी गरिनेछ । साथै, सम्बन्धित कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।
पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु.१ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी रु.२ करोड पुर्‍याइनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा १ प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतका आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।
प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा पुनरसंरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नु पर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी जारी गरिनेछ ।
वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन (Asset Quality Review) गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण (Internal Credit Risk Grading) गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूले समेत पूर्ण रूपमा Capital Adequacy Framework, 2015 अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
नेपाल लेखामानअनुसार Expected Credit Loss Model (ECL) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणका आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरूले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।
धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका Private Equity Fund/Venture Capital Fund मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीलाई सहजीकरण गर्न विद्यमान लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
क्रेडिट स्कोरीङ्ग मापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र नेपाल सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र (National ID) समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान (Centralised KYC) प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
वित्तीय गहिराई मापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अतिरिक्त लघुवित्त वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष लगायतका अन्य गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको वासलात समावेश भएको वित्तीय सर्वेक्षण (Financial Corporation Survey) तयार गरी प्रकाशन गरिनेछ ।
बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वको लागि सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सुदृढ बनाउन आवश्यक भएकोले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटजस्ता संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा बैंकिङ सेवामा प्रवेश गर्न प्रवेश परीक्षा र वृत्ति विकासका लागि सर्टिफिकेसन कोर्स पूरा गरेकालाई प्राथमिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।
शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।

लघुवित्त

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
२०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरू उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

भुक्तानी प्रणाली

केन्द्रीय बैक विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको आधारमा थप कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने मुख्य कार्यालयहरूमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरूको प्रयोग गरी राजस्व संकलन गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरेबापतको विदेशी मुद्रा विद्युतीय माध्यमबाट भित्र्याउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा आबद्ध संस्थाहरूले गर्ने कारोबारको राफसाफ कार्यलाई Principles for Financial Market Infrastructure (PFMI) सँग सामञ्जस्य हुने गरी यस बैंकको प्रणालीमार्फत फर्छ्योट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ ।
सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योग/व्यवसायलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, विदेशी निकायलाई भुक्तानी गर्न/आफ्नै विदेशस्थित बैंक खातामा रकमान्तर गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योग/व्यवसायले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा तोकिएका कागजातहरूका आधारमा वाणिज्य बैंकमार्फत नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्राफ्ट/टी.टी. र DAP/DAA को माध्यमबाट हुने आयातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।
ब्याक टु ब्याक प्रतीतपत्रको सुविधा पाउने विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुहरू थप गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधाबापत एक वर्षमा दुईपटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्म सटही सुविधा उपलव्ध गराइने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर २५०० सम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ ।
हवाई सेवाप्रदायकहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा शुल्कको भुक्तानी विदेशमा गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति/सिफारिस र तोकिएका कागजात समेतका आधारमा अमेरिकी डलर १ लाख वा सोबराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको रकम इजाजतपत्रप्राप्त 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
कोभिड–१९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था हटाइनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकको स्वीकृतिमा भित्र्याएको बाह्य ऋणमा अन्तर्निहित विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वाप (Swap) लगायतका उपकरणहरूका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्ता उपकरणहरू उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ७, २०८० १४:२५