मेयरले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको पोखरा महानगर, करार कर्मचारीलाई मात्र वार्षिक १० करोड

मेयरले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको पोखरा महानगर, करार कर्मचारीलाई मात्र वार्षिक १० करोड

A+ A A-

पोखरा महानगरपालिकाको सूचना प्रविधि अधिकृत छन्, करारमा नियुक्त अशोक द्वारे । तर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता धनराज आचार्य मेयरमा निर्वाचित भएपछि उनले पार्टी कार्यकर्ता सुवास ढुंगानालाई सूचना प्रविधि अधिकृत नियुक्त गरेर महानगरमा नियुक्ति दिलाए । छैटौँ तहका आइटी अफिसर ढुंगाना सूचना प्रविधि शाखामा नभई मेयरको सचिवालयमा काम गरिरहेका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत तनहुँको भीमाद नगरपालिकामा कार्यरत ढुंगानालाई मेयर आचार्यले आफ्नो सचिवालयमा तानेका हुन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गतका अधिकृत करारका हुन्छन्, तलब संघ सरकार र सम्बन्धित स्थानीयत तहले मिलेर खुवाउँछन् । सुवास मेयर आचार्यको स्वकीय सचिव बन्ने चर्चामा रहेका एकीकृत समाजवादीको युवा संघ महानगर कमिटी अध्यक्ष सुमन ढुंगानाका सहोदर भाइ हुन् । दाइकै जोडबलमा उनी पोखरा महानगरपालिका छिरेका हुन् । एक जना कर्मचारी थपिनुले महानगरलाई ठूलो भार नथपिए पनि जनप्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न कसरी भार थप्छन् भन्ने उदाहरण भने हो ।

जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले पालिका हाँक्दा र जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गर्दा यसरी नै करारमा छिरेका कर्मचारीको संख्या अझै पनि २ सय ६८ छ । २०७४ अघि स्पष्ट कानुन नहुँदा धमाधम करारमा नियुक्ति दिएर काममा लगाउने चलन थियो । यो क्रम तत्कालीन नगरपालिकामा प्रधानपञ्च हुँदादेखि उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा मेयर आउँदासम्म निरन्तर रह्यो ।

२०४९ सालमा भोला थापा मेयर हुँदा सुरु भएको करार कर्मचारी भर्ना गर्ने रोग २०५४ सालमा उपमहानगरपालिका हाँकेका कृष्णबहादुर थापा, २०६० सालका मेयर हर्कबहादुर गुरुङ, त्यसपछि उपमहानगरपालिका हाँकेको कर्मचारी संयन्त्र र २०७४ पछिका मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा पनि थियो ।

प्रशासन महाशाखाका अनुसार, पोखरा महानगरमा हाल २ सय ६८ जना करार कर्मचारी छन् । तीमध्ये १ सय ३२ जना २०६४ साल असोजभन्दा अगाडि नै नियुक्ति लिएकाहरू हुन् । ६३ जना २०६४ कार्तिकदेखि २०७४ असोजसम्म नियुक्त भएका हुन् । यी ६३ जना जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारी संयन्त्रले दिएको नियुक्ति हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अन्य पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था ऐनमा छैन ।

२०७४ सालदेखि २०८० को असार मसान्तसम्म ७३ जनाले करारको नियुक्ति लिएका छन् । तर, अधिकांश प्रतिस्पर्धाबिनै आएका छन् । २०७९ वैशाखमा नेकपा (एस)का आचार्य मेयर निर्वाचित भएपछि १९ जनालाई करारमा नियुक्ति दिलाएका छन् । २१ जना दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएको छ भने करारका बाँकी ५४ जनाले नेकपा एमाले नेता मानबहादुर जिसी मेयरहुँदा २०७४ सालपछि महानगरपालिकामा जागिर पाएका हुन् ।

अहिले कार्यरत २ सय ६८ जनाबाहेक करारमा छिरेका १६१ जना स्थायी भइसकेका छन् । त्यसहिसाबले महानगरपालिकामा करार, स्थायी, निजामतीसहित १ हजार ८३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

नियुक्ति एउटा, काम अर्कै

२०५९ देखि २०७४ सालसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थिए । त्यतिबेला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर्वेसर्वा हुन्थे । अब स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा कर्मचारी कसरी छिराइन्थ्यो भन्ने अर्को उदाहरण हेरौँ ।

महानगरपालिकाको प्रशासन शाखामा कार्यरत धनेश्वर शर्माको नियुक्ति कार्यालय सहयोगीको भए पनि उनी कम्प्युटर अपरेटरको काम गर्छन् । अर्का कर्मचारी रामजी उपाध्याय सहायक तहको कर्मचारी हुन्, उनी पनि कम्प्युटर अपरेटरकै भूमिकामा छन् । केदारबहादुर बोगटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा २०६१ साल असोजमा उपाध्याय र उदयबहादुर रानामगर कार्यकारी अधिकृत हुँदा २०७२ साल साउनमा धनेश्वर तत्कालीन उपमहानगर छिरेका थिए ।

४ मंसिर २०७७ को कार्यपालिकाले महानगरमा रहने महाशाखा, शाखा र कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने शहरी विकास शाखामा शहरी योजनाविज्ञ, इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, नापी निरीक्षक, अमिनलगायत ८ वटा पदमा १० जनाको दरबन्दी छ । तर, त्यो शाखामा शहरी योजना विज्ञ पदमा अनन्त गौतमले नेतृत्व गरेका छन् । आचार्य मेयर भएर आएपछि २९ भदौ २०७९ मा गौतम करारमा महानगर छिरेका थिए ।
करारमा भर्ना गरिएकामा पदपूर्ति गर्न महानगरपालिकाले लोकसेवा आयोगलाई पत्र पठाएमा उसले दरबन्दी भए, आवश्यक देखे रिक्त पदमा कर्मचारी पठाइदिन्छ । करार कर्मचारीले आफूहरूको जागिर धरापमा पर्ने भएपछि लोकसेवालाई पदपूर्तिका लागि पत्र नपठाउन महानगर नेतृत्व र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दबाब दिँदै आएका छन् । संघीय निजामती ऐन नआएको अर्को बहानामा कर्मचारी संयन्त्रले लोकसेवालाई फारम नपठाउन दबाब दिइरहेका पनि छन् ।

महानगरपालिकाले पदपूर्ति माग गरेमा हाल करारमा रहेका कर्मचारीले उमेर हदबिनै लोकसेवा लड्न पाउँछन् । तर, परीक्षा दिँदा जागिर रहिरहने पक्का हुँदैन । त्यसैले तिनै करारका शक्तिशाली कर्मचारीकै कारण लोकसेवासम्म माग प्रक्रिया पुगेको छैन ।

महानगरको दरबन्दीअनुसार सरसफाइ शाखा प्रशासनको नेतृत्व आठौँ/सातौँ तहको कर्मचारीले गर्नुपर्ने हो । तर, छैटौँ तहकी कल्पना बरालले उक्त शाखाको नेतृत्व गर्दै आएकी छन् । कल्पना नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का पोलिटब्युरो सदस्य श्रीनाथ बरालकी श्रीमती हुन् । २०६० सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले मेयर नियुक्त गरेका हर्कबहादुर गुरुङको पालामा १३ माघ २०६१ मा कल्पना करारको नियुक्ति लिएर महानगर छिरेकी थिइन् । उनी २०६० सालतिर सरसफाइसम्बन्धी परियोजनामा कार्यरत थिइन् । त्यो कार्यक्रम सकिएपछि दिवाकर बास्तोला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा आदेशमा बरालसहितले करारको नियुक्ति बुझेर हालसम्म काम गरिरहेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाको योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि महाशाखामा कर अधिकृत छैटौँ तहको दरबन्दी नै छैन । दरबन्दी नै नभएको यो पदमा शिवहरी शर्मा नाम गरेका कर्मचारी कार्यरत छन् । महानगरको राजस्व हिनामिना गरेको सार्वजनिक भएपछि फिर्ता गरेर जागिर जोगाएका शर्मा १३ कार्तिक २०६० मा करार नियुक्ति लिएर महानगर छिरेका थिए । त्यसयता २० वर्षदेखि उनी करार अवधि थप्दै महानगरमा काम गरिरहेका छन् ।

महानगरपालिकाको करार कर्मचारीको विवरण हेर्दा सबैभन्दा पुरानो २०४५ सालदेखि करारमा कर्मचारी निरन्तर रहेको देखिन्छ । २०४५ सालमा करारमा छिरेकाहरू स्थायी भइसकेका छन् । कुचिकार, टिप्पर हेल्पर, ज्यामी, चौकीदार, हलुका सवारी चालक, मोटिभेटर, नगर प्रहरी २०५४ सालदेखि २०६४/०६५ सालसम्म तत्कालीन पोखरा महानगरपालिकामा धेरैले करारको नियुक्ति लिएका थिए ।

२०४५ सालपछि पोखरा नगरपालिका हुँदा नियुक्ति लिएकाहरूले लामो सेवापछि स्थायी नियुक्ति बनाएका छन् । ‘संरचना फेरिएपछि पनि उपमहानगरका कर्मचारी स्वतः महानगरमा आए । कति ठाउँमा परीक्षा लिएर करारलाई स्थायीको नियुक्ति दिइयो,’ महानगरका एक निजामती कर्मचारी भन्छन्, ‘यहाँ एउटाले अर्कोको रिस गरेर परीक्षा हुन दिएनन् । पछि त्यत्तिकै २०६१ सालअघिका सबैजसो स्थायी भए ।’

कर्मचारीको विवरण हेर्दा एउटै गाउँठाउँका दाजुभाइ नै एकैदिन उपमहानगरपालिकामा नियुक्ति पाएको देखिन्छ । १५ पुस २०६१ मा तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका १८ का ६ जनाले टिप्पर हेल्परमा करारको नियुक्ति लिएका थिए । उनीहरू अझै पनि महानगरपालिकामै कार्यरत छन् ।

केन्द्रबाट पर्याप्त कर्मचारी नपठाउने हुँदा आफ्नो पालोमा करारमा ल्याउने गरेको २०५४ देखि २०५९ सम्म पोखराको मेयर रहेका एमाले नेता कृष्णबहादुर थापा बताउँछन् । ‘सरसफाइ गर्ने कर्मचारी पाइँदैनथ्यो । त्यो तहका कर्मचारी हाकिमहरूबाटै नियुक्त गरिन्थ्यो,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘प्राविधिक जनशक्ति वान्टेड निकालेर, प्रक्रिया पुर्‍याएर ल्याइन्थ्यो ।’

करारको सुविधामा वर्षैपिच्छे प्रश्न

महानगरपालिकाले नियुक्ति गरेका दरबन्दी बाहिरका कर्मचारीलाई तलबबाहेक अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था छैन । महानगरपालिकाले करारका कर्मचारीलाई पनि भत्ता दिन्छ, जसमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मासिक ६ हजार रुपैयाँका दरले करारका २ सय ८४ जनालाई वर्षमा ७१ हजार २८० रुपैयाँका दरले भुक्तानी भएको थियो । त्यसरी दिइएको एक करोड ९८ लाख २१ हजार ७८० रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको थियो । तर, त्यो हुन सकेन ।

महानगरपालिकामा गलत भएको भनेर प्रश्न उठेको विषयमा कुनै सुनुवाइ हुँदैन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भत्ता दिइएको विषय उठाएको महालेखाले अर्को वर्ष २०७६/०७७ मा ४ करोड ९३ लाख १२ हजार ५०८ रुपैयाँ बेरुजु देखायो । त्यो बेरुजु कार्यालय सहयोगीबाहेक १ सय १७ जना कर्मचारीको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि करारका २३८ जना कर्मचारीलाई भुक्तानी दिइएको ७ करोड ९६ लाख २९ हजार ७९८ रुपैयाँ अनियमित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा महानगरपालिकाले २ सय ११ करार कर्मचारीलाई नियमविपरीत ५० लाख ६४ हजार महँगी भत्ता (प्रतिव्यक्ति वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ) दिइएको छ । त्यसबाहेक पोसाक भत्ता १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँडिएको छ ।

तीन वर्षमा २८ करोड खर्च

एकाध प्रतिस्पर्धा गरेरबाहेक अधिकांश करार कर्मचारी नेताको आशीर्वादले महानगर छिरेका छन् । उनीहरूका लागि हुने वार्षिक लगानी साढे १० करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तलबभत्तामा १० करोड ५८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष करार कर्मचारीमा भएको खर्च आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को भन्दा १ करोड ७३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ८ करोड ८४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ करार कर्मचारीका लागि खर्च भएको थियो । त्यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा ११ लाख ३० हजार रुपैयाँ बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८ करोड ७३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महानगरको वित्त व्यवस्थापन महाशाखाको विवरण छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भन्दा अगाडि तलबभत्तामा कति खर्च भयो भन्ने छुट्टै तथ्यांक महानगरसँग छैन । महाशाखाका अनुसार त्योभन्दा अगाडि रातो किताबमा ‘सबै कर्मचारीको पारिश्रमिक’ शीर्षकमा बजेट आउँथ्यो । करारका कर्मचारीले पनि त्यही शीर्षकबाट पारिश्रमिक बुझ्ने भएकाले महानगरसँग एकमुष्ट तथ्यांकमात्र छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ पछि करार कर्मचारीका लागि पारिश्रमिक फरक शीर्षकमा राख्न थालिएको हो ।

हार खाएका मेयर

२४ साउन २०७९ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले लोकसेवाले पदपूर्ति गर्न सक्ने करार कर्मचारीको म्याद अन्तिम ६ महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने करार कर्मचारी गत पुसमै हटेर लोकसेवाले पठाएकाहरू आउँथे । तर, निर्णय भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि उनीहरूलाई हटाउने आँट महानगरका मेयर आचार्यले गर्न सकेका छैनन् ।

उपदान दिएर बिदा गर्ने भनेर ल्याइएको ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ले महानगरपालिकाअन्तर्गतका स्थायी र करार कर्मचारीबीच नै विवाद छ । महानगरपालिकाले बनाएको कर्मचारी सेवा ऐन, २०७६ को परिच्छेद ३ अनुसार करार कर्मचारीले मासिक तलब स्केलको प्रतिवर्ष दुई तिहाइको दरले अवकाश सुविधा पाउँछन् । त्यस अनुसार, महानगरका स्थायी कर्मचारीले १५ देखि २० वर्ष सेवा गरेमा प्रति वर्ष डेढ महिनामा पाउँदै आएको हिसाबले सुबिधा पाउँछन् ।

उदाहरणका लागि कोही कर्मचारीले १८ वर्ष महानगरमा करारको नियुक्ति लिएर काम गरेको छ भने उसले १८ वर्ष काम गरेबापत ५१ महिनाको तलब पाउँछ । १८ वर्ष स्थायी भएर काम गरेको कर्मचारीले २७ महिनाको तलब पाउने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । महानगरको लेखा शाखाका कर्मचारीकाअनुसार करार कर्मचारीलाई उक्त ऐनअनुसार नै सुविधा दिएको भए महानगरको १५ करोड रुपैयाँ सकिन्थ्यो । तर, स्थायीभन्दा करारलाई सुविधा धेरै दिने व्यवस्था गरिएपछि महानगरका वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलले भुक्तानी दिन ठाडै इन्कार गरे । ठूलो रकम करार कर्मचारीलाई भुक्तानी दिँदा अख्तियारले समात्ने भन्दै लेखा शाखाले भुक्तानी नदिने भनेपछि मेयर आचार्य तत्काललाई पछि हटेका हुन् ।

२०७४ सालअघिदेखि काम गरेका करारलाई उपदान दिएर बिदा गर्ने मेयर आचार्यको उद्देश्य थियो । त्यस्ता कर्मचारीको संख्या एक सय ९५ भन्दा धेरै छ । तर, तीमध्ये ४७ जनाले मात्र तोकिएको उपदान लिएर बिदा हुने भन्दै महानगरपालिकामा निवेदन दिए । बाँकी कर्मचारी मेयर आचार्यले हटाउन नसक्नेमा ढुक्क भएर बसे । मेयर निर्वाचित भएलगत्तै करार कर्मचारी हटाउन कस्सिएका आचार्य हार खाएका छन् ।

करारमा छिरेर लामो समय काम गरिसकेकाहरूको भने आफ्नै समस्या छ । यतिका वर्ष जागिर खाएर अहिले हटाइँदा जाने ठाउँ नभएको २०६१ सालमा महानगर छिरेका एक कर्मचारीले सुनाए । ‘१८ वर्ष यहीँ बितिसक्यो । अब यहाँ छोडेर कहाँ जाने ?’ ती कर्मचारीले शिलापत्रसँग भने, ‘लोकसेवामा फारम पठाए पनि अहिलेको पुस्तासँग हामी कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ ?’ आन्तरिक परीक्षा लिएर निश्चित अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुनेलाई काम गर्न दिँदा उचित हुने ती कर्मचारी बताउँछन् ।

कर्मचारीका चार गुट

अहिले महानगरमा चारथरी कर्मचारी छन् । पहिलो, निजामती कर्मचारी । दोस्रो, पोखरा नगरपालिका हुँदा २०४५ सालतिर छिरेका, २०५१ पछि उपमहानगरपालिका हुँदा छिरेर स्थायी भइसकेका । तेस्रो, २०६१ सालपछि करार नियुक्ति भएका । अर्को, जिल्ला विकास समितिबाट आएका ।

२०५९ सालअघि करार नियुक्ति लिएकाहरू २०६४ सालमा स्थायी भएका थिए । त्यतिबेला परीक्षा नभई, हाजिर लगाएको भरमा सबैले स्थायी नियुक्ति पाएका थिए । महानगरमा एकथरी कर्मचारीले अर्को नियुक्ति भएकालाई गन्दैनन् ।

धनराज आचार्य मेयर निर्वाचित भएर आएपछि कर्मचारीबीचको द्वन्द्व झनै चर्किएको छ । उनले आफ्नो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट भनिएका केही कर्मचारीलाई च्यापेपछि अरु रुष्ट छन् । चुनावपछि एकीकृत समाजवादीमा खुलेका निजामतीतर्फ अधिकृत आठौँ तहका किरणप्रसाद कोइराला मेयरका विश्वास पात्र बनेका छन् । उनलाई प्रशासन महाशाखा, भण्डार शाखादेखि कार्यपालिका बैठक, इन्धन वितरणदेखि सूचना अधिकारीसम्मको जिम्मा दिइएको छ ।

कांग्रेस वडाध्यक्षहरूले कानुन महाशाखा नेतृत्व गरिरहेका स्थायी कर्मचारीतर्फका नारायणप्रसाद शर्मालाई हटाउन मेयरलाई दबाब दिइरहेका छन् । एमालेनिकट शर्माले आफूलाई हाल बसिरहेको ठाउँबाट हटाइए जागिर नै छोड्ने जानकारी मेयर आचार्यलाई गराइसकेका छन् ।

मेयर भन्छन् : निजामती ऐन पर्खिएका छौँ

करार कर्मचारीलाई बिदा गर्ने योजनामा मेयर धनराज आचार्य असफल भए । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीले करार कर्मचारीलाई आफू अनुकूल निर्णय गरेर पैसा दिए अप्ठ्यारो पर्न सक्ने चेतावनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीलाई दिएका थिए ।

चेतावनीपछि महानगरपालिका करार कर्मचारीलाई बिदा गर्ने निर्णयबाट तत्काललाई पछि हटेर पुस मसान्तसम्म उनीहरूको म्याद थप गरिएको छ । मेयर आचार्य तत्काल अप्ठ्यारो भए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछि त्यसमा हाल कार्यरत कर्मचारीबारे जे व्यवस्था आउँछ त्यसैअनुसार गर्ने बताउँछन् । ‘ऐन यही वर्ष आउँछ भन्ने आशा छ । त्यसमा करारका कर्मचारीलाई लोकसेवा लड्ने वा जे व्यवस्था हुन्छ त्यहीअनुसार गर्छौं,’ उनले भने ।

अनुकूल ऐनको लाभ

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र गण्डकी सरकारले बनाएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ अनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्दैन । तर, महानगरले कानुनी छिद्र खोजेर आफू अनुकूलको काम गर्न ऐन नै बनाएको छ ।

उपल्लो सरकारले बनाएको कानुनअनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नै नपाइने भएपछि आचार्य मेयर भएर आएको एक महिनापछि गत २४ असारमा महानगरपालिकाले सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।

यही ऐनलाई आधार बनाएर गत ११ वैशाखमा महानगरपालिकाले डाक्टर, हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, अहेब, अनमी, रेडियोग्राफर, आयुर्वेदका जानकार कविराज, कम्प्युटर अपरेटरलगायत १४ पदमा ४७ जना माग गरेको थियो । महानगरले आफैँ स्वास्थ्य संस्था खोल्न नमिल्ने र करारमा कर्मचारी मागेको भन्दै विरोध भएपछि महानगरले फाराम भरेकाहरूको ६ जेठमा हुने भनेको परीक्षा स्थगित गरेको थियो । संघ र प्रदेशको कानुनले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने र लेखा शाखाले आफूले कानुनविपरीत आउने कर्मचारीलाई तलब नदिने अडान लिएपछि यो विज्ञापन नै खारेज गर्ने महानगरको तयारी छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ७, २०८० ०६:४१