मधेशका बेकामे आयोग र प्रतिष्ठान– तलबभत्ता र सुविधामा करोडौँ लगानी, बालुवामा पानी

मधेशका बेकामे आयोग र प्रतिष्ठान– तलबभत्ता र सुविधामा करोडौँ लगानी, बालुवामा पानी

A+ A A-

२२ भदौ २०७८ मा मधेश प्रदेश सरकारले जनलोकपाल आयोग गठन गर्‍यो । आयोगको कार्यादेश प्रदेश तथा प्रदेशभित्र रहने स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमिमता खोजबिन, अनुसन्धान गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने थियो ।

संघीय संरचना अख्तियार दुरूयोग अनुसन्धान आयोगसँग समन्वय गरेर कारबाही गर्ने गराउने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले २०७७ मा जनलोकपाल आयोग ऐन ल्यायो र २०७८ मा आयोग गठन गर्‍यो । २२ भदौ २०७८ मा आयोगमा अधिवक्ता रामसहाय यादवलाई अध्यक्ष र पूर्वडीई राजकिशोर साह तथा महिला अधिकारकर्मी शोभा महतोलाई सदस्य नियुक्त गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशलाई सुशासनमैत्री बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

एक महिनापछि भदौमा दुई वर्ष पुग्न लागेको जनलोकपाल आयोगको हविगतचाहिँ टिठलाग्दो छ । आयोगसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन । एक जना कर्मचारीको भरमा चलेको जनलोकपाल आयोगमा उजुरी पनि पर्दैनन् । अर्थात्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विकल्पमा प्रदेशमा गठन भएको आयोगप्रति जनतामा पनि विश्वास देखिँदैन ।

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, यो दुई वर्षमा स्थानीय तहमा भएको आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका १५ र प्रदेश सरकारको अनियमिततासँग जोडिएका १४ गरी २९ वटा मात्रै उजुरी परेका छन् । तर, ती उजुरीको अभियोगमाथि अनुुसन्धान नै हुन सकेको छैन । आयोगसँग नियमावली, निर्देशिका र कर्मचारीको अभावमा उजुरी प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताइएको छ ।

आयोगले नीतिगत समस्या सल्टाउन नसक्दा पदाधिकारी र कर्मचारी भने कार्यालयमा हाई काढेर बस्ने स्थिति बनेको छ । सामान्य उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने ल्याकतसमेत नराखेको आयोगले हालसम्म पदाधिकारीको तलब, सेवा सुविधा तथा कार्यालय व्यवस्थानमा भने करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो अनावश्यक खर्चले आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

अध्यक्ष यादव स्वयम् पनि आयोगले काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको उजुरी नियमित आइरहे पनि नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र कर्मचारी अभावमा प्रगति हुन नसकेको उनी बताउँछन् । यादवले शिलापत्रसँग भने, ‘केही उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायसँग कागजात माग गरेर आन्तरिक अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीसँग नियमावली नै छैन । नियमावलीको अभावमा कसैलाई हामीले कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्दैनौँ ।’

ऐनमा आयोगको नियमावली प्रदेश सरकारले बनाउने उल्लेख छ । तर, आयोग गठन भएको २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले नियमावली बनाइदिएको छैन । यादवले भने, ‘नियमावली बनाउन प्रदेश सरकारलाई हामीले लिखित तथा मौखिक रूपमा पटकपटक ताकेता गर्‍यौँ । तर, नियमावली बनाइएको छैन ।’

सुविधाको भारी, आउँदैनन् कर्मचारी

काम गर्न नसकेको आरोप खेपेको आयोगलाई गति दिने मनस्थितिमा त्यतिबेला प्रदेश सरकार पनि थिएन । सोही कारण राउत मुख्यमन्त्री हुँदा पनि आयोगलाई आवश्यक नियमावली, कार्यविधि बनाउन त चासो दिएनन् नै, कर्मचारीको व्यवस्थापनसमेत गराउन सकेनन् । तर, आयोग पदाधिकारीले भने प्रशस्त सुविधा लिएका छन् । आयोगको ऐनमा अध्यक्षलाई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सदस्यहरूलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशसरह सुविधा तोकिएको छ । यस हिसाबले अहिले अध्यक्षले मासिक ६६ हजार र सदस्यहरूले ६३ हजार रूपैयाँ तलब बुझ्ने गरेका छन् ।

त्यसका अतिरिक्त अध्यक्ष र सदस्यलाई गाडीको सुविधा दिइएको छ । अध्यक्षलाई मासिक रूपमा १०० लिटर डिजेल र सदस्यहरूलाई मासिक ८० लिटर डिजेल सेवासमेत दिइएको छ । प्रतिबैठक भत्ता २ हजार ५ सय तोकिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई एक/एक जना चालक र एक/एक जना सहयोगीको सुविधा पनि दिइएको छ । त्यसबाहेक प्रत्येक पदाधिकारीका लागि एक/एक जना कार्यालय सहयोगी राखिएको छ ।

पदाधिकारीले प्रशस्त सुविधा पाए पनि आयोगमा कर्मचारी भने आउनै मान्दैनन् । जस्तो, आयोगमा प्रदेश सचिवसहित ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, अहिले दरबन्दीका दुई जना अधिकृत मात्रै कार्यरत छन् । अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘उहाँहरू आएको पनि १०/१५ दिन मात्रै भयो, यसअघि एक जना कर्मचारी मात्रै हुनुहुन्थ्यो ।’

प्रदेश सरकारले नै टेर्दैन आयोग

आयोगमा महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सामूहिक विवाह कार्यक्रममा अनियमितता भएको उजुरी पर्‍यो । आयोगले सक्रियता देखाएर पालिकासँग कार्यक्रमसम्बन्धी कागजात झिकायो अनि अनुसन्धान गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि तयार गर्‍यो । तर, कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगसँग थिएन । जसले गर्दा उक्त अनुसन्धानको सक्रियता कामयावी नभएको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।

महोत्तरीमा जस्तै समस्या भइदियो सर्लाहीको ब्रम्हपुरी गाउँपालिकाको सन्दर्भमा पनि । पालिकाको झिम नदीको किनारमा भइरहेको मसानघाट निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरी आयोगमा पर्‍यो । तत्काल सो कार्यक्रमको फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयबाट झिकाएर भुक्तानी रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइयो । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ठेकेदारलाई कारबाही त परको कुरा, भुक्तानीसमेत रोकेन ।

प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम प्रक्रिया पूरा नगरी गृहजिल्लामा लगेको आरोप लाग्यो । सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठे । त्यसपछि आयोगले अनुसन्धानका लागि कार्यक्रमसम्बन्धी कागजात झिकायो । तर, त्यो पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । त्यसका लागि नियमावली र कर्मचारी नै समस्याको रूपमा उभिए । अध्यक्ष यादवले भने, ‘आयोगले कुनै काम नै नगरेको भने होइन । काम गर्न चाहेर पनि नियमावली र कर्मचारीको अभावमा खासै काम हुन सकेन ।’

प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोगको हविगतजस्तै छ, चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डको । प्रदेश सरकारले २० माघ २०७८ मा प्रदेश सञ्चार ऐन ल्याएपछि बोर्ड गठन भएको थियो । हुन त, बोर्डसँगै मधेश मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार प्राधिकरण पनि गठन भएका थिए ।

मधेश प्रदेशको लोक संस्कृति तथा कलाकारहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र मरवैतालाई अध्यक्ष नियुक्त गरियो । तर, बोर्ड गठन भएको झण्डै दुई वर्ष हुन लाग्दा बोर्डसँग कार्यविधि, निर्देशिका तथा नियमावली केही पनि छैनन् ।

दुई वर्षअघि बोर्डमा अध्यक्ष मरबैतासहित सदस्यहरू अशोक दत्त, पुष्पा यादव, वैद्यनाथ राय र विजयकुमार साह गरी ५ जना पदाधिकारी नियुक्त भए । बोर्डका अध्यक्ष मरबैताले राज्यमन्त्रीसरह सेवा सुविधा लिँदै आएका छन् भने सदस्यहरूले यातायात, सञ्चार तथा अतिथि सत्कार, बैठक भत्तासहितका शीर्षकमा मासिक २० हजारदेखि २४ हजारसम्म रकम बुझ्दै आएका छन् ।

कतिसम्म हचुवाको भरको बोर्ड गठन भएको छ भन्ने बुझ्न प्रदेश सञ्चार ऐनको दफा ५१ हेर्दा पुग्छ । उक्त दफामा बोर्ड गठनका लागि पदाधिकारी नियुक्तिको योग्यता नै तोकिएको छैन । पदाधिकारीमा अनुभव मात्रै माग गरिएको छ । बोर्ड गठन भएदेखि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको झण्डै डेढ करोड रकम खर्च भइसकेको छ तर उपलब्धि शून्यजस्तै छ ।

अध्यक्ष मरबैता पनि बोर्डले काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । मरबैता बोर्ड गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म कार्यविधि र निर्देशिका बन्न नसकेको बताउँछन् । र, भन्छन्, ‘बोर्डको उद्देश्य निकै राम्रो हो, मधेशको कला संस्कृतिको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्ने यसको मुख्य लक्ष्य हो । तर, सरकारले मलजल नगरिदिँदा लक्ष्यअनुसारको काम गर्न सकेका छैनौँ ।’

बोर्डले फिल्मसिटी, फिल्म फेस्टिबल, कलाकारहरूको तथ्यांक संकलन, कलाकारहरूको बीमा, प्रदेशमा रहेका सिनेमा हलहरूको वर्गीकरणसहितका कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको थियो । मरबैताले भने, ‘तर कर्मचारी, नियमावली र कार्यविधिको अभावमा कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन ।’ गत वर्ष बोर्डले जम्माजम्मी एउटा काम गरेको थियो– सलहेससम्बन्धी वृत्तचित्र ।

खर्चको भारी, दलका भर्ती केन्द्र

मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेका जनलोकपाल आयोग र चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड मात्र होइन, अन्य दर्जन आयोग र प्रतिष्ठानको अवस्था प्रदेश सरकारको खर्चका लागि भारी बनेका छन् । कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र सुविधा उपलब्ध गराउने तर काम गर्न कानुनी बाटो नखोलिदिने स्थिति देखिएको छ । हुन पनि मधेश प्रदेशले जति आयोग र प्रतिष्ठानहरू अन्य प्रदेशमा गठन भएका छैनन् । त्यसबाहेक ती आयोग र प्रतिष्ठानलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन कानुनी उल्झन सल्टाउने प्रयास पनि प्रदेश सरकारले गरेको छैन ।

संघीयतालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता र दायित्व नै नबुझी हचुवाको भरमा गठन गरिएका आयोग, प्रतिष्ठान, समिति तथा बोर्डहरूले बर्सेनि करोडौँ खर्च गरे पनि खर्चअनुसारको लाभ दिन नसक्दा ‘करोडौँ लगानी बालुवामा पानी’ भएका छन् ।

मधेश प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको सरकारले नीति आयोग, प्रदेश जनलोकपाल आयोग, मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान, मिडिया प्राधिकरण, मधेश मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड, दलित विकास समिति, मधेश शहीद प्रतिष्ठान, प्रदेश अनुसन्धान तथा ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदेश लोक सेवा आयोगसहितका प्रष्ठिान तथा आयोगहरू गठन गरेका थिए ।

यी सबै प्रतिष्ठान र आयोगमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधामा मात्रै प्रदेश सरकारले वार्षिक करोडौँ रकम खर्च गरिरहेको छ । तर, ती संस्थाहरूले गरेका क्रियाकलाप उपलब्धिमूलक हुन नसकेको स्वयम् पदाधिकारी स्वीकार्छन् । लक्ष्य र योजनाबिना हचुवाको भरमा गठन गरिएका ती संस्थाहरूले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार मात्रै बढाएको छ । ती संस्थाहरू सत्तापक्षलाई कार्यकर्ता भरपोषणको केन्द्र बनेको आरोप पनि छ । एकातिर संस्थाको कामकारबाही उपलब्धिमूलक नरहेको भनेर आलोचना भइरहेको छ, अर्कातिर सेवासुविधाकै लागि आयोगका पदाधिकारीबीच हात हालाहालकै स्थिति सिर्जना भएको छ ।

प्रदेश सरकारले संरचना बनाए पनि सञ्चालनका लागि कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका तथा कर्मचारीको व्यवस्था गरिदिएको छैन । पदाधिकारी नियुक्ति गरेर कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन हतारो गर्ने प्रदेश सरकारले आयोगहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी बाटो खोलिदिन २ वर्षदेखि चासो नै दिएको छैन ।

सुशासनको खिल्ली

आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता सिकाउने उद्देश्यले गठित प्रदेश जनलोकपालभित्रै त्यसको बर्खिलाप भइरहेको छ । नियमावली नबनेर आयोग हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । तर, अध्यक्ष यादव र तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दानिकान्त झाले आयोग गठनलगत्तै सुशासनकै खिल्ली उडाइदिए । उनीहरूले बिनासार्वजनिक सूचना ६ जना कर्मचारी करारमा र तीन जनालाई ‘डोर हाजिरी’ भर्ती गरे । करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, आयोग आफैँले त्यो प्रावधान मानेको छैन ।

त्यति मात्र होइन, आयोगका पदाधिकारीहरूले चालक र कार्यालय सहयोगी राख्दा आयोगलाई विवरण नै पेस नगरी आफ्नै खातामा रकम बुझ्ने गरेका छन् । केही साताअघि सेवा सुविधालाई नै लिएर आयोगका अध्यक्ष र सदस्यबीचको विवाद बाहिर आएको थियो ।

अर्को रोचक पक्षचाहिँ तत्कालीन कार्यालय प्रमुख झा र आयोगकी सदस्य शोभा महतोबीच हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको थियो । तत्कालीन प्रमुख झाले सदस्य महतोमाथि आयोग परिसरमै चप्पल प्रहार गरेका थिए । उक्त घटना सार्वजनिक भएसँगै आयोगको चर्को आलोचना भएको थियो । झाको सन्दर्भमै अध्यक्ष यादव र सदस्यद्वयबीच लामो समय मतभिन्नता देखिएको थियो । तर, एक साताअघि प्रमुख झाको सरुवा भएपछि पदाधिकारीको सम्बन्ध सुधार भएको आयोगका एक कर्मचारीले बताए ।

दलितमाथि झन् दलन

करिब १८ प्रतिशत दलित सामुदायको बसोबास रहेको मधेश प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको दलित समुदायको समग्र विकासका लागि प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा दलित सशक्तीकरण ऐन ल्यायो । २४ मंसिर २०७६ मा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थले प्रमाणीकरण गरेको उक्त ऐनको पहिलो परिच्छेदको दोस्रो बुँदामा तुरून्त लागू हुने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि झण्डै दुई वर्षपछि दलित विकास समिति गठन गर्‍यो ।

शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त समितिको उपाध्यक्षमा रामप्रवेश बैठा र सदस्यहरूमा राजकुमार दास, श्याम सरदार रहेका छन् । ऐनमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि पालिकादेखि प्रदेशस्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्ने भनिएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउत हुँदा दुईपटक प्रदेश अनुगमन समितिको बैठक बसेको थियो । तर, नयाँ सरकार आएपछि एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेशका १३६ वटै पालिका गठन गर्नुपर्ने जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन हुन सकेको छैन ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि पालिका, प्रदेश र प्रहरीमा तीनवटा समिति बनाउने अवधारणा छ । तर, समितिमा क्षेत्राधिकार उल्लेख नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

समितिका उपाध्यक्षलाई प्रदेश सचिवसरह सेवासुविधा तोकिएको छ भने सदस्यहरूलाई सञ्चारबापत मासिक ५ सय, चाडपर्व खर्चबापत वार्षिक एकमुष्ट १५ हजार, बैठक भत्ता २ हजार ५ सय र समितिका अध्यक्षको आदेशअनुसार भ्रमण गरेको खण्डमा भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको समितिका कार्यालय प्रमुख उपसचिव दिलीप ठाकुरले जानकारी दिए ।

पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा समितिले पदाधिकारीको सेवा सुविधा तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा झण्डै डेढ करोड रकम खर्च गरेको छ । तर, अहिलेसम्म समितिले उद्देश्यअनुसारको काम भने गर्न सकेको छैन ।

समितिका उपाध्यक्ष बैठा आफैँ पनि अहिलेसम्म सन्तोषकजनक काम नगरेको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘म उपाध्यक्ष छु, तर मलाई कुनै अधिकार छैन । सबै अधिकार समितिका अध्यक्ष तथा शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्रीसँग छ कि बोर्डमा सदस्यसचिवसँग छ । आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार बोर्डका सदस्यसचिव र लेखापाललाई छ, नीतिगत निर्णय लिने अधिकार मन्त्री अर्थात् अध्यक्षको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । त्यस कारण हामी नाम मात्रका छौँ ।’

समितिको ऐन संशोधन गर्न पटकपटक प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर, त्यो कार्यान्वनमा आउन सकेन । बैठाले भने, ‘तर कुनै सुनुवाइ नै भएन ।’ प्रदेश सरकारले समितिलाई पंगु बनाएर राखेको बैठाको आरोप छ ।

बजेट दुरुपयोग मात्रै

विश्लेषक रोशन जनकपुरीले लक्ष्य र योजनाबिना हचुवाको भरमा आयोग तथा प्रतिष्ठान गठन गरेर प्रदेश सरकारले बजेट दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गर्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुदाँहुँदै अधिकारविहीन जनलोकपालको आवश्यकतामाथि नै जनकपुरीले प्रश्न उठाएका छन् । जनकपुरीले भने, ‘गठन भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि यसले कुनै उपलब्धिमूलक काम गरेको छैन । पदाधिकारीले तलब सेवा सुविधा लिनेबाहेक कुनै काम गरेको छ । नियमावलीसमेत नबनाएर आयोगलाई निकम्मा बनाउँछ भने प्रदेश सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।’

मिडिया प्राधिकरण र प्रदेश मिडिया काउन्सिलसहितका केही संस्थाहरूले गरेको केही कामबाहेक अन्य प्रतिष्ठानहरूबाट उपलब्धि नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ । प्रदेशका आयोग र प्रतिष्ठानहरू पार्टीहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ मात्र भएको जनकपुरी टिप्पणी गर्छन् ।

विकल्पको खोजी

बर्सेनि करोडौँ रकम खर्च भए पनि उपलब्धि नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले केही आयोग र प्रतिष्ठानलाई खारेज तथा मर्ज गर्ने तयारी गरेको छ । उद्देश्य र योजनाबिना गठन गरिएका आयोग र प्रतिष्ठानबाट आर्थिक भार थपिएको र खर्चलाई मितव्ययी बनाउन प्रदेश सरकारले त्यस्ता आयोग र प्रतिष्ठानलाई खारेज तथा मर्ज गर्ने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

२१ वैशाख २०८० सालमा बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले आयोग तथा प्रतिष्ठानलाई खारेज तथा मर्ज गर्ने उद्देश्यले प्रदेश संचरना पुनर्गठनबारे प्रदेशका प्रमुख सचिव किशोरकुमार चौधरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य छन् । उक्त कार्यदलले नीति तथा योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उपकार्यदल गठन गरेको थियो । उपकार्यदलले प्रदेशमा रहेका संरचना पुनर्गठन गर्नुपर्नेसहितको प्रतिवेदन मूल कार्यदललाई बुझाइसकेको छ ।

प्रतिवेदनले केही आयोग तथा संस्थानलाई खारेज, मर्ज तथा थप नयाँ संरचना गठन गर्न सुझाएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव किशोरकुमार चौधरी प्रदेश सरकारको खर्चलाई मितव्ययी बनाउन प्रदेश सरकारले यस्तो गर्न लागेको बताउँछन् । चौधरीले भने, ‘एउटै प्रकृतिका विभिन्न संस्थान, बोर्ड तथा कार्यालयहरू छन्, यस्तालाई कानुन संशोधन गरेर मर्ज गर्ने, खारेज गर्ने तथा थप नयाँ संरचना खडा गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गर्न अहिले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई वितरण गरिएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सुझावअनुसार त्यो क्याबिनेटमा जान्छ ।’

कुनकुन संस्थालाई खारेज वा मर्ज गर्न लागिएको हो भन्नेमा चाहिँ चौधरीले जवाफ दिएनन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ५, २०८० १४:३५