अर्थ मन्त्रालयले पठायो ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन

A+ A A-

चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ । त्यस्तै, समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान ऐन नियमलगायत कानुनी व्यवस्थाको पालनाका लागि पनि मार्गदर्शनमार्फत सरकारले निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

'वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई साउन मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा तयार गरी लागू गर्नुहुनेछ । सो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ', मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी आगामी असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आव्हानसमेत गरिसक्नुपर्नेछ ।

आगामी कात्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौतासमेत गरिसक्नुपर्नेछ भने ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र कार्य सुरु गर्ने गरी कार्यादेश दिइसक्नुपर्नेछ । आगामी कात्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट रकम रोक्का गरिने जनाइएको छ ।

पूर्वतयारी नै नसकिएका आयोजनामा स्रोत सहमति माग्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहन गर्न खोजिएको छ । स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी स्रोतको सहमति प्रदान नगरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने जनाइएको छ ।

'स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुनेछ । यसअघि सहमति दिइएकामध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आव्हान नभएका तथा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज हुनेछ,' बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हुँदा सोहीअनुसार कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । तोकिएको परिमाण लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने तथा तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र कार्य सुरु नगर्ने, कार्ययोजना अनुरूप काम नगर्ने र कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न पनि मन्त्रालयले मार्गदर्शनमार्फत निर्देशन दिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौताबमोजिमका सबै वा केही कामका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, निर्धारित समय र लागतमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्धिप्रति जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गराउन भनिएको छ । अति आवश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउन भनिएको छ ।

विनियोजित बजेट स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत निर्देशन दिइएको छ ।

विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेको कार्यक्रम र आयोजनाका लागि बजेट निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन माग गर्न पाइनेछैन । यदि त्यस्तो रकम निकासा माग भई आएमा निकासा नदिन भनिएको छ ।

साथै, आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव नगर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिनाथप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न भनिएको छ । सहमतिबिना सिर्जना भएको थप दायित्वको निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन अर्थ मन्त्रालयबाट हुनेछैन । कार्यक्रम र आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरसमेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनू भनिएको छ । यद्यपि पहिलो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि भौतिक प्रगति आवश्यक पर्ने छैन ।

दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्नेछ ।

सोभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा त्यसपछिको त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्राप्त गरी निकासा र भुक्तानी दिन सकिने जनाइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरू तोकिएको न्यूनतम समयसीमाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कार्यक्रम तथा आयोजना विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ, नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने ५ करोडभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

विद्यमान सार्वजनिक प्रशासनको सङ्गठन संरचनालाई छरितो बनाउन आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरिसक्न भनिएको छ ।

पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ ।

त्यसका लागि सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तर्क्रियाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा अधिकतम मितव्ययी हुने प्रकारले कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समयलगायतका भत्ता पाउने छैनन् । साथै, नयाँ सवारीसाधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्न भनिएको छ । मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्रीहरू अनिवार्य रुपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ । रासस

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ४, २०८० १६:५९