सरकारले घाटाको बजेट बनाउँदा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रियो: भौतिक पूर्वाधार सचिव शर्मा

सरकारले घाटाको बजेट बनाउँदा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रियो: भौतिक पूर्वाधार सचिव शर्मा

A+ A A-

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सरकारले घाटाको बजेट बनाउने गरेकाले भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने गरेको खुलासा गरेका छन् ।

सचिव शर्माले राज्यको ढुकुटीमा पैसा भएरभन्दा पनि राजस्व, वैदेशिक ऋणमाथि भर परेर बजेट आउने गरेकाले भुक्तानी समयमै हुन नसकेको बताएका हुन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा उनले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

सचिव शर्माले बजेट आफैँ घाटामा आउने गरेकाले विकास आयोजनाहरूका लागि सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसकेको पनि स्पष्ट पारे । उनले वैदेशिक ऋण ल्याउने काममा ढिलाइ भएका कारण विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्य जेठ, असारमा आएर मात्रै हुने गरेको समेत बताए । उनले भने, ‘हामीकहाँ पहिले नै घाटाको बजेट बनाउँछौँ । यतिचाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउँला, यतिचाहिँ विदेशीहरूले सहयोग गर्लान् । यतिचाहिँ राजस्व आउँछ । कुनै ढुकुटीमा पैसा भएर बनाएको बजेट होइन । राजस्वमा सानो समस्या भएर आइदिएन भने तिर्ने पैसा नै हुँदैन । वैदेशिक ऋण कुनै सर्तका कारणले रोकियो भने त्यो पैसा आउँदैन । अनि, त्यो पेमेन्ट गर्न पाइँदैन । अंकमा पैसा देखिन्छ । साँच्चिकै पैसाचाहिँ हुँदैन । त्यो पनि अनेक गरेर फुकाउँदा जेठ, असार नै हुन्छ । र, जेठ, असारमा नै खर्च भएको देखिन्छ । कहिलेकाहीँ जेठ, असारमा पनि आउँदैन । जस्तो कि अहिलेको वर्ष आएन । अहिले राजस्व पनि भनिएजसरी उठेन । र, वैदेशिक ऋणहरू पनि प्रक्षेपितचाहिँ आउन सकेन । त्यसैले भुक्तानीको समस्या भएको हो । यसमा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई दोष गराउने काम गर्न मिल्दैन ।’

कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले समयमै भुक्तानी नगरेकै कारण निर्माण व्यवसायीहरू बाउन्स चेकको इस्युमा जेल जानुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफ दिने क्रममा सचिव शर्माले राज्यको ढुकुटीमा बजेट नभएका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको बताए ।

सिंहले अहिले पनि राजस्व र वैदेशिक ऋण प्रक्षेपण गरिएअनुसार आउन नसकेका कारण विकास आयोजनाहरूको भुक्तानीमा झनै समस्या बढेर जाने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, 'सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्दा हामीले विकास, निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सकेका छनौँ । पुराना बिलहरूको समेत सरकारले भुक्तानी नगरेकै कारण निर्माण व्यवसायीहरूले चेक बाउन्सको कसुरमा जेल जानुपर्ने अवस्था आएको बछ ।'

अध्यक्ष सिंहले सरकार आफैँ विकास, निर्माणको काम अघि बढाउन गम्भीर नभएको आरोप समेत लगाए । उनले भने, ‘भुक्तानीमा आएको समस्याका कारणले प्रतितपत्रहरू खोल्न बन्देज गरिएको र बैंकहरूमा तरलताको अभाव भएकाले हाम्रा आपूर्ति व्यवस्थाहरू अत्यन्तै कमजोर भए । हामीले विगतमा गर्दै आएको काममा ७० अर्बको दाबी गर्दाखेरि २ खर्बको पुँजीगत खर्च असारमा भएको छ । यो कुरा प्रमाणित तथ्यकै रुपमा अगाडि आएको छ । र, पनि निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण रूपमा भुक्तानी पाएका छैनन् । आज पनि हाम्रा म्याच्युअर्ड भइसकेर अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि, शोधान्तरका लागि अनुरोध गरिएका अर्बौंबराबरका बिलहरूको भुक्तानी बाँकी नै छन् ।'

उनले थपे, 'पुलको आयोजनामा काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरू यो वर्ष १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ एउटा शीर्षकबाट प्राप्त नहुँदाखेरि सयौँ निर्माण कम्पनीहरू साइटमा जान पनि सकेका छैनन् । कार्यालयमा बस्न पनि सकेका छैनन् । उहाँहरूले बैंकबाट भुक्तानी पनि लिन सक्नुभएको छैन । उहाँहरूका चेक बाउन्स भएर प्रहरीले खोजिरहेको अवस्थामा पनि साथीहरू हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा अभिभावक नेपाल सरकार पूर्वाधार विकासमा साँच्चै नै गम्भीर हु्नुहुन्न । उहाँहरू गम्भीर नभएकै कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन ।'

अध्यक्ष सिंहले २० लाखलाई बर्सेनि रोजगारी दिने यो पूर्वाधार उद्योग कृषिपछिको सबैभन्दा बढी रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योग भएकाले सरकारले निर्माण कम्पनीहरूलाई आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै भुक्तानी गरिदिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २, २०८० १८:११