कोशीमा लफडा : अध्यादेशकै बजेट कार्यान्वयन होला ?

A+ A A-

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई निरन्तरता दिने/नदिने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको ‘कोर्ट’मा छ । बुधबार सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अर्थात्, अब मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकार काम चलाउ हैसियतकै जस्तो भएको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा आउँदो साउन ७ गतेदेखि सर्वोच्चले नियमित सुनुवाइसमेत गर्ने आदेश गरेको छ । सभामुखसमेतको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बनेपछि थापा नेतृत्वको सरकार विवादमा तानिएको हो ।

सर्वोच्चले थापा सरकारलाई नियमित कामकाज मात्र गर्न आदेश दिएसँगै सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब सिर्जना भएको छ । सत्तारुढ दलहरूलाई दबाब भएको मुख्य विषय हो, प्रदेश सरकारको आगामी वर्ष २०८०/८१ को बजेट ।

कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले गत जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । चल्दै गरेको सदन अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि तत्कालीन प्रतिपक्ष रहेको हालको सत्तापक्षका दलहरूले अध्यादेशको व्यापक आलोचना गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीको हैसियतमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सभा हलमा बजेट ‘भाषण’ गर्ने तयारी चल्दै थियो । एमाले र राप्रपाका तत्कालीन सत्तापक्षका सांसदहरू आर्थिक मामिला मन्त्रालय जाँदै थिए । त्यति नै बेला प्रदेशसभा सचिवालयमा भेटिएका कांग्रेस सांसद केदार कार्कीसँग शिलापत्रले ‘आउँदै गरेको बजेटमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?’ भनी सोधेको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘बजेट संसदमा आउँछ, कोठाकोठामा गरिएको राजनीतिक भाषणलाई बजेट भाषण भन्न मिल्दैन । यसमा के प्रतिक्रिया दिनु र ?’

कार्कीको मात्र होइन, तत्कालीन प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसका नेताहरूको अध्यादेशमाथि एकै धारण थियो–प्रतिक्रियाको लागि अयोग्य भाषण ।

अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा पेस गरेको अध्यादेश अस्वीकृत गर्न हालको सत्तापक्षले सदन सचिवालयमा विरोधको सूचनासमेत दर्ता गरेको छ ।

बजेटसँग सम्बन्धित पत्रकारको जिज्ञासामा ‘टिप्पणी गर्न हैसियत नभएको भाषण’ भनेर प्रतिक्रियासँगै विरोधको सूचना दर्ता गरेको बजेट अध्यादेशलाई तत्कालीन प्रतिपक्षीहरू अहिलेको सत्तापक्ष कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बाध्यतामा देखिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले चारदलीय (कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा) गठबन्धनको सरकारलाई कामचलाउजस्तै हैसियतको बनाइदिएपछि अध्यादेशको बजेटलाई संशोधन गर्नसमेत तत्काल असम्भव देखिएको छ । आउँदो आर्थिक वर्ष आउन केही दिन मात्र बाँकी रहेकाले सरकारले त्यही बजेट कार्यान्वयन गर्छ वा गर्दैन प्रश्न खडा भएको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका माओवादी नेता जीवन आचार्यले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेटलाई संशोधन गर्ने बताएका पनि थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले बुधबार सरकारलाई नियमितबाहेकका दीर्घकालीन असर गर्ने काम रोक्न आदेश दिएपछि भने अब बजेट संशोधन के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको हो ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी कोशी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्चले कामचलाउ बनाएकाले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नपाउने बताउँछन् ।

‘अब सरकारले नियमित प्रशासनिक काम मात्र गर्छ । त्यो भनेको चाहिँ सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार कामचलाउ भयो भन्ने बुझ्दा हुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसैले अब सरकारले संचित कोषमा प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न पाउँदैन, बजेट प्रतिस्थापन गर्दा संचित कोषमा दायित्व सिर्जना हुनसक्छ, जुन यो सरकारले गर्न पाउँदैन ।’

यता सत्तापक्षीय प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई भने प्रदेशको बजेटको विषयमा सर्वोच्चको आदेशपछि अन्योल भएको बताउँछन् ।

‘गएको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने तयारी चलेको थियो तर, सर्वोच्चको आदेशपछि अब अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति बनेको छ,’ अब गएको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ? भन्ने शिलापत्रको प्रश्नमा राईले भने, ‘त्यो अध्यादेशमाथि विरोधको सूचना सदनमा छ । त्यही बजेट कसरी कार्यान्वयन होला र ? अब के हुन्छ हामी कानुनी सल्लाह गरेर अघि बढ्छौँ ।’

अध्यादेशको अवस्था के छ ?

गत ३२ जेठमा कार्की सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट अहिले सदनमा विचाराधीन छ । संविधानको प्रावधानअनुसार सरकारले ल्याएको कुनै पनि अध्यादेश प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएपछि सदनमा पेस गर्नुपर्छ । यही प्रावधानअनुसार पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सदनमा गत असार १४ गते सो अध्यादेश सदनमा पेस गरेका थिए ।

१४ असारमा पेस भएको अध्यादेशमाथि १७ असारसम्म विरोधको सूचना दर्ता गर्न सभामुखले समय दिएका थिए । विरोधको सूचना भन्नाले अध्यादेशलाई अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना हो । अध्यादेश अस्वीकृत गराउन तत्कालीन विपक्षी दल जो अहिले सरकारमा छन्, उनै राजनीतिक दलहरूले प्रदेशसभामा पेस भएको बजेट अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्दै विरोधको सूचनाको प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले छुट्टै र माओवादीका सांसद नारायणबहादुर मगर, एकीकृत समाजवादीका खिनु लङ्वा लिम्बू र हालका मन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले पनि संयुक्त रूपमा अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएका हुन् । यदि अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावलाई प्रस्तावकर्ताले फिर्ता लिएनन् र सदनबाट स्वीकृत भयो भने अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २८, २०८० १९:२६