सरकारी कारबाहीपछि मिटरब्याजीले गर्न थाले मिलापत्र, अहिलेसम्म फिर्ता गरे ८ बिघा जग्गा

सरकारी कारबाहीपछि मिटरब्याजीले गर्न थाले मिलापत्र, अहिलेसम्म फिर्ता गरे ८ बिघा जग्गा

A+ A A-

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी आयोग १८ चैत २०७९ मा गठनयता असार अन्तिमसम्म देशभरिबाट २३ हजार ९ सय ४८ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये १ हजार ३ सय ८५ वटा उजुरीमा मिलापत्र भएको गृह मन्त्रलायले जानकारी दिएको छ ।

साहु महाजनबाट ठगिएका तराईका विभिन्न जिल्लाका पीडितहरूले काठमाडाैं आएर आन्दाेलन गरेपछि सरकारले आयाेग गठन गरेकाे थियाे । सरकार र पीडितहरूबीच चैत १८ मा ५ बुँदे सहमति भएको थियो ।

७० जना पीडितहरू २ चैत २०७९ देखि बर्दिबासबाट हिँडेर काठमाडौं आएका थिए । आयोग र कानुन बनाउन माग राखेर पैदल मार्च अभियान को नेतृत्व गरेकाे संघर्ष दाहाल बताउँछन् । उनले भने, ‘पैदलयात्रा सुरु गर्दा नै सरकारले आयोग र कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो अभियानले आंशिक सफलता पाएको छ । तर, पूरा सन्तुष्ट हुने अवस्था आइसकेको छैन । आयोग बन्यो । कानुन बन्न सकेको छैन । केही मिटरब्याजपीडितहरूले जग्गा फिर्ता पाएका छन् । मिलापत्र पनि हुन थालेका छन् । जुन सकारात्मक हो । सरकारले पनि चैतबाट यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ ।’

२० चैत २०७९ मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तम सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु रेग्मी सदस्य रहेकाे तीनसदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएकाे थियो । आयोगले वैशाखबाट पीडितहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा उजुरी दिन आह्वान गर्‍याे । हालै सरकारले याे आयाेगकाे म्याद तीन महिना थपेकाे छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा ७ सय ८४, मधेशमा १८ हजार ९१, बागमतीमा १ हजार २ सय ६७, गण्डकीमा १ सय ७५, लुम्बिनीमा ३ हजार २ सय २०, कर्णालीमा १ सय ५१ र सुदूरपश्चिममा २ सय ८० वटा उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी परेको प्रदेशमा मधेश प्रदेश रहेको छ । कर्णालीमा सबैभन्दा कम उजुरी परेका छन् ।

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी निवेदन बारा ३ हजार ३ सय २२, सिरहा २ हजार ९ सय २०, धनुषा २ हजार ६ सय १५, महोत्तरी २ हजार ३ सय ३६ र रौतहटमा २ हजार ७८ वटा उजुरी परेका छन् ।

निवेदन आएपछि आयोग र प्रशासनले देशभरि फैलिएको मिटरब्याजको अपराध निरुत्साहित गर्ने र चर्को ब्याजका कारण पैसा, घरजग्गा गुमाएकाहरूको मिलापत्रबाटै फिर्ता गर्ने नीतिअनुसार १ हजार ३ सय ८५ वटा निवेदनमाथि मिलापत्र गराएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उजुरी दर्ता भएका जिल्लाहरूमा उजुरीमाथि छलफल गरेर उजुरी फर्छ्योट गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समन्वय सहजीकरण अथवा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी अधिकृत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र सदस्यसचिव नायब सुब्बा रहने गरी विशेष सहयोगी कार्यदल बनाइएकाे छ ।

हालसम्म सबैभन्दा बढी उजुरी फर्छ्योट भएको जिल्लामा सर्लाही रहेको छ । सर्लाहीमा २ सय ४९ उजुरी फर्छ्योट भएकाे गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमा फर्छ्योट भएका उजुरीबाट कुल ७६ करोड ५९ लाख ६८ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ लेनदेन कारोबार भएको छ । यी उजुरीमा साहुबाट १ अर्ब ३८ करोड ६६ लाख २८ हजार १७ रुपैयाँ माग भएकाे थियाे ।

दुवै पक्षबीच लेनदेन गर्ने गरी ४३ करोड २ लाख ३२ हजार २ सय २३ रुपैयाँमा सहमति भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले साहु महाजनबाट ८ बिघा ५ कट्टा ०८ धुर जग्गा निवेदकलाई फिर्ता गराएको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय दिलाउन ५ बुँदे सहमतिमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए, त्यसरी नै काम गरेको मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका सदस्य पुरुषोत्तम अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीसँग सरकारले ५ बुँदे सम्झौता गर्दा काम गर्छ होला भन्ने लागेको थियो । नभन्दै अहिले नारायणकाजी श्रेष्ठले काम गर्नुभयो । अहिले देशभरि धमाधम काम भइरहेको छ । मेरो जिल्लामा पनि १ सय ६ निवेदनमाथि मिलापत्र भएको छ । ३ बिघा २ कट्टा १७ धुर जग्गा फिर्ता भएको छ ।’

मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाएकाे विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जस लिने प्रयास गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै मन्त्री पनि फेरबदल भए । यही मन्त्रालय फेरबदलमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ पनि परेका थिए । श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातबाट गृह मन्त्रालयमा आएका थिए ।

श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएपछि अध्यादेश आएकाे थियाे भने मिटरब्याज समस्या समाधानसम्बन्धी आयोग गठन पनि गठन भयाे । मिटरब्याजपीडितको सहजताका लागि भन्दै आयोगको केन्द्रीय कार्यालय नै मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा स्थापना भयाे । श्रेष्ठले नै साे कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए ।

संसदमा एमालेकाे अवराेधपछि अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सकेन । त्यसपछि पीडितहरू फेरि काठमाडौं आए । उनीहरूले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरे । गृहमन्त्री श्रेष्ठ उनीहरूको प्रदर्शनमा नै सहभागी भएर मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र विधेयक ल्याएर संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि पुन: आन्दोलन रोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २८, २०८० १७:४४