मिटरब्याजमा पैसा लगाउनेहरू वडाअध्यक्षदेखि दलका केन्द्रीय नेतासम्म, कानुन रोक्न चलखेल

मिटरब्याजमा पैसा लगाउनेहरू वडाअध्यक्षदेखि दलका केन्द्रीय नेतासम्म, कानुन रोक्न चलखेल

A+ A A-

१७ असार २०८० मा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदमा भने, 'मिटरब्याजमा ठूला नेता र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पनि संलग्नता छ ।' सरकार मिटरब्याजपीडितको माग सम्बोधन गर्न विधेयक संसदमा लैजाँदै थियो । त्यही बेला गिरीले नेता र कर्मचारीको संलग्नताबारे बोल्नुअघि मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू विरोधमा देखिएका थिए ।

लोसपा र जसपाका नेताहरू मात्र होइन, नयाँ पार्टी जनमतले पनि मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा समेत उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । अर्थात्, यी दुवै परिघटनाले भन्छन्– मिटरब्याजमा राजनीतिक संलग्नता छ ।

त्यसैले, एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ‘मिटरब्याज गम्भीर विषय हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ठूला नेता, प्रहरीका उच्च अधिकारीको संलग्नता छ । यसका विरुद्ध राम्रो नीति ऐन बनाउनपर्छ ।’

आएको ६० दिनभित्र संसद्‌बाट पारित भएर प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । बर्खे अधिवेशन बस्नु चार दिनअघि सरकारले ल्याएको मिटरब्याजपीडितसम्बन्धी अध्यादेशपछि संसद्‌मा ४० बैठक बसे । तर, त्यससम्बन्धी विधेयक सरकारले ४१औँ दिन अर्थात् ६०औँ दिनमा ल्यायो । ढिलाइ भएकाेमा कानुनमन्त्रीले माफीसमेत मागेर २० असारमा संसदबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएकाे थियो । त्यसै दिन एमालेले संसद अवरोध गरेका कारण विधेयक पास त के प्रस्तुत पनि हुन पाएन । विधेयक पास नभएपछि पक्राउ परेका मिटरब्याजपीडक भनिएकाहरू प्रहरी हिरासतबाट छुटेका छन् ।

अहिलेसम्म सातवटै प्रदेशबाट २३ हजार ९ सय ४८ वटा उजुरी परेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । उजुरीअनुसार मिटरब्याज लगाउनेमा साहु महाजन मात्र नभएर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि रहेका छन् । केही मिटरब्याज लगाउनेलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको पीडितहरू बताउँछन् ।

मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानले भने, ‘मिटरब्याज लगाउनेमा साहुहरू मात्र होइन, राजनीतिक दलका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू र जनप्रतिनिधि पनि छन् । कसैकसैले त पीडितहरूका नागरिकता पनि आफैँसँग राखेका छन् । मेरो बुबाले ५० हजार ऋण लिएका थिए, ७ कट्ठा जमिन साहुलाई अदालतले नै फैसला गरेर दियो ।’

मिटरब्याजपीडितहरूका अनुसार मिटरब्याजमा पैसा दिनेहरू जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् । कोही पूर्वजनप्रतिनिधि छन् भने कोही अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू छन् । उनीहरू आफैँ राजनीतिमा संलग्न भएपछि उनीहरूलाई पार्टीले पनि संरक्षण गर्ने गरेको पीडित बताउँछन् ।

मिटरब्याजको जालो देशभरि फैलिनुमा पूर्वशिक्षक, अन्य कर्मचारी र सुरक्षा निकायका अधिकारीको संलग्नता मुख्य कारण रहेको एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले संसदमा नै बोलेका छन् ।

नेता नै मिटरब्याजी

सिरहाका रामसेवक यादवको पनि जिल्लामा मिटरब्याजपीडकमा चर्चित नाम बनेको छ । उनी पूर्वशिक्षक र हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपालको मधेश प्रदेशको उपाध्यक्ष छन् । उनीबाट जिल्लामा धेरै सर्वसाधारण पीडित रहेको खुलेको छ । वीरेन्द्र यादवलाई पटक–पटक ६४ लाख ऋण दिएका रामसेवक यादवले ३ करोड असुल्दा पनि अझै ऋण चुक्ता नभएको भन्दै चैतअगाडिसम्म पैसा मागेका थिए । रामसेवकसँग पीडित वीरेन्द्र यादव मात्र होइन, अन्य २९ जना पीडित रहेको सिरहाका पीडितहरू बताउँछन् । उनको नाममा उजुरी पनि त्यति नै परेको बताइन्छ ।

गोलबजार नगरपालिका सिरहाका राजकुमार मुखियाले २० लाख ऋण लिएर ५५ लाख नगद रामसेवक यादवलाई बुझाउँदासमेत ऋण निखनिएन । उनले गोलबजारमा रहेको ११ धुर जग्गा रामसेवकको नाममा पास गरिदिन बाध्य भए । अहिले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न नमानेको सुरजकुमार मुखिया बताउँछन् । उनले भने, ‘२० लाख ऋण लिएको हुँ । त्यसको ५५ लाख तिरिसकेँ तर मेरो ११ धुर जग्गा अहिलेसम्म फिर्ता गरेको छैन । अझै पैसा माग्न आउँछन् ।’

रामसेवकबाट पीडित अर्का व्यक्ति हुन् मनोहर गाउँपालिका सिरहाका मायादेव चौधरी । चौधरीले रामसेवक यादवबाट पटकपटक गरेर ६ लाख ८१ हजार ऋण लिएका थिए । जसमा पहिलोपटक ७५ हजार ऋण लिँदा महनोर गाउँपालिका– ६ मा रहेको ५ कट्ठा जग्गा कित्ता नं. ३४८, अर्कोपटक ५८ हजार ऋण लिँदा सोही वडाको ५ कट्ठा जग्गा कित्ता नं. ३४९, ४ लाख ऋण लिँदा ८ कट्ठा २ धुर जग्गा कित्ता नं ३५०, १ लाख २८ हजार ऋण लिँदा सोही पालिकाको ९ नं. वडाको २ कट्ठा १६ धुर जग्गा कित्ता नं. ६०१ र २० हजार ऋण लिँदा सोही पालिकाको ९ नं. वडाको ३ कट्ठा १६ धुर कित्ता नं. २१ को जग्गा रामसेवक यादवको नाममा पास गरेको र नगद २ लाख २५ हजार फिर्ता गरेको चौधरी बताउँछन् ।

अहिले आफूले हिसाब गरेर बाँकी रहेको जग्गा फिर्ता माग्दा नदिएको चौधरी बताउँछन् । उनले भने, ‘मैले रामसेवकबाट पटकपटक गरेर ६ लाख ८१ हजार ऋण लिएको हुँ । हरेकपटक ऋण लिँदा जग्गा पास गरेर दिएको थिएँ । अहिले पनि पैसा माग्न छोड्दैनन् । मैले १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएको हुँ । उसले ३६ प्रतिशतका दरले असुल गरेको छ । मेरो जग्गा फिर्ता माग्दा दिँदैन । मैले उसको नाम सीडीओ कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरेको छु ।’

रामसेवक यादव लेनदेन भएको स्वीकार गर्छन् । रामसेवकको भनाइमा उनीहरूबीच २०५७–०५८ तिर लेनदेन भएको हो र विस्तारै सबै हिसाब मिल्यो । शिलापत्रको सम्पर्कमा आएका यादवले भने, ‘विरेन्द्र यादवले मबाट कित्ताकाट गरेर जग्गा फिर्ता लिएको छ ।’

अन्यहरूले हिसाब किताब मिलाएर जग्गा आफ्नो नाममा पास गराएको रामसेवक यादव बताउँछन् । उनले भने, ‘म जसपाको प्रदेश उपाध्यक्ष हुँ । पहिला हिसाबकिताब लेनदेन हुन्थ्यो । अहिले कसैसँग पनि छैन । सीडीओ कार्यालयमा धेरैपटक छलफल भयो । मैले कसैलाई दुःख दिएको छैन । मेरोविरुद्ध सातवटा जति उजुरी थिए । चारवटा मिलिसके, अब तीनवटा मात्र बाँकी छन् ।’

स्थानीय तहका बहालवाला प्रमुख पनि यो काण्डमा संलग्न छन् । जनता समाजवादी पार्टीबाट सिरहा जिल्लाको औरही गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेका शिवजी यादवबाट त्यहीँका स्थानीय पीडित छन् । स्थानीय मुस्किन मियाँले ५ वर्षपहिला २ लाख २५ हजार र साढे ५ लाख ऋण लिएका थिए । त्यसको सट्टामा मियाँले २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा साढे ७ लाखको मासु दिए । यादव २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अध्यक्षमा लडेका थिए । तर, थोरै मतले पराजित भए । त्यो समयमा साढे दुई लाख नगद बुझाएको बताउँछन् ।

मियाँले भने, ‘मेरो मासु पसल छ, गत वर्ष पनि उनी अध्यक्षमा लडे र जिते । गत वर्षको निर्वाचनको समयमा पाँच लाखको मासु दिएँ । गत वर्ष भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा साढे तीन लाख नगद बुझाएँ । मेरो चार कट्ठा जमिन पनि शिवजी यादवको श्रीमतीको नाममा छ । मेरो साथी भएर भाइहरू अलग हुदाँ उनको श्रीमतीको नाममा पास गरेको थिएँ । अहिले जमिन पनि फिर्ता दिँदैनन् । २ लाख २० हजारको मोटरसाइकल पनि उसैले लगेको छ, अझै पैसा माग्छन् ।’

जसपाबाट गाउँँपालिका अध्यक्ष जितेका शिवजी यादवले आफूले पैसा अन्यबाट मागेर दिएको कुरा स्वीकार गरे । तर, त्यो पैसा अहिलेसम्म फिर्ता नपाएको बताए । उनले मियाँले झुटो आरोप लगाएको बताए । ‘अरूबाट पैसा जमानी बसेर ल्याइदिएको हुँ । तर, मसँग नै गद्दारी गर्‍यो । मैले मासु र नगद पैसा बुझेको छैन,’ उनको थप भनाइ छ, ‘चारपटक सीडीओ कार्यालय गएँ । फोन गर्दा आउँदैन । सबै झुटो कुरा हो । मसँग न जग्गा छ । मैले अरूबाट पैसा खोजेर दिएको हुँ । मलाई अहिलेसम्म पैसा बुझाएको छैन । बुझाए भनेको कुरा झुटा हो । यो विषय छलफलमा नै छ ।’

पीडित भने पटकपटक आन्दोलनमा काठमाडौंसम्म पुगेका छन् । पछिल्लो समयमा मिटरब्याजपीडितहरू आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

सिरहाकै सुखीपुर नगरपालिकाका मेयर राम औतार यादवबाट पनि त्यहीँका भोलादेवी चौधरी पीडित भएको संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवान बताउँछन् । यादव नेकपा एमालेबाट मेयरमा निर्वाचित भएका हुन् । उनले पैसाको लेनदेन बुबासँग भएको बताए । उनले भने, ‘बुबा बितिसक्नुभयो । मैले पनि कतकता सुनेको छु निवेदन दिएको छन् भनेर तर अहिलेसम्म आफूसँग कसैले पनि सम्पर्क गरेका छैनन् ।’ उनका अनुसार बुबाले विवाह ब्रतबन्धमा अप्ठेरो पर्दा सहयोग गर्ने गरेको तर पुसमा बुबा बितेपछि अहिले आफ्नो नाममा निवेदन दिएको सुनेको बताए ।

महोत्तरीको साम्सी गाउँपालिका वडा नं. ५ वडाध्यक्ष रामअवतार यादवले पनि मिटरब्याजमा पैसा लगाउने गरेको पीडित हरेराम ठाकुर बताउँछन् । ठाकुरले आफूले १ लाख ऋण लिँदा मिटरब्याजमा पैसा असुल गरेको बताउँछन् । वडाअध्यक्ष यादवले मिटरब्याजमा पैसा दिएकाहरूको नागरिकता पनि आफैँसँग राख्ने गरेको पीडितहरू बताउँछन् ।

वडाअध्यक्ष यादव भने गाउँमा १० प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा लगानी गरेको बताउँछन् । आफूले मिटरब्याजमा पैसा नलगाएको सामान्य सरकारी नियमअनुसार ब्याजमा पैसा लगाएको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘मैले सरकारी नियमअनुसार ब्याजमा पैसा लगाएको हुँ । मिटरब्याजमा पैसा लगाएको छैन । कसैका नागरिकता सिफासिरका लागि आउँदा मसँग होलान् तर मिटरब्याज लगाएर नागरिकता राखेको छैन ।’

यादव जसपाबाट वडाअध्यक्षमा जितेका हुन् ।

सिरहाकै सिरहा नगरपालिका- १६ का वडाध्यक्ष धिरेन्द्रप्रसाद मोरबैताले पनि मिटरब्याजमा पैसा लगाएको त्यहाका पीडितहरू बताउँछन् । मोरबैताबाट आफ्नो बुबाले ५ लाख ऋण लिएर ४७ लाख तिर्दा पनि अहिलेसम्म ऋण नसकिएको राजु दास बताउँछन् । उनले भने, ‘मेरो बुबाले १० वर्षपहिला ५ लाख ऋण लिएर ४७ लाख वडाध्यक्ष धिरेन्द्रलाई तिरिसक्दा पनि अहिले बुबा बितेको ४ वर्षपछि आएर फेरि १८ लाख पैसा लिन बाँकी छ भन्दै धम्क्याउँछन् । अदालतबाट मेरो बुबाको नाममा भएको १८ कट्ठा जग्गा रोक्का गराएको छ ।’

राजु दास मात्र होइन, वडाअध्यक्ष मोरबैताबाट पीडित गाउँमा अरू पनि छन् । जसमा मुस्तक सेक, किताब खातुनलगायतका सर्वसाधरण वडाध्यक्षको मिटरब्याजको चक्रब्युहमा परेका छन् । जसले जति ऋण तिर्दा पनि ऋण चुक्ता हुने नाम लिँदैन । साहुहरू भने सधैँ नगर र घरजग्गा आफ्नो नाममा गर्दै आएका छन् ।

जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र शर्माले सप्तरीमा मिटरब्याजमा पैसा लगाएर सर्वसाधारणको घरजग्गा हडपेको पीडित निर्मल यादव बताउँछन् । २०६३ सालमा शर्माबाट २५ लाख ऋण लिएको ४७ लाख तिर्दा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘२५ लाख ऋण लिएको हो । ४० लाख तिरिसक्यौँ । अझै हाम्रो जग्गा उनको नाममा छ फिर्ता गर्नुभएको छैन,' उनले भने, 'पैसा तिरेको काजग गरेर दिनुभयो तर ४ बिघा ७ कट्ठा जग्गा अहिले पनि फिर्ता दिनुभएको छैन । मैले आफ्नो नाममा भएको जग्गा बेचेर उहाँको ऋण तिरेको हु ।’

आफूले अहिलेसम्म कपाली तमसुक नबनाएको । कसैलाई पनि पैसा नदिएको बुबाले निर्मल यादवको बुबालाई पैसा उसको निर्मलको बहिनीको विवाहका लागि दिएको र अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको सुरेन्द्र शर्मा बताउँछन् ।

‘मैले पैसाको कारोबार गरेको होइन । बुबा र निर्मलको बुबाबीच कारोबार भएको हो । उनीहरूले पैसा तिर्नुभएन,' शर्मा भन्छन्, 'अहिले मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ । पैसा पनि नदिने अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा मिटरब्याजको हल्ला चलेपछि त्यसमा नै जोड्न खोजेका छन् ।’

शर्मा जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । राजनीतिमा लाग्नु र बुबाको लिनुदिनुबीच कुनै सम्बन्ध नभएको शर्मा बताउँछन् ।

अहिले पनि केही पीडितहरू अहिले पनि खुल्न चाहँदैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा निवेदन दिएर पनि पीडितहरू बाहिर आउन चाहँदैनन् । केही नेताहरूले आन्दोलनमा जान र बाहिर बोलेमा राम्रो हुँदैन भन्दै घरघरमा गएर धम्क्याउने गरेका कारण पनि पीडितहरू बोल्न नचाहेको संघर्ष समितिका सदस्य पुरूषोत्तम अधिकारी बताउँछन् ।

‘धेरै मान्छे निवेदन दिए पनि बाहिर बोल्न मान्दैनन् । साहुहरूलाई नै थाहा नहुने गरी निवेदन दिएकाहरू अझै बाहिर बोल्दैनन्,' अधिकारी भन्छन्, 'केहीलाई अझै पनि आन्दोलनमा गए राम्रो हुँदैन भनेर साहु धम्क्याउँछन् ।’

सरकारले मिटरब्याजपीडितको न्यायका लागि चैतमा आयोग गठन गरेको छ । अहिले पनि आयोगले योसम्बन्धी काम गरिरहेको छ ।

अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न, घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै २० वैशाख २०८० मा सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट गत २७ वैशाख र राष्ट्रियसभाबाट गत ५ जेठमा स्वीकृत भएको थियो ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक ६० दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११४ मा ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ राष्ट्रियसभामा ५ असारमा दर्ता गराएको थियो । तर, २० गते एमालेले संसद अवरूद्ध गर्दा संसद चल्न सकेन र विधेयक पास हुन सकेन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २६, २०८० २०:१२