भ्रष्टाचारले यसरी भताभुङ्ग भयो– मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम

भ्रष्टाचारले यसरी भताभुङ्ग भयो– मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम

A+ A A-

कुनै समय मधेश प्रदेश सरकारको सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम थियो, मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ । कार्यक्रमको उद्देश्य र लोकप्रियताबाट प्रभावित भई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो कार्यक्रमलाई मलजल गर्न तथा निरन्तरताका लागि संघीय सरकारबाट थप २५ करोड बजेट दिलाउन पहल गरेकी थिइन् ।

त्यति मात्र नभई यही कार्यक्रमअन्तर्गतको किशोरी बीमा कार्यक्रमको उद्घाटन भण्डारीले वीरगञ्ज पुगेर गरिन् । केहीले यो कार्यक्रम भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नक्कल भनेर टिप्पणी गरेबाहेक कुनै आलोचना थिएन ।

कार्यक्रमको लोकप्रियता बढ्दै गएपछि हौसिएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ऐन नै बनाएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियानको लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला सशक्तीकरण तथा सबलीकरण, महिला हिंसा, बालविवाह, दाइजो उन्मूलन थियो ।

अभियानअन्तर्गत छात्रालाई साइकल वितरण, बेटी शिक्षा बीमा, विद्यालयहरूमा छात्रामैत्री शौचालय निर्माण, महिलाहरूका लागि लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूका लागि सेनेटरी प्याड वितरण, जेहेनदार र विपन्न छात्राहरूको उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिने कार्यक्रम राखिएको थियो ।

साइकल वितरणले किशोरीहरूको शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्ने तथा अभिभाव पनि छोरी पढाउन अग्रसर हुने उद्देश्यले १ माघ २०७५ देखि नै यो अभियान सुरु गरिएको थियो । तर, कुनै कार्यविधि बनाइएन । शिक्षा विकास निर्देशनालय, जिल्ला/जिल्लामा रहने शिक्षा समन्वय इकाइ र सम्बन्धित पालिकाहरूसँग समन्वय र सहकार्य नहुँदा कार्यक्रम भद्रगोल बनेको थियो ।

साइकल खरिदमा सम्बन्धित प्राविधिक तथा परामर्शकर्ताहरूसँग कुनै समन्वय गरिएन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भागवान झालाई प्राविधिक प्रमुखमा रूपमा नियुक्त गर्‍यो । अटोमोबाइलसम्बन्धी कुनै जानकारी नै नभएको व्यक्तिले साइकलको स्पेसिफिकेसनदेखि मूल्य निर्धारण गर्ने कामसम्म गरे ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमिता गरेको आरोप लागेका झालाई ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको थियो । साइकल सप्लायर्ससँग डिल गर्नेलगायतका काम डीई झाले नै गरे । प्रस्ट कार्यविधिबिनै जेजति विवादित काम भए, त्यसमा उनैको मुख्य भूमिका थियो ।

साइकल खरिद प्रक्रिया यतिसम्म अपारदर्शी भयो कि, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अख्तियारले छापा नै मार्नुपर्ने स्थिति आयो । १३ असोज २०७८ मा महोत्तरीको बर्दिबासस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले छापा मारेर उक्त कार्यक्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लियो । अख्तियारले छापा मारेको डेढ महिनापछि तेस्रो चरणको साइकल खरिदमा अनियमितता भएको कुरा सार्वजनिक गरियो ।

अख्तियारले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर आह्वान गरी साइकल खरिद गरिए पनि स्पेसिफिकेसन र मापदण्डअनुसारको साइकल आपूर्ति नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । सप्लायर्स कम्पनी ओम सत्य साइकलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आपूर्ति गरेको साइकलको उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल, ब्रान्ड केही खुलाइएको थिएन । साइकल पनि कम गुणस्तरका रहेकाले अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले थप कारबाही अघि बढाउन केन्द्रीय कार्यालयमा फाइल पठायो ।

सोहीअनुसार, अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसाल, प्राविधिक प्रमुख डीई झा, कानुन उपसचिव तथा साइकल खरिद समितिका संयोजक दिलीप प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्र कर्ण, स्टोर इन्चार्ज रामस्वार्थ महतो, सहायक लेखापाल राजाराम मण्डल, स्टोर सहयोगी तथा खरिदार जितमोहन दास तत्माविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

मुद्दामा सचिव भुसाल, डीई झा, स्टोर इन्चार्ज महतो र सहायक लेखापाल मण्डलमाथि जनही १० करोड ३२ लाख जरिवानासहित मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यस्तै, कानुन उपसचिव प्रधान, अधिकृत कर्ण र स्टोरका सहयोगी दासलाई ३ वर्षको कैद सजाय माग गरिएको छ । भ्रष्टाचारको यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले कार्यक्रम नै प्रभावित छ ।

अनियमितताले कार्यक्रम विवादित भएपछि मुख्यमन्त्री राउतले ७ कात्तिक २०७८ को मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकबाट बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ र स्वच्छता अभियान सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सारे । निर्णयमा भनिएको थियो, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमको सम्पूर्ण कागजात, सो कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्वीकृत भएको बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा राखिने, सो कार्यक्रममा प्रयोग हुँदै आएको जनशक्तिसहितका कार्य अब उपरान्त सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने ।’

तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले सो कार्यक्रम शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई जिम्मा लगाए । २०७८ माघदेखि कार्यक्रम शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सञ्चालन हुने भनेर आधिकारिक पत्र पाएको निर्देशक चुडामणि फुयाँल बताउँछन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशनालय पुगेको कार्यक्रम त्यसयता राम्ररी सञ्चालन भएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सो कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि बाँकी रहेका साइकल वितरण, कक्षा १२ का छात्रालाई ल्यापटप वितरण, लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालनसहितका कार्यक्रम हुन सकेनन् । साइकल वितरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड र गत आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, सो बजेट दुवै वर्ष फ्रिज भयो ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयाँल साइकल वितरणमा अनियमितता भन्ने अख्तियारको मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा त्यसको टुंगो नलागेसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्योल भएको बताउँछन् । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नयाँ शिराबाट कार्यक्रम चलाउन पनि मन्त्रालयको निर्देशन चाहिने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म साइकल वितरणको विषयमा मन्त्रालयबाट त्यस्तो कुनै निर्देशन वा पत्राचार नआएकाले हामी त्यो बजेट चलाउन सकेका छैनौँ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा सोही कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्राहरूको ल्यापटप वितरणका लागि ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर, त्यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन नभई रकम फ्रिज भएको छ ।

निरन्तर दुई वर्ष बजेट फ्रिज भएपछि प्रदेश सरकारले साइकल वितरणका लागि बजेट छुट्याउनै छाडेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा साइकलका लागि कुनै बजेट विनियोजन गरिएन । अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले विगतमा खरिद गरिएका साइकल गोदाममै रहेको र अघिल्ला वर्ष बजेट फ्रिज भएकाले बजेट विनियोजन नगरिएको बताउँछन् ।

साइकल खरिदमा यसरी भयो अनियमितता

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले तेस्रो चरणमा १७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदका लागि २०७७ फागुनमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा साइनो इन्टरनेसनल, म्याप हेलेक्सी र वीरगञ्जका ओम सत्यसाई प्रालिले टेण्डर भरेका थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ओम सत्यसाइकलले कम रकम कबुल गरेको भन्दै उनलाई ठेक्का दिइयो । ओम सत्यसाईले प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६ हजार ४ सय ३२ रूपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने गरी ठेक्का पाएको थियो । पहिलो र दोस्रो चरणभन्दा कम दरमा साइकल ल्याउने कबोल गरेको ओम सत्यसाईले भारतको हरियानास्थित एक कम्पनीसँग साइकल खरिदका लागि कुरा गरेको थियो । तर, सो कम्पनीले ठेकेदारले मागेको मूल्यमा आफ्नो ब्राण्डको साइकल दिन नसक्ने भनिदियो । त्यसपछि ठेकदारले अनियमितताको जुक्ति निकाले । कम तौल र मापदण्ड पूरा नभएको साइकल बढीमा ३ हजार ५ सयको दरमा खरिद गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । कम्पनीले आफ्नो ब्राण्डको नाम नदिने सर्तमा कम गुणस्तरीय साइकल मागेकै दरमा १७ हजार २६२ थान निर्माण गरिदियो ।

साइकल खरिद गर्नुअघि ओम सत्य साईका सञ्चालकले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन प्राविधिक प्रमुख भागवान झा, कानुन उपसचिव तथा खरिद समितिका संयोजक दिलीप प्रधानसहितको टोलीलाई हरियानास्थित अम्बिका साइकल निर्माण गर्ने कम्पनीमा लिएर गई निरीक्षणसमेत गराएका थिए । निरीक्षण टोलीको अगुवाइ प्राविधिक प्रमुख भागवान झाले गरेका थिए ।

हरियाणाबाट साइकल आयो । तर, त्यसमा कम्पनीको नाम, साइकलको तौल, त्यसको लेबल केही थिएन । ठेकेदार कम्पनीले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई जिम्मा लगाउँदा र स्टोर दाखिलामा साइकलको नाममा ‘लेडिज साइकल’ मात्र उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले १७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । साइकलमा नाम, तौल केही नखुलेको विषय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय बर्दिबासले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर त्यससम्बन्धी कागजातहरू अनुसन्धानका लागि लगेको थियो ।

साइकल वितरणको अनुगमन नै गरिएन

अभियानअन्तर्गत प्रदेशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई मात्र साइकल वितरण गरिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग कुन जिल्लामा कति सामुदायिक विद्यालय छन् ? कक्षा ८ मा कुन विद्यालयमा कति छात्रा छन् भन्नेसम्म यकिन तथ्याङ्कसमेत थिएन । त्यसैले हचुवाको भरमा साइकल वितरण गरिएको थियो ।

साइकल वित्तरण गर्नुअघि न शिक्षा समन्वय इकाइ र शिक्षा विकास निर्देशनालयसँग समन्वय गरियो, न त स्थानीय तहको सहयोग लिइयो । सोझै छात्राको तीन महिनाको नियमित हाजिरी, ईएमआईएस प्रणालीमा दर्ता भएको रिपोर्ट तथा जन्मदर्तालाई आधार बनाई साइकल वितरण गरिएको थियो । यो विषयमा महालेखा निरीक्षकको कार्यालयले पनि ५७औँ प्रतिवेदनमा सुझाएको थियो ।

कवाड बन्दै ७ हजार साइकल

१३ असार २०७६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानको बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्यनरत छात्राहरूलाई लेडिज साइकल वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार, प्रदेश सरकारले विभिन्न ४ चरणमा ४२ हजार १ सय ४० थान साइकल खरिद गरेको थियो ।

२०७६ चैतमा पहिलो चरणमा सरकारले प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ को दरले १७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसैगरी, २०७७ जेठमा दोस्रो चरणमा प्रतिसाइकल ८ हजार ४ सय ४६ रूपैयाँका दरले १० हजार थान साइकल खरिद गर्न ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

२०७७ चैतमा ११ करोड १० लाख २९ हजार १८४ रूपैयाँ खर्च गरेर १७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिद गरिएको थियो । तेस्रो चरणमा वीरगञ्जको ओम सत्यसाई प्रालिमार्फत खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छापा मारेको थियो । त्यसपछि, चौथो चरण अर्थात् २०७८ असार ३० मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले काठमाडौंको स्यान्यो इन्टरनेसनल प्रालिमार्फत ८ करोड ४४ लाख १० हजार रूपैयाँ खर्च गरेर १० हजार थान साइकल गरिद गरेको थियो ।

यसरी मधेश प्रदेश सरकारले चार चरणमा गरी ४२ हजार १ सय ४० थान साइकल खरिद गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलो र दोस्रो चरणमा खरिद गरिएको साइकल आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै वितरण भइसकेको थियो । त्यसैगरी, तेस्रो चरणका सम्पूर्ण साइकल र चौथो चरणका ३ हजार २ सय थान साइकल आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सुरूवाती अवस्थामा वितरण गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ३५ हजार ३ सय ४० थान साइकल छात्राहरूलाई वितरण गरिसकेको छ भने बाँकी ६ हजार ८ सय थान साइकल चचुकालिको गोदाममा राखिएको छ । लामो समयदेखि गोदाममा रहेका साइकल अहिले खिया लागेर ब्रिग्रिन थालेका छन् । हावा फुस्किएर टायरहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने वर्षायाममा गोदाम चुहिने गरेकाले साइकल कवाड बन्दै गइरहेका छन् ।

उता साइकल आपूर्तिकर्ता कम्पनीले भने भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । २०७८ असार ३० आपूर्ति गरेको १० हजारमध्ये ३ हजार २ सय थान साइकलबापतको २ करोड ९३ लाख मात्र भुक्तानी भएको स्यान्यो इन्टरनेसनल प्रालिले जनाएको छ ।

सो कम्पनीले भदौको अन्तिम सातामा साइकल आपूर्ति गरेको थियो । तर, असोजमा अख्तियारले छापा मारेर कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएपछि बाँकी ५ करोड ६८ लाख ७१ हजार रूपैयाँ भुक्तानी रोकियो । स्यान्यो उच्च अदालत जनकपुरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई भुक्तानीका लागि अदालत पुगेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाले निवेदकले विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसँग भुक्तानी माग गरेको विषयमा दुवै पक्षबीच भएको सम्झौताको सर्तमा उल्लेख भएअनुसार निरोपण गर्ने गरी २२ कात्तिक २०७९ मा आदेश गरेको छ । अदालतको आदेशपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भुक्तानीको टिप्पणी उठाए पनि पछि बीचमै भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको स्यान्योका प्रतिनिधि समिर लामिछानेले बताए ।

दायित्व लिन नयाँ सरकारको आनाकानी

पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र हालका सरोजकुमार यादव दुवै एउटै पार्टी जसपाका नेता हुन् । तर, राउत नेतृत्वको सरकारले खरिद गरेका साइकलको दायित्व लिन वर्तमान मुख्यमन्त्री यादवले इन्कार गरेका छन् । गत चैत ३० गते मुख्यमन्त्री यादवले गोदाममा राखिएका साइकलको सुरक्षा, उपभोग र बाँकी रहेको भुक्तानीको जवाफदेहिता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले नलिने भनेर निर्णयसमेत गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विपिन ठाकुरले तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतकै समयमा बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमका सम्पूर्ण कागजात, बजेट, कर्मचारी र जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरेकाले त्यसको जवाफदेहिता अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय नरहेको बताए ।

तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय हालको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सो कार्यक्रम हेर्दै आएको उल्लेख गर्दै ठाकुरले भने, ‘यस विषयमा हामीसँग केही छैन । साइकल कति वितरण भए, कति बाँकी छन् ? साइकल आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी बाँकी छ/छैन ? हामीलाई कुनै जानकारी छैन ।’

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई पनि आफू आउनुअघिको घटना भएकाले त्यसको जवाफदेहिता आफूले नलिने बताउँछन् । ‘मंसिरदेखि मात्र मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमको जिम्मेवारी हाम्रो मन्त्रालयमा आएको हो । त्यसअघिको जिम्मेवारी त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै लिनुपर्छ,’ भट्टराईले भने । अख्तियारको मुद्दा लागेको फाइल आफूहरूले लिन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २७, २०८० ०६:४०