एनसेल कर प्रकरणमा न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सा‌ंसदकाे माग

A+ A A-

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा एक सांसदले एनसेलको कर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको पछिल्लो आदेशको अध्ययन गर्न र महाभियोग लगाउन माग गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद घनश्याम खतिवडाले एनसेल कर प्रकरणमा सरकारलाई करिब २८ अर्ब नोक्सान भएको भन्दै अदालतले दिएको आदेशविपरीत फेरि अर्को आदेश दिएको विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिन माग गरे ।

खतिवडाले भने, ‘एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको अध्ययन गरियोस् र महाभियोग लगाउनुपर्‍याे भन्ने जनताको मागलाई सम्बोधन गरियोस् ।’ उनले एनसेलले कर नतिर्दा राज्य ठगिएको र अन्याय भएकाले संसदीय छानबिन गर्नसमेत सुझाव दिए ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारकै बैठकमा नेकपाका सांसद गौरीशंकर चौधरीले कैलालीको घोडाघोडीमा रहेका विद्युत सहकारीले बिजुली बाल्ने भनेर जनताबाट लिएको रकम दुरुपयोग गरेको र विद्युत सेवा नपुर्‍याएको गुनासो गरे ।

चौधरीले यस विषयमा गुनासो गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग सम्पर्क गर्दा भेट्न नमानेको र फोन पनि नउठाएको गुनासो गरे ।

समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले बाढीबाट पीडित मधेशका हजारौं जनताले राहत नपाएको र सिँचाइको अभावले खाद्यान्न उत्पादनमा समेत असर परेको बताए ।

नेकपाका सांसद छक्कबहादुर लामाले वन मन्त्रालयले जडीबुटी संरक्षणको नाममा तोकेको कोटा अव्यावहारिक भएकाले खारेज गर्न माग गरे । उनले भने, ‘यसले कृत्रिम अभाव सृजना गरेको र रोयल्टी संकलनमा कमी आएको छ ।’

वन मन्त्रालयले यार्सागुम्बाको रोयल्टी प्रतिकेजी २५ हजार भए पनि ३५ हजार लिने गरेको, वन लसुनको १५ केजीको ५ सय र सेतो चिनीको प्रतिकेजी २ सय लिएर कृषकलाई अन्याय गरेको गुनासो गरे ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २७, २०७६ ०२:३३