संघ र स्थानीय सरकारको बीचमा ‘स्यान्डवीच’ बनेको प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उत्पन्न अस्थिरताले आलोचनालाई नै जलमल गरिरहेको छ । जस्तो कि, प्रदेश संरचनाको ६ वर्षे इतिहासमा बिहीबार कांग्रेसका उद्धव थापा पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । कोशी प्रदेशले पहिलोपटक गैरवामपन्थी मुख्यमन्त्री पाएको छ ।
कोशी प्रदेशको संसदीय गणित मिलाउन गठबन्धनको सरकार बनाउन कांग्रेस-माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई त्यसै पनि सजिलो थिएन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । सभामुखलाई तटस्थ मान्दा ४६ पुग्थ्यो । एमालेका हिक्मत कार्कीको सरकार एक मत नपुगेरै ढलेको थियो । अन्ततः सत्तारुढ गठबन्धनले तटस्थ भूमिकाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि जोडेर बहुमतसहित नयाँ सरकारका लागि दाबी गर्यो । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका छन् ।
कोशीले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएसँगै अस्थिरतामा पनि रेकर्ड राखेको छ । २०७४ मा प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा एमाले नेता शेरधन राई नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत थियो । माओवादी केन्द्रको पहिले साथ र पछि पार्टी एकतापछि राईले सहज रूपमा तीन वर्ष सरकार चलाए । तर, नेकपाभित्रको किचलो र एमाले विभाजनपछि भने प्रदेश सरकार निरन्तर अस्थिर बनेको छ ।
सुरुमा एमालेले राईलाई राजीनामा गराएर नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनायो । उनको कार्यकाल लामो भएन । एमाले विभाजन हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ १० सांसद गएसँगै उनको सरकार अल्पमतमा पर्यो । उनीपछि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एसका नेता राजेन्द्र राई तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा उदाए । प्रदेशसभाको कार्यकालभर उनले सरकार चलाए ।
४ मंसिर २०७९ को प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । १० पुसको बालकोट गठबन्धन अनुसार, एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको सहयोगमा चौथो मुख्यमन्त्री भए । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन हेरफेर गरेपछि त्यसको सोझो असर प्रदेश सरकारमा पर्यो । तर, माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकारमै रहेर एमालेसँग सहकार्य गरिरहेका थिए । कांग्रेसको लगातारको दबाबपछि यी दुई पार्टीले सरकार छाडे र विश्वासको मत पनि फिर्ता गरे, जसका कारण कार्कीको सरकार ढल्यो ।
बिहीबार पाँचौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त थापाले पनि सहजै विश्वासको मत पाउने स्थिति छैन । प्रदेश प्रमुखलाई प्रस्ताव गर्न पार्टीहरूले सांसदहरूको संख्यासहित दाबी गरेका छन् । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन ४७ जनाले मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा बराबर मत नभएसम्म सभामुखले निर्णायक मत हाल्न पाउँदैनन् । त्यस हिसाबले या त सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ वा राप्रपाको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । संसद्मा बहुमत हासिल गर्न नसक्दा थापा सरकार ढलेर कोशी प्रदेशले छैटौँ मुख्यमन्त्री नपाउला भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन ।
कोशी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । प्रदेशसभामा एमालेका ४० सांसद छन् । यस्तै, दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका (सभामुखसहित) १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २१, २०८० १८:२२
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
