सरकार बनाउने माथापच्चीमा कोशीले भोग्न सक्छ बजेट ‘सटडाउन’

A+ A A-

कोशी प्रदेशमा अहिले सरकार गठनको रस्साकस्सी छ । एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपासहितको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको छ ।

गठबन्धन दलहरूले कांग्रेस नेता थापालाई अघि सारे पनि प्रदेशसभामा बहुमतको गणित जुटाउन भने मुस्किल छ । भाेलि २१ असार साँझसम्म बहुमतकाे सरकारका लागि दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखले समय दिएका छन् ।

सत्ता निर्माण गर्न दलहरू गणितीय जोड घटाउमा लागिरहेको बेला कोशी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट भने संकटमा परेको छ । अल्पमतमा रहेको बेला अध्यादेशबाट कोशी सरकारले ल्याएको बजेटको भविष्य के हुन्छ ? र त्यसको विकल्पमा कसरी बजेट आउँछ भन्ने विषयमा भने दलहरू न स्पष्ट देखिन्छन् न त यो विषयमा बहसै हुन सकेको छ ।

कोशीबाहेक मुलुकभरका अन्य छवटा प्रदेशहरूले गत असार १ मा आआफ्नो प्रदेशसभामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट पेस गरे । तर, कोशीमा भने हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत ३२ जेठमै बजेट ल्याएको थियो ।

बजेट ल्याउने मुखमा माओवादी र जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक कानुनी प्रावधान अनुसार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको स्पष्टीकरण कार्कीको थियो । नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गरेपछि चालु बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेर कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

कार्कीले ल्याएको त्यही बजेट अब भने अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएपछि सदनमा पेस गर्नुपर्छ । कोशी प्रदेशसभा नियमावली अनुसार पेस भएको अध्यादेशमाथि सभामुखले ७२ घण्टाको उजुरीको समय दिनुपर्छ । जुन समयभित्र कोशी प्रदेशमा अध्यादेश विरुद्ध चारवटा उजुरी परेका छन् ।

गठबन्धनभित्रै रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका सांसदहरूले अध्यादेशविरुद्ध तीनवटा उजुरी हालेका छन् । अब यी उजुरीमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुन्छ । यदि छलफलपछि बहुमतको दाबी गरेको गठबन्धन पक्षले अध्यादेश अस्वीकृत गरायो भने अध्यादेश फेल हुन्छ । र, नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमा बजेट शून्यताको अवस्था आउने देखिन्छ ।

नयाँ सरकार बने ल्याउन मिल्छ बजेट ?

अध्यादेश अस्वीकृत भएर बजेट ‘सटडाउन’ भए नयाँ सरकारले बजेट ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अन्योल पनि देखिएको छ । यदि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बने पनि संवैधानिक कानुनी कारणले गर्दा बजेट ल्याउन पाउने वा नपाउने भन्ने संवैधानिक स्पष्टता छैन ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्छ । जेठ १५ भन्दा अघि वा पछि बजेट ल्याउने विषय संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । त्यस्तै, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारले पनि असार १ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो संवैधानिक कानुनी अवस्थामा अहिले एमाले नेतृत्वले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत भए आउने सरकारले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने तर, अध्यादेश अस्वीकृत भए अर्को बजेट लिएर आउन नमिल्ने एमाले प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारी बताउँछन् ।

‘कानुनले असार एक गते पछाडि प्रदेशले बजेट ल्याउने परिकल्पना गरेकै छैन, खै साथीहरूले नबुझ्नु भएको हो कि ?’, भण्डारीले शिलापत्रसँग भने, ‘अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत गरेन भने प्रतिपक्षका साथीहरूले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्न खोज्न भएको देखिन्छ ।’

हालका सत्ता पक्षीय सांसदहरूले बजेट अध्यादेश अस्वीकृत भए अर्को बजेट ल्याउन नपाउने तर्कमा हालका विपक्ष दलहरूले भने सहमत छैनन् । चल्दै गरेको प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट अल्पमतको सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने तर्क विपक्षीको छ ।

‘चल्दै आएको सदन अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट ल्याउने अनि अहिले अस्वीकृत गर्न पाइँदैन भन्ने पनि कहिँ तर्क हुन्छ ? सरकारले कानुनको गलत प्रयोग सच्याउन हामीले अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराएका हौँ,’ नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन पाउँछ अब भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले शिलापत्रसँग भने, ‘स्थानीय तहहरूले पनि असार १० गतेसम्म बजेट पेस गर्नुपर्छ । सबैले गरेका छन् त ? गरेका छैनन् नि । त्यस्तै हो कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था प्रदेशमा नि आउँ सक्छ ।’

अध्यादेश अस्वीकृतको के छ प्रक्रिया ?

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेस गरेकै दिन गत असार १४ गते नै अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश–२०८० र आव २०८०–८१ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश–२०८० पेस गरेका थिए ।

संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) मा प्रदेशसभा चलिरहेको अवस्थामा बाहेक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भएको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए । उनले धारा २०२ को उपधारा (२) को (क) मा प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण प्रदेशसभाको बैठकमा दुवै अध्यादेश पेस गरेका थिए ।

अध्यादेश प्रदेशसभामा पेस भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमले दुवै अध्यादेश अस्वीकार गर्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन समेत) को नियम ८१ को उपनियम (१) बमोजिम तीन दिनभित्र आफ्नो प्रस्ताव सचिवालय दर्ता गराउन सक्ने ब्यहोरा जानकारी गराएका थिए ।

सोही व्यवस्थालाई टेकेर आइतबार प्रतिपक्षी तीन दलसम्वद्ध चार जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशसभामा दुवै अध्यादेश अस्वीकारको माग गर्दै त्यससम्बन्धी सूचना दर्ता गरेका छन् । दलहरूका तर्फबाट दर्ता भएका अध्यादेश अस्वीकारसम्बन्धी सूचनाहरूमध्ये आगामी प्रदेशसभाको बैठकमा एउटा मात्रै सूचनामाथि छलफल हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २०, २०८० १४:५०