निर्वाचन विधेयकमा दलहरूकाे आक्राेश- भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुँदैमा उम्मेदवार हुन रोक्ने आयोग को हो ?

निर्वाचन विधेयकमा दलहरूकाे आक्राेश- भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुँदैमा उम्मेदवार हुन रोक्ने आयोग को हो ?

A+ A A-

निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी विधेयकको मस्यौदा बनायो । तर, प्रमुख दलहरूले ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न आयोगले बनाएको विधेयकको मस्यौदामा असहमति जनाएका छन् । संकुचन भएर मस्यौदा बनाएको भन्दै दलहरूले सच्याउन आयोगलाई दबाब दिएका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार प्रमुख दलका नेताहरू आयोगमै पुगेर मस्यौदा सच्याउन भनिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा दर्ता भएमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा छ । यो प्रावधानमा प्रमुख दलहरू सहमत छैनन् । विधेयकको दफा ६६ को उपदफा १ को गमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम भएको ।’

यो प्रावधान सच्याउन प्रमुख दलहरूले आयोगलाई भनेका छन् । ‘विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्छ, जस्ताको त्यस्तै स्वीकार्न सकिँदैन । भ्रष्टाचारको उजुरी पर्दैमा दोषी करार हुने होइन,’ कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने ।

नेकपा एमाले पनि यो प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा छ । ‘रिसले उम्मेदवार हुन रोक्नका लागि भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्न सक्छ । मुद्दा दर्ता भएको आधारमा उम्मेदवारी हुन नपाउने प्रावधान राख्नु हुँदैन । व्यक्तिको हक कुण्ठित गर्नु हुँदैन,’ एमाले निर्वाचन विभाग उपप्रमुख निरज आचार्यले भने ।

माओवादी केन्द्र पनि यो प्रावधानको विपक्षमा उभिएको छ । ‘अपराध प्रमाणित नभई दोषी ठहरिँदैन । नत्र जसले जसलाई उजुरी हाले पनि हुने भयो । अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएपछि उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्छ,’ माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने ।

जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव आयोगले आफूखुसी विधेयक ल्याएकाले अधिंकाश प्रावधान सच्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदैमा प्रमाणित भएको हुँदैन । अदालतबाट प्रमाणित हुनुपर्छ । कसैले उजुरी दिनेबित्तिकै उम्मेदवार हुन रोक्ने आयोगले ल्याएको विधेयक ठीक छैन,’ उनले भने, ‘आयोगले लोकतन्त्रविरोधी र निहुँ खोज्ने कुरा गरेको छ ।’

विधेयकमा दुईपटकभन्दा बढी समानुपातिक उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकको दफा ६२ को २ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम फेरि उम्मेदवार हुन सक्ने छैन ।’

यसमा पनि कांग्रेसले फरक मत राखेको छ । संविधानको भावनाविपरीत भएको कांग्रेसको निचोड छ । ‘यो संविधानविपरीत छ । दलहरूको आन्तरिक कुरा हो । कानुन खुला रहनुपर्छ । कतिपटक समानुपातिक हुने भन्ने अनुशासनको विषय हो, कानुनको होइन । यो प्रावधान विधेयकबाट हटाउनुपर्छ । संकुचन हुनु हुँदैन,’ कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भने ।

तर, एमाले भने दुईपटकभन्दा बढी समानुपातिक उम्मेदवार बनाउन नहुने आयोगको प्रावधानमा समर्थन जनाएको छ । ‘सुविधाको लाभ, आरक्षण एउटैले लिने होइन । हामीले एकपटक समानुपातिक भएको व्यक्ति अर्कोपटक नहुने व्यवस्था गरेका छौँ । आयोगले ल्याएको प्रावधान ठीक छ,’ आचार्यले भने ।

एमालेजस्तै माओवादी केन्द्र पनि दुईपटकभन्दा बढी समानुपाति उम्मेदवार बनाउन नहुने पक्षमा छ । ‘दोहोरिने कुराको अन्त्य र नयाँ सृजनशील प्रतिभा आउने बाटो खुल्छ,’ पौडेलले भने । जसपाका नेता यादव समानुपातिकमा दुईपटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान संविधानविपरीत भएको तर्क गर्छन् । ‘समानुपातिकको विषय संविधानमा भएको व्यवस्था हो । आयोगले ल्याएको विधेयक संविधानविपरीत छ,’ उनले भने, ‘हामीले समग्रमा पुर्‍याउने हो । पावर एउटै हो । निर्वाचन आयोगले झमेला गरेको हो । आयोगले यो विवादित र आफूखुसी निर्णय गर्‍यो ।’

संघीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार सक्ने नसक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । यो प्रावधानले दलहरूको गतिविधिलाई साँघुरो बनाउन खोजेको दलहरूको टिप्पणी छ ।

‘दलहरूको गतिविधिलाई साँघुरो घेराभित्र राख्नुहुँदैन । खुला राख्नुपर्छ,’ विश्वकर्माले भने । एमाले पनि उम्मेदवार हुन पाउने हकलाई सुरक्षित राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । ‘पराजित भएपछि फेरि उम्मेदवार हुन पाउने हकलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ,’ आचार्यले भने । उम्मेदवार पराजित भएपछि अर्को क्षेत्रमा उपनिर्वाचनमा भाग लिने गरेपछि आयोगले कडाइ गर्न यो प्रावधान ल्याएको हो । तर, दलहरूका कतिपय नेता राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले उपनिर्वाचनमा रोक लगाउन नहुने बताउँछन् ।

दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक उम्मेदवार हुन नपाउने, प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य

‘पराजित भएका नेताहरूलाई संसदमा ल्याएका उदाहरण पनि छन् । ती नेता संसदलाई आवश्यक पर्ने हुन सक्छन् । अर्को क्षेत्रमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान सच्याउनुपर्छ,’ विश्वकर्माले भने । पराजित भएपछि फेरि उपनिर्वाचनबाट आउने परम्परालाई तोड्न यो प्रावधानमा माओवादी सहमत छ । ‘पाँच वर्षलाई पराजित भयो । फेरि आउँछु भन्नु नैतिकताभित्र पर्दैन । पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने । जसपाका नेता यादव आयोगको यो प्रावधान मान्न नसकिने बताउँछन् । ‘उपनिर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भन्ने हुन्छ ? आयोगले झमेला झिकेको हो,’ उनले भने ।

कुनै एउटा दलको सदस्य अर्को दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकको दफा ६७ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन सक्ने छैन ।’ यसमा भने दलहरू सहमत छन् । ‘यो स्वाभाविक छ । एउटा दलको सदस्य अर्को दलबाट उम्मेदवार हुन पाउँदैन,’ उनले भने ।

एउटा दलको सदस्यता परित्याग गरेमा मात्र अर्को दलबाट उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थामा एमाले पनि सहमत छ । ‘एउटा दलको सदस्य अर्को दलको उम्मेदवार हुन दल परित्याग गर्नुपर्छ,’ आचार्यले भने । निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले निर्धारित समयभित्र त्यस्तो विवरण नबुझाएमा छ वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । छ वर्षसम्मको समय बढी भएकाले एक कार्यकालसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राख्न कांग्रेसको सुझाव छ । ‘६ वर्षभन्दा पनि एक अवधि । एक अवधिमा झार्नुपर्छ,’ विश्वकर्माले भने । मओवादीले पनि ६ वर्षको सीमा बढी भएकाले घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘छ वर्षको समय धेरै भयो, घटाउनुपर्छ,’ पौडेलले भने ।

एउटा दलको सदस्य अर्को दलबाट चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने

विधेयकको मस्यौदामा ३३ प्रतिशत महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने भनिएको छ । महिलासँगै दलितमा पनि ३३ प्रतिशत राख्नुपर्ने जोड विश्वकर्माको छ । जनप्रतनिधि र सांसदहरूको पदावधि निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको दिनबाट मानिने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने माग दलहरूको छ ।

‘शपथ खाएको दिनबाट पदावधि सुरु हुन्छ । अन्तिम परिणामको सट्टा शपथ खाएको दिन उल्लेख गर्नुपर्छ,’ विश्वकर्माले भने । विधेयकको मस्यौदामा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि हुने भनिएको छ । र, प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार हुने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १९, २०८० १८:२४