दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक उम्मेदवार हुन नपाउने, प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य

दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक उम्मेदवार हुन नपाउने, प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य

A+ A A-

निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा आयोगले सुरु (जिल्ला)अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरेको छ ।

'भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम भएको उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछ,' मस्याैदामा भनिएको छ । कालो सूचीमा रहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउने छैन । 'कुनै कम्पनी वा संस्था कालो सूचीमा रहेकोमा त्यस्तो सूची कायम रहँदाका बखत त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा बहाल रहेको उम्मेदवार हुन पाउने छैन,' विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, 'कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछ ।'

कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाबाट ठहर भएको कैद वा जरिवाना असुल उपर हुन बाँकी भएको वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति नतिरेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । कर भुक्तानी नगरेको र बेरुजु रहेमा पनि उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ ।

दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक उम्मेदवार हुन नपाउने

संघीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भइ पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ ।

आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा राखेको छ । 'प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने,' मस्यौदामा उल्लेख छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा एउटै व्यक्ति पटक पटक उम्मेदवार बन्न थालेपछि आयोगले कडाइ गर्न यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।

यस्तै एउटा दलको सदस्य अर्को दलको उम्मेदवार हुन नपाउने भएको छ । आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा भनिएको छ, 'कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने ।' पछिल्ला निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउने र फरक फरक दलका अध्यक्ष नै अर्को पार्टीको चुनाव चिह्न लिएर उठ्न थालेपछि आयोगले कडाइ गर्न लागेको हो ।

६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा

आयोगले कुनै उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी उजुरी परेमा अदालतले छ महिनाभित्र किनारा लगाउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको छ । 'राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति संघीय संसद वा प्रदेशसभा सदस्य स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने,' मस्यौदामा भनिएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य

आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दलहरूले महिलालाई समानुपातिकको उम्मेदवारमा खुम्च्याउने गरेपछि आयोगले प्रत्यक्षतर्फ नै ३३ प्रतिशतको प्रावधान ल्याउन लागेकाे हो ।

'प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने,' आयोगको प्रस्ताव छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार हुनुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।

'वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा मनोनयन गर्ने सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने,' मस्यौदामा भनिएको छ । समानुपातिकबाट कुनै पनि पार्टीको एक जना पनि उम्मेदवार निर्वाचित नभएमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएपछि स्वतः उम्मेदवारी खारेज हुने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । आयोगले दृष्टिविहीन मतदाताको लागि ब्रेललिपी मतपत्रको वयवस्था गर्ने भएको छ ।

विदेशमा रहेकाले पनि भोट हाल्न पाउने, नो भोटको व्यवस्था

आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा राखेको छ ।

कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसङ्ख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ ।

पदावधि निर्वाचन भएको दिनबाट गणना, उम्मेदवारी दिएको दिन सभाको कार्यकाल समाप्त

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना निर्वाचन भएको दिनबाट गरिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दाखिला त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ ।

स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने त्यस्तो तहको सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिनदेखि स्वतः समाप्त भएको मानिने मस्यौदामा भनिएको छ ।

४ वर्ष ११ महिनाको अन्तिम आइतबार चुनाव

एउटा चुनाव सकिएको ४ वर्ष ११ महिनाको अन्तिम आइतबार अर्काे चुनाव गर्नेगरी आयाेगले प्रस्ताव गरेको छ ।' विधेयकमा ४ वर्ष ११ महिना पुगेको अन्तिम आइतबार निर्वाचन हुने भनेर राखेका छौँ,’ प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘निर्वाचन कहिले हुन्छ भनेर कानुन बनेपछि हेरिरहनु पर्दैन ।’

आयोगले विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । अब सरकारलाई यसैसाता बुझाउने आयोगको तयारी छ । ‘विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएका छौँ । यसै हप्ता सरकारलाई बुझाउँछौँ,' प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ३०, २०८० ०८:४३