प्रचण्डका ६ महिनाः भ्रष्टाचार छानबिनले चर्चाकाे ग्राफ बढ्दाे, संसदमा विश्वास घट्दो

प्रचण्डका ६ महिनाः भ्रष्टाचार छानबिनले चर्चाकाे ग्राफ बढ्दाे, संसदमा विश्वास घट्दो

A+ A A-

प्रहरीले एकपछि अर्काे भ्रष्टाचारका फाइल खाेल्दै जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चर्चामा छन् । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिराेहमा हाइप्राेफाइल नेतासमेत संलग्न देखिएपछि याे प्रकरणकाे छानबिन निकै चर्चामा रह्याे । सत्तारूढ पार्टी मात्र हाेइन, विपक्षीलाई समेत झस्काएकाे याे छानबिनले स्वाभाविक रूपमा प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकाे चर्चाकाे ग्राफ उकालाे लागेकाे छ । त्यही बेला ललिता निवास जग्गा हिनामिना काण्डकाे फाइल खुलेकाे छ । यसले एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेका बेला संसदमा भने सरकारप्रतिकाे विश्वास दिन प्रतिदिन खस्किँदै गइरहेकाे छ ।

२६ पुसमा संसदमा पहिलाेपटक विश्वासकाे मत लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ९९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । तत्कालीन सत्ता गठबन्धन मात्र हाेइन्, प्रतिपक्षी कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले समेत उनलाई मत दिएका थिए । तर, ६ महिनापछि बजेट पास गर्दा भएकाे मत विभाजनमा सरकारकाे पक्षमा १४७ अर्थात् ५३ प्रतिशत मात्र मत पर्‍याे । त्यसले संसदमा भने प्रचण्डकाे विश्वास घट्दै गएकाे देखिएकाे छ । मन्त्री फिर्ता लिएर पनि सरकारलाई समर्थन गरिरहेकाे जनमत पार्टीले मतदानै बहिष्कार गरेकाे थियाे ।

प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना पूरा हुँदा याेबीचमा प्रचण्ड चर्चासँगै विवादमा पनि परेका छन् । तर, चर्चाकाे ग्राफले यतिबेला विवादलाई छाेपेकाे छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो ६ महिनामा केही राम्रा काम गरेको छ । एउटा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेर दुई महिनामै अर्काे गठबन्धन बनाउन भ्याए । त्यसले उनकाे अस्थिर चरित्र उजागर गर्‍याे । उनी आफैँ भने त्यसलाई सहमतिकाे प्रयास असफल भएपछिकाे परिणाम ठान्छन् । संसदमा उनले भने, 'मैले डिस्टिङसन आउने गरी काम गरेकाे छु ।'

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी जेलमा

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले १३ चैतबाट संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा आईजीपीहरू जेल गएका उदाहरण छन् । याे प्रकरणमा गृहमा सचिव हुँदा आईजीपीलाई नै फुली लगाइदिने सचिव नै पुर्पक्षका लागि जेल गएका छन् ।

शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूमाथि नै अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सहयाेग गर्‍याे । जसका कारण जनतामा विश्वास सरकारप्रति विश्वास बढेको छ । यो प्रकरणले गलत गर्नेलाई छुट पाइँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यो प्रकरणमा सत्ता साझेदार दलका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र अर्का पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित बहालवाला सचिव पनि अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् ।

सुराकीको नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले खर्च गर्ने प्रणाली खारेज

यो सरकारले २० चैतमा सूत्र परिचालन कार्यविधि, २०७८ (सुराकीको नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले खर्च गर्ने प्रणाली) खारेज गर्‍यो । सरकारले २०४७ सालमा सुरु भएको सूत्र परिचालन कार्यविधि खारेज गर्दै अनावश्यक खर्च कटाैती गरेकाे हाे । ३२ वर्षदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा बेहिसाब खर्च गर्न पाउने प्रावधान यो सरकारले खारेज गरेको हो । २०४७ जेठदेखि गरिँदै आएको यो खर्च १३ जेठ २०५० देखि मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्थागत गराएको थियो ।

पछिल्लोपटक १४ असोज २०७८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवले गर्ने एकपटकको खर्च २० हजारबाट बढाएर २५ हजार पुर्‍याएको थियो । २०४७ जेठदेखि गृहमन्त्री र सचिवले खर्च फाँटबारी देखाउन नपर्ने गरी मनोमानी रूपमा रकम बुझ्दै आएका थिए । यस्तो रकमको हिसाब महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षणमा समेत उपलब्ध हुँदैनथ्यो । जसका कारण मन्त्री र सचिवले दैनिक सरदर क्रमशः ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८ /०७९ मा मात्रै सचिवले करिब ९३ लाख र मन्त्रीले ७६ लाख रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ ।

पछिल्लो ३२ वर्षमा उक्त शीर्षकमा मन्त्री र सचिवले २४ करोड ५० लाखभन्दा धेरै राज्यकोषबाट लिएका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि यो सबै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट हटाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कति कम्युनिष्ट रहे रहेनन् त्यो विषय फरक रह्यो । तर, उनले सरकारमा गएर कानुनका अगाडि कोही पनि बच्दैनन् भन्ने कुरा कामबाट देखाएको लेखक तथा राजनीति विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकार बनेदेखि लाग्ने गरेको आरोपहरू उनले काम गरेर ड्यामेज पारि दिए । नक्कली भुटानी प्रकरण, जलहरी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरण ठूला काण्ड हुन् । यिनलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएर विपक्षीलाई पनि संकटमा पारेका छन् ।’

प्रचण्ड सरकारले आफ्नै सरकारका पालामा गरेका निर्णय सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीतको ‘नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ र सोअनुरुप निजी कम्पनीलाई दिइएको इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गर्‍याे । गृहमन्त्री परिवर्तनपछि सरकारले आफ्नै निर्णय सच्याएकाे हाे ।

सरकारका कामले याे सरकार विस्थापन गर्नुपर्छ भनेर लागेको प्रतिपक्ष र विरोधीहरू पनि अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको पिटरको बुझाइ छ । ‘सरकार विस्थापन गर्ने हो भने सरकारमा सहभागी र प्रतिपक्ष पनि झन विवादमा आउने अवस्था आएको छ । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही भइरहेको समयमा सरकार ढालेमा सरकारमा सहभागी र प्रतिपक्ष नै भ्रष्टाचारी बचाउन लागेको सन्देश जान्छ,’ पिटर भन्छन्, ‘जोखिम मोल्ने प्रचण्डको बानी योपटक पनि देखियो । संसदको तेस्रो दलले पनि चाहेमा देशमा सुशासन दिन सकिन्छ भन्ने देखायो । परेमा प्रचण्ड आफ्नै भित्रकालाई पनि नछोड्ने मुडमा छन् ।’

मिटरब्याजपीडितका पक्षमा कानुन

सरकारले १८ चैतमा मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिसँग पाँचबुँदे सहमति गर्‍याे । मिटरब्याजपीडितहरूको समस्या समाधान गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ । सरकारले राजनीतिक पहुँचका भरमा कुनै पनि मिटरब्याजीलाई उन्मुक्ति नदिने घोषणा गर्‍याे ।

मिटरब्याज साहुविरुद्ध अहिले पीडितले उजुरी दिइरहेका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणकाे फाइल फेरि खुल्याे

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरूमाथि पुन: अनुसन्धान सुरु भएकाे छ । केही संलग्न भनिएकाहरू पक्राउ परेका छन् ।

२०४७ सालबाट सुरु भएको यो प्रकरण अहिलेसम्म पटकपटक चर्चामा आए पनि हाई प्रोफाइल भएका संलग्न व्यक्तिहरू अहिले आएर पक्राउ पर्न सुरु भएका छन् । सरकारी जग्गा मिलेमताेमा व्यक्तिका नाममा सारिएकाे याे प्रकणमा १७५ जनाविरुद्ध अख्तियार अनुसन्धान आयाेगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेकाे छ । बाँकी मुछिएकाहरूमाथि अहिले प्रहरीले अनुसन्धान फेरि सुरु गरेकाे हाे ।

पाठ्यपुस्तक समयमा पुगे

विद्यार्थीहरूले समयमा पुस्तक नपाउने समस्या यो सरकारले समाधान गरेको छ । योपटक शैक्षिक वर्ष सुरु हुँदा नै पाठ्यपुस्तकहरू दुर्गमका विद्यालयहरूमा पनि पुगे । जसबाट पठनपाठनमा सहज भएको छ ।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । याे निर्णय निर्विवादित भने हाेइन । अघिल्लाे राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी अलपत्र पारेकाे याे विधेयक प्रचण्ड सरकारकाे अनुराेधमा अहिलेका राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका छन् । यसकाे संवैधानिक परीक्षण सर्वाेच्च अदालतबाट हुनेछ । अहिले याे सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।

भारत र बंगलादेशलाई विजुली बेच्ने तयारी

सरकारले भारत र बंगलादेशलाई समेत बिजुली बेच्ने भएको छ । कुनै समय १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने नेपालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै लोडसेडिङमुक्त भएकाे थियाे । अहिले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् बेच्ने प्रक्रिया अगाडि बढेकाे छ । भारतलाई बिजुली बेच्न भने सुरु भइसकेकाे छ ।

राहदानी बनाउन सहज

विदेशबाट पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई विदेशबाट नै अनलाइन प्रणालीबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था भएको छ । यसैगरी, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा प्रदान सुरु भएको छ ।

राहदानीमा लामो लाइन लागेर राहदानी बनाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ । राहदानी अब ५ हजार रुपैयाँमा बन्न थालेको छ ।

विदेशमा श्रमिकका गुनासो, ठगी र अन्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न विदेशस्थित नियोगमा श्रमसम्बन्धी बेग्लै सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ ।

स्वास्थ्यमा गरिबलाई नि:शुल्क शश्यादेखि विश्विद्यालय स्थापना

सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कुल शश्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । याे व्यवस्था पहिला नै भए पनि कार्यान्वयनमा आएकाे थिएन ।

कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । तिलगङ्गा अस्पताललाई मानित विश्वविद्यालय बनाउने भएको छ । सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधिहरू राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत तत्कालका लागि १८ प्रकारका औषधि उत्पादनको आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीभएको एक महिना नपुग्दै उनले नेतृत्व गरेको सरकारको आयुको बारेमा बढी चर्चा हुन थाल्यो । पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा प्रचण्ड बहुमत पाएका थिए । दोस्रोपटक त्यो मत घट्यो । बुधबार बजेट पास गर्दा बहुमत मात्र बाँकी रहेको छ । उनको सरकारप्रति संसदमा भने उनको विश्वासको मत घट्दै गएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १४, २०८० २०:००