बजेट पार्न नसक्दाका फोन–म्यासेजले ‘माननीय’ हैरान

A+ A A-

सांसदको खास काम जनताको जीवनयापन सहज हुने खालको नीति बनाउने हो । तर, सांसदहरू योजनाका लागि बजेट माग्न लामो सूची लिएर मन्त्रालय–मन्त्रालय हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसरी हिँड्दा पनि सबै योजनामा बजेट पर्दैनन् । मन्त्रालयगत बजेट छुट्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक भएपछि गण्डकी प्रदेशका सांसद हैरान छन् ।

आफूहरूले मागेअनुसारको बजेट नआएको भनेर सांसदलाई तारन्तर फोन–म्यासेज आइरहेको छ । ‘बजेट बाहिर आइसकेपछि गाउँको एक जना भाइले तपाईंले मैले भनेको योजना पार्दिनु भएनछ भने,’ माओवादी केन्द्रकी सांसद नवलपुरकी दमयन्ती रुचालले मंगलबारको संसद बैठकमा भनिन्, ‘सचिव चिनेको हुनुहुन्छ, त्यताबाट पार्छौं भनेर धम्कीपूर्ण भाषामा मलाई म्यासेज पठाउनुभयो ।’

उनले त मन्त्रालयमा जाँदा कर्मचारीले खासै वास्ता नै नगर्ने गरेको गुनासो संसदमै पोखिन् । सांसद आएपछि कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर ‘केही कर्मचारी’लाई सिकाउन आवश्यक रहेको रुचालले बताइन् । रुचाल समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद बनेकी हुन् ।

८ असारमा अर्थ मन्त्रालयले सांसदलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका दिएको थियो । त्यही पुस्तकमध्ये मंगलबार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भयो । छलफलमा भाग लिन रोष्ट्रम उक्लिएका सांसदले योजना पार्न नसकेका ठाउँका जनताले फोन–म्यासेज गरिरहेको भन्दै आफ्ना दुःख सुनाए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई समानुपातिक सांसदभन्दा बढी समस्या छ । चुनावमा मत माग्दा प्रत्यक्ष घर–घरै गएर बजेट पार्ने आश्वासन दिने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचितले जनताको प्रश्न धेरै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । बागलुङ १ (ख) बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका डिल्लीराम सुवेदीलाई जनताले चुनावताका टिपाएका ८ सय ५० जति योजना थिए । अहिले बजेट आउन लाग्दा थपथाप गरेर ९ सयभन्दा बढी योजना भए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उनको निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ५० वटा जति योजना परेका छन् । ‘योजना नपरेका बाँकी ८ सयको त गाली नै खाने हो । तेरो प्राथमिकतामा परिनँ, मेरो भोट चाहिन्न ? पखलास् ! २०८४ सालको चुनाव आउन्न र भनिरहनुभएको छ,’ सुवेदीले संसदमै सुनाए, ‘यो सत्ता र प्रतिपक्षी सबैका पीडा हुन् ।’

‘भकुण्डोजस्तो भइयो’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद गणेशमान गुरुङले सांसदहरू भकुण्डोजस्तो भएको टिप्पणी गरे । ‘बजेटको लागि झोला बोक्दै भकुण्डोजस्तो यता गयो उता फालेको छ (मन्त्रालयबाट मन्त्रालय) । सभासद पनि हो कि होइन आफैँलाई थाहा छैन,’ उनले थपे, ‘यस्तो बेइज्जत हुने गरेर नलागौँ । सभासदको इज्जत कायम गरौँ ।’ योजना बैंक बनाएर त्यहीअनुसार बजेट वर्षैपिच्छे छुट्याएर जान उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

...

बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदले संसदबाटै असन्तुष्टि जनाएका छन् । म्याग्दीबाट निर्वाचत माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर भण्डारीले मंगलबार छलफलमा भाग लिँदे पर्यटनको सम्भावना भएको ठाउँमा जम्मा दुईवटा योजना पारेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘पर्यटनको विभिन्न सम्भावना बोकेको जिल्लामा दुईवटा मात्रै योजनामा बजेट विनियोजन गर्दिनुभएकोमा पर्यटनमन्त्रीलाई धेरैधेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले कटाक्ष गर्दै थपे, ‘मन्त्रीहरू रातभर जनता, प्रदेशका लागि सोच्नुहुन्छ होला भनेको त आफ्नो जिल्लामा, आफ्ना टोलमा, आफ्ना कुन कार्यकर्ता छुट्यो भनेर सोच्नुभएको रहेछ । बजेट पढ्दा मलाई त्यस्तो लाग्यो ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद पनि माओवादीबाट सामाजिक विकास मन्त्री रहेकी सुशीला सिम्खडासँग असन्तुष्ट छन् । मन्त्री सिम्खडाले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज कांग्रेस संसदीय दलको सोमबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसदले उठाएका थिए । योजनामा बजेट माग्न जाँदा मन्त्री सिम्खडा र उनको सचिवालयले वास्ता नगरेको कांग्रेस सांसदको गुनासो छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत असार १ गते ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यो बजेट गण्डकीको एउटामात्रै महानगरपालिकाको भन्दा करिब ५ गुणा बढी हो । प्रदेश सरकारले ८५ पालिकालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा प्रदेशको बजेट निकै न्युन हो । गण्डकीमा एउटा महानगरसहित २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १३, २०८० ०६:५९