राजतन्त्रकालीन भवनमा गण्डकीका ‘माननीय’ कोचाकोच

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशसभामा १ असारमा आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै थिए । तर, बजेट भाषण सुन्न गएकाहरू अधिकांश बाहिरै बस्नुपर्‍यो ।

पोखरा नदीपुरस्थित प्रदेशसभाको दर्शकदीर्घाको क्षमता १७ जना र पत्रकारसहित ३५ जनामात्र छ । त्यसैले कहिले पत्रकार नै भित्र छिर्न पाउँदैनन्, कहिले मन्त्री र सांसदका स्वकीय नै बाहिर बस्नुपर्छ ।

दर्शक नअट्ने समस्या मात्रै होइन संसद भवन यति साँघुरो छ कि सभामुखबाहेकका ५९ जना सभा सदस्य कुर्सीमा बसेपछि एउटा नउठी अर्को निस्किनै मुस्किल पर्छ । प्रदेश सरकार र सभा स्थापनाको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, प्रदेशसभाको अहिलेसम्म आफ्नै भवन छैन । सांसदहरू जेनतेन मिलेर बसेका छन् ।

गण्डकीको संसद भवन र सांसदहरू । तस्वीरः अनुप पौडेल

साँघुरो भएर ‘एक जना माननीय बस्दा अर्को निस्कनै नमिल्ने’ भन्दै गत जेठ ६ गते सांसद प्रकाशबहादुर केसीले यो विषय प्रदेशसभामा उठाए । एमाले सांसद केसीले दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रदेशसभा भवन बनाउन नसके प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए ।

‘प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा त आफ्नै भवन बनाउन सकेनौं, यो कार्यकालमा पनि आफ्नै भवन बनाउन सकेनौं भने आफ्नै भवन पनि बनाउन सकेनन् भनेर प्रदेश संरचनामाथि भोलि अर्को प्रश्न थपिने छ,’ उनले थपे, ‘प्रदेश सरकार भएर, संघ सरकारले दिएको संरचनामा बसेर बैठक चलाउनुपर्ने बिडम्बना छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशसभा भवन निर्माण सुरु गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कहाँ बनाउने र कहिलेसम्म बन्छ भन्ने टुंगो भने छैन ।

कुनै शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थी संसदीय गतिविधि अवलोकन गर्न आउन चाहे भने पनि पालैपालो गरेर लैजानुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशसभाको मिडिया सेन्टर र विधायन समितिमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यहाँ पनि बिजुली आपूर्ति नियमित नहुँदा प्रसारण बन्द भइरहन्छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद । तस्वीरः अनुप पौडेल

पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले त आफू संसदको सदस्य हुँदा र मुख्यमन्त्री हुँदा पनि संसद भवन बनाउन नसकेको भन्दै गत माघ २२ गते प्रदेशसभाको स्थापना दिवसको कार्यक्रममै ग्लानीबोध गरेका थिए । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमै एक अर्ब ४१ करोड रूपैयाँमा संसारकै नमुना संसद भवन बनाउने भनेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले बजेट दिने आँट गरेन । ‘डीपीआर तयार भइसक्दा पनि हामीले बजेट छुट्याउन सकेनौं । त्यो मैले स्वीकार्न पर्छ, किन सकेनौं भन्ने कुरा होइन । एक अर्ब जतिको लागत थियो । २० करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याउन सके अहिले पनि जान सक्छ ।’

. बजेट प्रस्तुत हुने दिन गत असार १ गते प्रदेश सभा भवनको दर्शकदीर्घामा छिर्ने पर्खाइमा रहेकाहरू । तस्वीरः अनुप पौडेल

३ दशकअघि बनेको भवन

हाल प्रदेशसभा बनाइएको भवन स्थानीय तथा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रले बनाएको थियो ।

२०४९ साल असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घाटन गरेको यो भवन प्रदेश संरचना स्थापनापछि प्रदेशसभा बनेको थियो । यो बहुउद्देश्यीय हल बनाउँदा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र संघीय गणतन्त्र जर्मन सरकारको जर्मन टेक्निकल कर्पोरेसन (जी.टी.डी)ले साथ दिएको थियो । यो भवन बनाउँदा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह राजा थिए ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा दर्शकदीर्घामा केही सिट बढी थियो । तर, अघिल्लो कार्यकालमै सांसदले आफूहरूलाई निस्कनै मुस्किल भएको गुनासो गरेपछि संसद सचिवालयले दोस्रो कार्यकालमा दर्शकदीर्घालका कुर्सी घटाएर ‘माननीय’ बस्ने ठाउँ फराकिलो बनाउने प्रयास गरेको थियो ।