क्रान्तिवादी हुँ, आतंकवादी होइन

A+ A A-

म जो नेपालको अहिलेसम्मको इतिहासमा स्वयम् श्री ५ महाराजाधिराजको शाही घोषणाद्वारा बक्सेको संविधान, मौसुफको मर्यादित वचनका आधारमा जनताबाट निर्वाचित भएको एक मात्र प्रधानमन्त्री थिएँ, आज यस अदालतमा अभियुक्तको रूपमा उपस्थित गरिएको हुँ । मेरो स्थितिमा यत्रो प्रचण्ड परिवर्तन के कारणले भयो ? के त्यो परिवर्तन मद्वारा नै सम्पादित भएको हो ? अथवा राजकीय व्यवस्था बुझेपछि मात्र मेराउपर लगाइएका आरोपको समुचित पृष्ठभूमिमा जाँच हुन सक्दछ ।

म एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भको सानो चर्चा गर्दै यस अदालतको ध्यान २००७ सालको क्रान्तिपट्टि ल्याउन चाहन्छु । जुन क्रान्तिद्वारा एकैचोटि राजालाई राजगद्धी तथा जनतालाई मौलिक अधिकार र श्री ५ महाराजाधिराजको शाही घोषणाद्वारा प्रजातान्त्रिक राजकीय वाचा कबुलियत प्राप्त भएको थियो । नेपाल राष्ट्रका लागि यो सानो उपलब्धि थिएन ।

राजा र प्रजाको सम्मिलित उद्योग र प्रयासको परिणामस्वरूप नेपालमा नयाँ युगको उदय भएको हो । मलाई लाग्दैन कि यत्रो सहयोगात्मक साझा उद्योग र प्रयास नेपालको इतिहासमा पहिले कहिल्यै भएको थियो ।

साँच्चै भन्ने हो भने, यस साझा उद्योगले नेपाललाई केवल एउटा भौगोलिक अवधारणाको राज्यबाट उचालेर एउटा राष्ट्रमा अवर्तीण गरायो । यसरी राष्ट्र निर्माणको प्रथम चरणमा देश सबैको साझा सम्पत्ति हो भन्ने पवित्र भावनाको प्रभाती किरण नेपाली जनताको मानसमा उदय भयो । त्यसै दिनदेखि देश सबैको साझा हो भन्ने सिद्धान्त जो राष्ट्रियताको सबैभन्दा पहिलो र बलियो आधार हो, त्यसलाई मर्यादित र स्थापित गर्यो ।

यदि देश सबैको साझा हो भन्ने सिद्धान्त शाब्दिक प्रबन्ध र ओठे भक्ति मात्र होइन भने त्यस्तो साझा सम्पत्तिको स्वामित्व, खटन, नियन्त्रण र व्यवस्थाको अधिकार र दायित्व पनि साझा नै हुनुपर्छ ।

राजा र प्रजाको सहयोगले भएको २००७ सालको क्रान्ति र यसपछिको ७ फागुनको ऐतिहासिक शाही घोषणाले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको यही सर्वमान्य सिद्धान्त– देश कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, राजालगायत सारा जनताको साझा सम्पत्ति हो भन्ने भावना प्रतिस्थापित गर्यो ।

कुनै मन्दिरमा प्राणप्रतिष्ठा गरेर देवमूर्ति स्थापित गरेको जस्तै । यहाँ देशलाई नै मन्दिरको रूपमा सम्झे हुन्छ । र, त्यसमा स्थापित देवमूर्ति यही साझाको सिद्धान्त हो ।

यत्रो ठूलो यज्ञ, यत्रो ठूलो पुनित स्थापनालाई कुनै पनि अवस्थामा दुषित हुन दिन हुन्न । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको यही महिमाले मण्डित यस पुनित भावनाले प्रेरित भएर नै म २००७ सालको क्रान्तिमा लागेको हुँ । देशको प्रति ममता भएर म होमिएको हुँ ।

मेरो राजनीतिक जीवनको केन्द्रीय प्रेरणा यही भावना हो । मेरा तमाम कारवाही, सफल–असफल व्यावहारिक दृष्टिले बृद्धि पुगेको या नपुगेको सबै कार्यहरूलाई यही भावनाको बलियो धागोले बाँधेर एउटा स्पष्ट रूप लिएको छ । मेरो जीवन खुला पुस्तक हो ।

त्यसपछि नेपालको इतिहासमा एउटा अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना घट्छ । शाही घोषणाद्वारा राजाप्रदत्त संविधानका आधारमा बालिग मताधिकारद्वारा २०१५ सालको अमचुनाव । त्यस चुनावको परिणामस्वरूप म प्रधानमन्त्री भए ।

मेरो प्रधानमन्त्रीत्वका आधार तीनवटा थिए । पहिलो– संविधान (राजप्रदत्त), दोस्रो– आमचुनाव, यसबाट जनताको स्पष्ट इच्छा परिलक्षित थियो । र, तेस्रो– स्वयम् राजाद्वारा जसले संविधानको मर्यादामा रहेर प्रजातान्त्रिक भावनाको कदर गर्दै मलाई प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान ।

यसरी म जनता, संविधान र राजाका आधारमा प्रधानमन्त्री भएको थिएँ । नेपालको इतिहासमा आजसम्म केवल म यस्तो एक मात्र प्रधानमन्त्री भएको हुँ ।

२०१७ सालमा राष्ट्र, प्रजातन्त्र र साझाको सिद्धान्तमाथि एउटा अनुचित प्रहार भयो । म यहाँ गुण दोषको लेखाजोखा गर्न चाहन्नँ । किनभने मेरो दृष्टि भविष्यको पुनः निर्माणको लक्ष्यपट्टि लागेको छ ।

गुण दोषको लेखाजोखा गर्ने काम इतिहासकार या पुनर्निर्माणको व्यावहारिक सक्रिय भूमिका पूरा गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले गर्दछन् । र, गर्नेछन् । तर, म यति भन्न चाहन्छु, कुनै व्यक्तिगत प्रश्न उठाएर होइन ।

त्रिगुण मर्यादाले मणित मेरो प्रधानमन्त्रीत्वको निर्मम समाप्ति कुनै पनि औचित्य थिएन । न प्रजातन्त्रको दृष्टिले, न संविधानको दृष्टिले न राष्ट्रियताको दृष्टिले । मैले न राजाको सम्मान र अधिकारको, न संविधानको अक्षर र भावनाको, न राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक मर्यादा र व्यहारको मनसा, वाचा कर्मणाले पनि कहिल्यै अवज्ञा गरिनँ ।

तर, म ८ वर्षसम्म बिनाअभियोग बन्दी बनाएर राखिएँ । मसँगै हजारौं राजनीतिक व्यक्तिहरू, मेरा सहयोगी या मेरा राजनीतिक विरोधीहरू पनि त्यस दिन (पुस १७) समातिए । किन, यो बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ । जसको उत्तर खोज्नुपर्छ । बिनाअभियोगमा त्यस दिन म अभियुक्त बनाइएँ र त्यस दिनदेखि नै भनौं, म न्यायालयको अगाडि उभिएको छु ।

मेरो कुनै कारबाहीले मेरो स्थितिमा परिवर्तन आएको होइन । र, न मेरो भावनाको परिवर्तन भएर यसो हुन लागेको हो । म त जस्तो २००७ सालमा थिएँ, २०१७ सालमा पनि त्यस्तै थिएँ । त्यस्तै, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी र साझावादी । परिवर्तन त बाहिर पो आयो ।

यसबाहेक परिवर्तनका सम्बन्धमा पनि म एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु । २०१५ सालको राजाप्रदत्त संविधान, २००७ सालको शाही घोषणाको कबुलियतको पूर्तिमा लागू गरिएको थियो ।

२००७ सालको शाही घोषणामा निहित भावनाको पूर्णता र आत्मा ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचित गरेको संविधान सभाले तर्जुमा गरेको प्रजातान्त्रिक विधानअनुसार होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले....’ भन्ने संविधानको तर्जुमा गर्ने प्रणालीको निर्देशनबाट अलग्गिएर श्री ५ महाराजाधिराजले २०१५ सालको संविधान जनतालाई बक्सेको भए तापनि जनताले त्यसलाई शिरोधार्य गरे । त्यस दिन फेरी राजा र प्रजाको साझा प्रयास प्रारम्भ भएको थियो ।

यस न्यायालयको अगाडि म एउटा प्रश्न उठाउन चाहन्छु । यो प्रश्न न्याय सिद्धान्तसम्बन्धी प्रश्न हो । के राजाले दिइबक्सेको कुरा एकोहोरो स्वेच्छाले मौसुफबाट फर्काउन सकिबक्सिन्छ ?

न्यायको न्यायकर्ताबाट अपहेलना भएपछि न्यायको कसले मर्यादा राख्छ ?

धार्मिक दृष्टिले हेर्यौं भने पनि दानमा दिइसकेको वस्तुलाई दाताले एकोहोरो स्वेच्छाले पुनः हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन । कानूनी दृष्टिबाट त झन् यो सम्भव छैन, नत्र भने बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयले म्याग्नाकार्टालाई वापस लिन सक्ने भइन् ।

व्यावहारिक दृष्टिबाट पनि दिएको कुरा खोस्ने अधिकारको सिद्धान्तलाई कुनै स्तरमा पनि स्वीकार गरेको खण्डमा घोर अनिश्चितता र अव्यवस्थाले गर्दा व्यवहार सर्वथा असम्भव भएर जान्छ ।

न्याय सिद्धान्तका आधारमा म यसलाई न्यायालयसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु । पुस १ गते २०१७ को घटना अनुचित मात्र होइन, असंवैधानिक र गैरकानूनी पनि थियो । यस सम्बन्धमा मानवअधिकारका सन्दर्भमा मात्र होइन, न्याय कानूनको साँघुरो सन्दर्भमा पनि एउटा अर्को कुरा विचारणीय छ ।

२०१७ सालको काण्डमा हजारौं व्यक्ति थुनिए । धेरैसँग बडो निर्ममतापूर्वक व्यवहार भयो । गैरकानूनी तरिकाबाट यसरी थुनिएका व्यक्तिहरूको आचरणलाई लिएर सरकारी तवरबाट बद्नामीको ठूलो प्रचार भयो । कुनै ऐन कानून, व्यवस्थागत नियम संवैधानिक निर्देशन सरकारी आदेशको उल्लंघन नगर्दा नगर्दै पनि ऐन कानूनको मर्यादामा रहँदारहँदै पनि म जस्तो नागरिक आठ वर्ष जेल बस्नुपर्यो ।

यदि केवल तर्कको दृष्टिले यो मान्यता पनि त्यस समयको प्रधानमन्त्रीले कुनै असंवैधानिक या गैरकानूनी काम गरेको थियो रे भने पनि दण्डको भागी त त्यो प्रधानमन्त्री पो हुन्थ्यो त । या जोजो त्यसका मतियार थिए, तीती हुन्थे । तर, त्यस दिन त यावत राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि कारबाही भयो । म यी सब कुराको बयान दोषारोपणको उद्देश्यले पटक्कै गरिरहेको छैन ।

तर, बडो व्यवस्थित हृदयले उल्लेख गर्नुपर्छ कि त्यस दिन हजारौं निर्दोष नेपाली नागरिकहरू नै केवल बन्दी बनाइए । तिनीहरूलाई आतंकको वातावरणमा कागज गराइयो । त्यसरी तिनीहरूलाई आत्महीन तुल्याइयो । नेपालको इतिहासमा जनताको सम्मानलाई समाप्त पार्ने या नागरिकहरूको तेजोबध गर्ने त्यत्रो ठूलो पैमानामा यस्तो कार्य पहिले कहिल्यै भएको थिएन ।

२०१७ सालमा अन्यायको बिजारोपण भएको थियो । सरकारी स्तरबाट भएको अन्यायले मानिसको मनमा न्याय र कानूनप्रति उदासीनता र कतैकतै विरोधहरूको भावना उठ्नु एकदम स्वाभाविक छ । यो सार्वभौमिक नियम हो । जसलाई हामी इतिहासको प्रत्येक पानमा दर्ता भएको पाउँछाै । यस्तो हुनु मानिसको प्राकृतिक स्वभावको लक्षण हो । न्यायको न्यायकर्ताबाट अपहेलना भएपछि न्यायको कसले मर्यादा राख्छ ?

गंगोत्रीको जल दुषित भएपछि त्यस जलको पवित्रता कहाँ रहन्छ ? न्यायको उद्गमस्थलमा नै त्यो अमर्यादित भएपछि देशमा केवल पशुवल र स्थुल शक्तिका आधारमा जंगली नियमको बोलवाला हुन जान्छ । राज्यको सर्वप्रथम मौलिक उद्देश्य न्याय स्थापना हो । न्यायको मयार्दा नभएको राज्यमा त्यस राज्यको आदर्श स्खलित भएर जान्छ । त्यसपछि आदर्शविहीन राज्यको एक–एक गरेर संस्थाहरू शासनका विभिन्न विभागबाट भ्रष्ट हुँदै जान्छन् ।

पल्टन राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने आदर्शबाट च्यूत भएर जनताउपरको आतंकको राजनीति विरोहरूका विरुद्ध प्रयोग हुने एउटा यन्त्र हुन पुग्छ । र, पुलिस दमनको साधन, निजामती सेवा भरौटेहरूको क्लब हुन जान्छ । यस स्थितिमा यदि कोही इमानदार नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझेर केही गर्न खोज्यो भने त्यसलाई दोषको भागी हुनुपर्छ । मैले क्रान्तिको आह्वान गरेको हुँ, विरोधको कुनै शान्तिपूर्ण र वैधानिक उपाय नभएर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई अपनाउनुपरेको हो ।

यदि मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र कानूनी राज्यको व्यवस्था कायम रहन दिएको भए क्रान्तिको आवाज उठाउनुपर्ने खण्ड थिएन । वैचारिक स्वतन्त्रताको वातावरणमा विचारहरू, सिद्धान्तहरू, कार्यक्रमहरूका बीच झन समर्थनका लागि प्रतिस्पर्धा हुने थियो र त्यस अवस्थामा बलियो जनसमर्थित विचार प्रशासकीय आदर्शमा प्रतिविम्बित हुने थियो ।

वैज्ञानिक ढंगबाट समयसमयमा स्पष्ट अभिव्यक्त भएको जनइच्छाअनुसारको नीति र कार्यक्रमलाई प्रशासकीय यन्त्रद्वारा सम्पादन गर्दै देश उन्नतिको पथमा अग्रसर हुन्थ्यो । यस्तो स्वस्थ राजनीतिक वातावरणमा क्रान्तिको चर्चा कसले गर्ने थियो ?

म क्रान्तिवादी हुँ, आतंकवादी होइन । क्रान्ति मेरो अर्थमा जनताको सक्रिय विरोधको त्यस्तो स्थिति हो, जसमा जनताले विरोधी सरकारमाथि यत्रो असह्य दबाव पार्छन् कि त्यस सरकारलाई जनताको जनतान्त्रिक अधिकार दिन बाध्य हुनुपर्छ ।

इमानदारपूर्वक २००७ सालको क्रान्तिमा मेरो योगदानमा निहित आदर्शलाई स्वीकार गर्ने हो भने मेरो यो आजको क्रान्तिलाई बुझ्न कसैलाई गाह्रो छैन

प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि जनक्रान्तिको आवश्यकता परेको हो । तर, म व्यक्तिगत हिंसामा विश्वास गर्दिनँ । किनभने मेरो उद्देश्य व्यवस्थाको समाप्तिमा छ, न कि व्यवस्थावादीहरूको । क्रान्तिको लक्ष्य व्यवस्था हुन्छ । आतंकको लक्ष्य व्यक्ति । मैले व्यक्तिगत हिंसा र आतंकको खिलाफमा आफ्ना वत्तव्यहरू दिँदै आएको हुँ ।

साथै म नेपाली समाजको हरेक पक्षमा परिवर्तन चाहन्छु, जो वर्तमान युगअनुरूप होस् ।

राजनीतिक क्षेत्रमा । आर्थिक क्षेत्रमा । सामाजिक क्षेत्रमा । बौद्धिक र शैक्षिक क्षेत्रमा । समाजको कुपमण्डुकता, अन्धविश्वास, बौद्धिक दासता, रूढिवाद, सामन्ती मनोवृत्ति, दरिद्रता र त्यसबाट उत्पन्न हुने तमाम अवाञ्छनीय दुर्गुणहरूको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने विचारहरूलाई समग्र परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा क्रान्तिको संज्ञा पनि दिने चलन छ ।

राजनीतिक क्रान्तिले यही समग्र सामयिक क्रान्तिका लागि उपयुक्त पृष्ठभूमि तयार गर्दछ । म यस प्रकारको विचार सिद्धान्तलाई मान्ने भएकाले पनि आफूलाई क्रान्तिवादी मान्छु ।

शायद मेरो यो सिद्धान्त र आदर्शलाई बुझेरै होला सरकारले पनि मेरोविरुद्ध जनक्रान्तिद्वारा प्रजातान्त्रिक समाजवाद कायम गर्न खोज्ने भनी अभियोग लगाएको छ । जनक्रान्ति त पुग्ने बाटो हो, लक्ष्य प्राप्तिको साधन हो । त्यो पनि विशेष परिस्थितिको बाध्यताले लिनुपर्ने बाटो । साँच्चै भन्ने हो भने म एउटा नरम विचार भएको वैधानिकतामा विश्वास गर्ने राजनीतिक प्राणी हुँ ।

कार्यकारणले परिस्थतिको बाध्यताले र आफ्नो आदर्शलाई त्याग्न नसकेर मेरो त्यस्तो नरम स्वभाव र आस्था भएर पनि मैले २००७ सालमा क्रान्तिको बाटो अँगाल्नुपरेको थियो । २००७ सालको क्रान्तिको अनिवार्यतालाई अहिलेको शासनका पृष्ठपोषकहरूले पनि स्वीकार गर्लान् ।

यदि इमानदारपूर्वक २००७ सालको क्रान्तिमा मेरो योगदानमा निहित आदर्शलाई स्वीकार गर्ने हो भने मेरो यो आजको क्रान्तिलाई बुझ्न कसैलाई गाह्रो छैन । मैले यहाँ आफूमाथि भएको अन्यायको चर्चा गर्दा आफ्नो राजनीतिक मान्यताको चर्चाका साथ तत्सम्बन्धी बितेका कुराको उल्लेख गरेको हुँ ।

मलाई अभियुक्तको रूपमा अदालतको सम्मुख उपस्थित नगराइएको भए म यसको चर्चा नै गर्ने थिइनँ । किनभने हामी संकटको कालबाट गुज्रिरहेका छौं । यो राष्ट्रिय संकट हो । यो संक्रमणकालीन या विकासको शैशवकालीन संकट मात्र होइन, यो हाम्रो अस्तित्वको नै संकट हो ।

यस स्थितिमा हामीले बाँच्ने आधार राष्ट्रिय एकता मात्र छ । त्यसो हुनाले बितेका कुरालाई कोट्याएर वाद–विवाद, पक्ष–प्रतिपक्षको मनोमालिन्यको स्थितिलाई कसैले उत्पन्न गराउनु हुन्न । राष्ट्रिय एकताका लागि सबैले प्रयत्नशील हुनुपर्छ । इतिहासका सम्मुख, जनताका सम्मुख आफ्नो आदर्शका सम्मुख यो न्यायालयको सम्मुख म आफूलाई पूर्ण निर्दोष भएको अनुभव गर्दछु ।

(२०३४ साल वैशाख २० गते बीपी कोइरालाले विशेष अदालत सिंहदरबारका न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठको इजलासमा दिएको बयान । यो बयान बीपी संग्रहालय समितिले प्रकाशित गरेको बीपी कोइरालाको ‘अदालतको बयान’ नामक पुस्तकबाट लिइएको हो ।)

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २५, २०७६ ०२:१४