‘बीआरआईमा नेपालले चीनलाई र चीनले नेपाललाई केही प्रस्ट पार्नुपर्नेछ’ (अन्तर्वार्ता)

‘बीआरआईमा नेपालले चीनलाई र चीनले नेपाललाई केही प्रस्ट पार्नुपर्नेछ’ (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

भारत भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणको तयारीमा छन् । पछिल्ला दिनमा नेपाल आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी भित्राउन प्रयासरत छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा पनि उक्त प्रयास हुनेछ । चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालको पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई कसरी हेरिरहेका छन् ? भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग शिलापत्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईं चीनका लागि राजदूत भएको झण्डै १० महिना भयो । तपाईं चीन जाँदा एउटा सरकार थियो । अहिले अर्कै सरकार बनेको छ । बीचमा गठबन्धन पनि हेरफेर भयो । नेपालको यो अस्थिर राजनीतिमा चीनको बुझाइ के छ ?

नेपाल–चीन सम्बन्ध पुरानो हो । ससाना चीज र राजनीतिक परिवर्तनले दुई देशको सम्बन्धमा फरक पर्दैन । चीनसँगको सम्बन्ध पाँचौँ शताब्दीदेखिको हो । अरनिको, भृकुटी मात्र होइन, त्योभन्दाअघि मञ्जुश्रीसम्म जोडिएको छ नेपाल र चीनको सम्बन्ध । हुनलाई एक कालखण्डमा तिब्बतसँग नेपालको लडाइँ पनि भयो । केही उतारचढावपूर्ण सम्बन्धहरू पनि थिए । तर, त्यसले नेपालसँगको सम्बन्धमा तात्त्विक फरक पारेको छैन । सन् १९४९ मा चीन जनवादी गणतन्त्र घोषणा भयो र त्यसको केही वर्षपछि नेपालमा पनि प्रजातन्त्र आयो । यो कालमा पनि नेपाल–चीन सम्बन्धमा खास फरक परेन । अर्थात्, विवादरहित सम्बन्ध हो ।

चीनमा जस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक परिवर्तन भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको समयमा सीमा समस्या टुंगो लाग्यो । आजको जस्तो धनी नभए पनि चीनले हिजो पनि अरनिको राजमार्ग, पृथ्वीराजमार्ग चीनले बनाइदिएको छ । जुत्ता कारखाना, हेटौँडा कपडा कारखानादेखि पूर्वाधार विकासमा समेत सहयोग गर्दै आएको छ । अहिले पनि चिनियाँ सहायतामा निरन्तरता मात्र छैन, सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेकै छ, असल मित्र भइरहन चाहेकै छ । नेपालको अहित हुने काम गर्दैन चीनले । मलाई अहिलेसम्मको बसाइमा त्यस्तो खालको अनुभूति भएको छ । लामो समयदेखि सम्बन्ध अझ उचाइमा लैजानुपर्छ भन्ने लागेको छ ।

म चीन गएको करिब १० महिना हुँदा मैले ८/१० स्थानको भ्रमण गर्ने मौका पाएँ । त्यो ठाउँको परिवर्तन चामत्कारिक छ । चीनको निन्सिया स्वायत्त क्षेत्र पश्चिम उत्तरमा पर्छ, त्यो पहिला एक किसिमको मरुभूमि हो । त्यसको आसपासमा ह्वागोंहो नदी पर्छ । ह्वागोंहो नदीमा बाढी प्रशस्त आउने भएकाले ‘सरो अफ चाइना’ भनेर चिनिन्थ्यो । चीनले अहिले ह्वागोंहो नदीलाई ‘मदर अफ चाइना’ बनायो । निन्सिया प्रान्तलाई धेरै अनुसन्धानपछि हरियालीमा रूपान्तरण गरेको छ । अंगुर खेती लगाएका छन् । त्यो अंगुरलाई वाइनमा रूपान्तरण गरेका छन् । अर्थात, त्यो मरुभूमि प्रान्त हेर्दा ‘डेजर्टलाई ग्रिनरी र ग्रिनरीलाई वाइनरी’ मा रूपान्तरण गरेको देखिन्छ ।

त्यहाँ उद्योगधन्दा स्थापना गरेका छन् । अर्को कुरा, उनीहरूले ‘ल्यान्ड–सी कोरिडोर’ भनेर इनोभेसन गरेका छन् । विभिन्न प्रान्तहरूको वैज्ञानिक विकास गरेका छन् । विज्ञान र प्रविधिका ठूला विकास गरेका छन् । समुद्रको १० हजार मिटरभन्दा मुनिसम्म पुगेका छन्, समुद्रमुनि के छ भनेर पत्ता लगाउन । अन्तरिक्षमा काम गरिरहेका छन् । बोइङ, एयरबसजस्तै कम्पनीहरू पनि स्थापना गरेका छन् । ग्रेटवाललाई पहिला चीनको आठौँ आश्चर्य मानिन्थ्यो, अहिले त्यस्ता कैयौँ आठौँ आश्चर्य छन् । चीनले आफ्ना नागरिकलाई अनुशासित र मिहिनेती बनाएका छन् । श्रम गर्नुपर्छ भन्ने सिकाएको छ । असल नीति र कार्यक्रम र असल राजनीतिक नेतृत्व भएमा चामत्कारिक विकास हुने रहेछ भन्ने अनुभूति भयो ।

काठमाडौंमा चाहिँ तपाईंले ओहोदाको प्रमाणपत्र नै विदेश मन्त्रालयको सहसचिवलाई बुझाउनुभयो भन्ने चर्चा थियो । खासमा के भएको थियो ?

भारतले उन्नत जातको भैँसी नेपाललाई दिँदा हाइहाइ हुनुपर्ने ठाउँमा त विरोध भइरहेको छ । यस्तो खालको मनोविज्ञान भएको देशमा हरेक कुराको विरोध हुन्छ । खासमा त्यो भएको के हो भने चीनको आफ्नै व्यवस्था रहेछ । चीनमा गएपछि विदेश मन्त्रालयको चिफ अफ प्रोटोकललाई ओहोदाको कपी बुझाउनुपर्छ र उक्त कपी बुझाएपछि औपचारिक रूपमा काम गर्न पाइन्छ, कुनै रोकतोक हुँदैन । त्यस कारण केही प्रभाव पर्दैन । मैले अगस्ट पहिलो हप्तामै उक्त कपी बुझाएको थिएँ र काम पनि सुरु गरेको हो । त्यसबीचका सबै भ्रमणहरूमा सक्रिय काम गरेको छु । पहिलोचाहिँ यो व्यवस्थाबारे बुझ्नुपर्छ । दोस्रो, त्यहाँ कोभिड १९ थियो ।

अगस्टदेखि डिसेम्बरसम्म कोभिड १९ कै कारण कसैको पनि ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझेको थिएन । तेस्रो, त्यो अवधिका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औँ महाधिवेशन भयो । र, उनीहरू त्यसमा व्यस्त भए । त्यो सकिएलगत्तै राष्ट्रपतिले बुझेका हुन् । ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने सूचीमा रहेका ७२ जनामध्ये म ३३औँ नम्बरमा थिएँ । मभन्दा अघि ३२ जना राजदूत लामो समयदेखि ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन बसेका थिए । उनीहरूले एकसाथ ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका हुन् ।

७२ जनाको सूचीमा ७०/७१ नम्बरको राजदूतको त एक महिनामै पालो आएको हुन सक्छ, अनि १ नम्बरमा भएको राजदूतको त लामो समय भएको हुन सक्छ । मंगोलियाका राजदूतको १ नम्बरमा सूची थियो । उनी तीन वर्षदेखि कुरेर बसेका थिए । सन् २०२१ मा बुझाउनुपर्ने रहेछ । उनको त्यतिबेला छुटेपछि जाने बेलामा अस्ति हामीसँगै उनले पनि ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाए । यति कुरा पनि नबुझेर काठमाडौंमा चर्चा हुन्छ र कसैको मानमर्दन हुन्छ भने त्यस्ता चर्चाको पछाडि लाग्न सकिँदैन ।

तपाईं अहिले चीनमा बसेर नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालको कनेक्टिभिटी, कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा निकै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । मेरो प्राथमिकता पनि यी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ कि भन्ने छ । त्यो विषय केन्द्रित छलफलहरू भइरहेका छन् । नेपालको पर्यटन र पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रको विषयमा चिनियाँ र नेपाली पक्षबीच अन्तर्क्रिया गरियो । नेपालमा लगानी भित्र्याउन चिनियाँ लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गरियो । नेपालमा लगानीका अवसरहरूबारे २/३ वटा प्रस्तुति गरियो । सम्भाव्य लगानीकर्तासँग छलफल गरियो । त्यस कारणले अनलाइनमार्फत पनि कृषि, ऊर्जा, पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममार्फत अन्तर्क्रिया भएका छन् । नेपालका मान्छेले प्रस्तुतीकरण गर्न लगाएका थियौँ । त्यसले गर्दा हाम्रो प्रयास भइरहेको छ भन्न सकिन्छ ।

पछिल्ला दिनमा चिनियाँ लगानीकर्ता नेपाल आउन उत्सुक देखिँदैनन् भन्ने छ नि ?

लगानीमैत्री वातावरण बनाउने जिम्मा राज्यको हो, प्रतिकूल भएमा आफ्नो लगानी फसाउन को आउँछ ? चिनियाँ इच्छुक छैनन् भन्ने होइन, उनीहरूलाई इच्छुक कसरी बनाउने भन्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । त्यसैले, हामीले नेपालको नीति, नियम, कार्यक्रमका विषयमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने हो ।

नेपालको जलस्रोतमा भारतीयहरूको लगानी बढ्न थालेपछि चिनियाँ लगानीकर्तामा उत्साह छैन भन्ने कुरा के हो नि ?

प्रतिकूल वातावरण बन्यो भनेर लगानी नगर्ने त हुन सक्छ । त्यस्तो सन्देश नजाओस् भनेर पनि हामी काम गरिरहेका छौँ । रातमाटे–रसुवागढी ट्रान्समिसन लाइन बनाउने लागिरहेका छौँ । नेपालमा उत्पादित विद्युत भारत मात्र होइन, चीनमा पनि बेचौँ भन्ने हो । चिनियाँ कम्पनीहरू सबै ठीक काम गर्छन् भन्ने पनि होइन, त्यसमा हामी पनि चनाखो हुनुपर्छ । भारतमा धेरै स्थानबाट भारत विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ, तर चीनमा त्यस्तो अवस्था छैन । त्यसले पनि समस्या बनाएको छ । जस्तो, पश्चिम सेतीमा दुईखाले तर्क छन् । चिनियाँ कम्पनी आफूले काम गर्दागर्दै सरकारले हटाइदियो भन्छन् । यताचाहिँ उत्पादित विद्युत् कहाँ बेच्ने भन्ने टुंगो नभएका कारण चिनियाँ कम्पनीले काम गरेन, त्यसैले हटाएको भन्छन् ।

तपाईंसँग भएका अहिलेसम्मका छलफलमा चिनियाँहरू कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न बढ्ता इच्छुक देखिन्छन् ?

लगानीकर्ताहरू नाफाको खोजीमा हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू विशेष रुचिको क्षेत्र भन्ने भन्दा पनि लगानीमैत्री वातावरण भएमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न इच्छुक छन् । चिनियाँ आउनका लागि कस्तो वातावरण बनाउने भन्ने मुख्य कुरा हो । हाम्रोजस्तो देशमा भूराजनीतिले पनि काम गर्छ । ३ अर्ब जनसंख्याको बीचमा रहेको नेपालले दुवैतिर सहयोगको अपेक्षा राखेर लाभाविन्वत हुन प्रयास गर्नैपर्छ ।

चीनले पोखरा विमानस्थललाई बीआरआई हो भनिरहेको छ, खास के हो ?

चीनले बीआरआईअन्तर्गत नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ऋण उपलब्ध गराएको भनिरहेको छ । हामीले होइन भनिरहेका छौँ । बीआरआईअन्तगर्तका नौवटा परियोजनाभित्र पोखरा विमानस्थल पर्दैन ।

तातोपानी र केरुङ नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन किन सकेको छैन ?

हाम्रो पहलमा खुला भइसक्यो । त्यहाँका सरकारी अधिकारीलाई पत्र लेख्ने भेट्ने, तिब्बतको ल्हासाका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने सबै काम गरेका छौँ । अहिले सञ्चालनमा आएको छ । म चीन जाँदा नाका खुला थिएन, हामीले काम गर्न थालेपछि पूर्ण रूपमा खुलेका छन् ।

अरु उत्तरी नाकाहरू खोल्ने कुरामा पनि केही छलफल भएको छ ?

त्यस विषयमा पनि छलफल भएको छ । केही नाकाहरू खुलेका छन् । व्यापारका लागि तातोपानी, केरुङ र हिल्सा मात्रै हुन् । अन्य नाकाचाहिँ अहिलेसम्म मौसमी रहेका छन् । ती क्षेत्रका नाकाहरू पनि व्यवस्थित बनाउन प्रयास भइरहेको छ ।

केही वर्षअघि चीनसँग पारवाहन सम्झौता भएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?

चीनसँग भएको पारवाहन सम्झौताअनुसार चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्ने भन्ने हो । चीन त्यो कुरामा सहमत भइसकेको छ र प्रयोगका लागि खुला गरिसकेको छ । तर, नेपालले प्रयोग गर्न सकेको छैन । त्यसमा व्यापारीहरूले पनि प्रयोगमा कम चासो दिइरहेका छन् । तत्कालका लागि पूर्वाधारका कारण महँगो पर्ने भयो भन्ने केही व्यापारीहरूको कुरा छ । त्यसले गर्दा प्रयोग हाम्रोतर्फबाट नभएको हो । मेरो प्रयास भने सुरु गरौँ भन्ने छ । त्यसलाई सञ्चालन गर्न सरकार, व्यापारी र चीन पक्ष मिल्नुपर्छ । सम्झौतापछि चीनले रोकिदिएको भएचाहिँ प्रश्न उठ्न सक्थ्यो ।

केही वर्षपहिला नेपालमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातको कुरा पनि थियो । त्यसमा के छ ?

पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि पूर्वाधारको कुरा हो । अहिलेसम्म हामीले एमओयू मात्रै गरेका छौँ, सम्झौताको तहमा पुगेका छैनौँ । तर, हामी प्रयासमा छौँ । अहिले हामी क्रस बोर्डर रेलवेलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । क्रस बोर्डर रेल वे बनिसक्यो भने तेल आयातमा सहज हुन्छ ।

नेपालमा बीआरआई परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा केही छलफल भएको छ ?

बीआरआई परियोजना नेपालमा सुरु हुन सकेको छैन । उक्त परियोजनाका लागि छनोट भएका नौवटा परियोजना छन् । ती परियोजना सञ्चालनका लागि नेपालले चीनलाई केही कुरा प्रस्ट पानुपर्नेछ र चीनले पनि नेपाललाई केही प्रस्ट पार्नुपर्ने विषयवस्तुहरू छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको कुरा के भइरहेको छ ? कुनै ठूला परियोजना अगाडि बढ्न सक्छन् ?

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ । अहिले नै मिति तय भइसकेको छैन । केही ठूलो परियोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर हामी छलफलमा छौँ । त्यो प्रयास भइरहेको छ तर के हुन्छ प्रस्ट भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विगतमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख कुरा हो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ८, २०८० १३:२९