अर्थ समितिका सांसदको ‘अस्वाभाविक चासो’ ले विवादमा ब्रोकर लाइसेन्स

A+ A A-

नयाँ धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी (ब्रोकर) लाई अनुमति दिने धितोपत्र बोर्डको निर्णयमा संसदको अर्थ समितिका केही सांसदको अस्वाभाविक चासोका कारण विवाद बढ्न थालेको छ । धितोपत्र बोर्डले भौतिक पूर्वाधार पूरा गरेका १८ वटा कम्पनीलाई ३१ असोज २०७९ मा दिएको लाइसेन्समा अर्थ समितिका केही सांसदले प्रश्न उठाइरहेका छन् । बोर्डको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो ।

अदालतले २६ चैत २०७९ मा बोर्डको निर्णयलाई सदर गरी ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स नरोक्न आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशविपरीत सांसदहरू नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स लिएका कम्पनीको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ ? भनेर अध्ययन गर्न उपसमिति बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

२९ जेठ २०८० को अर्थ समितिको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरी, एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीलगायत सांसदले अस्वाभाविक चासो राखेर उपसमिति बनाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । उनीहरू ५ असारमा बस्ने समितिको बैठकमा जसरी पनि उपसमिति बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । पुराना ब्रोकर कम्पनीको उक्साहटमा सांसदहरूले बढ्ता विरोध गरेको सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

नयाँ धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीलाई अनुमति दिन धितोपत्र बोर्डले २ असोज २०७९ मा निवेदन आह्वान गरेको थियो । बोर्डका उक्त आह्वान अनुसार त्यतिबेला ४५ वटा कम्पनीले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये प्रभु बैंक र सेन्चुरी बैंकले सञ्चालन गर्न खोजेका ब्रोकर कम्पनी भने ती बैंक मर्ज भएसँगै एउटै कम्पनी भएको र इगल ब्रोकर कम्पनीले भने अयोग्य भएका कारण ४३ वटा कम्पनीले आशयपत्र पाएका थिए । त्यसमध्ये कम्पनी सञ्चालनका लागि ३१ असोज २०७९ मा आवश्यक पूर्वाधार पुगेका १८ वटा नयाँ कम्पनीलाई भने कारोबार सुरु गर्न बोर्डले अनुमति दिइएको थियो । त्यही अनुमतिका आधारमा ७ वटा कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सदस्यताका लागि आवश्यक रहने विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापनाका लागि निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले आवश्यक दस्तुरसमेत बुझाइसकेका थिए ।

नेप्सेले निर्णय दिई नसक्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । झन्डै ६ महिनापछि अदालतले २६ चैत २०७९ मा बाटो खुला गरिदिएको थियो । तर, २९ जेठ २०८० मा अदालतको आदेशविपरीत संसदको अर्थ समितिले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्ससम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ समितिले पहिला अस्वाभाविक चासो देखाएर उक्त प्रक्रिया रोक्न कात्तिक २०७९ मा पनि निर्देशन दिएको थियो ।त्यतिबेला अर्थ समितिले अस्वाभाविक चासो देखाएर अर्थ मन्त्रालयलाई लेख्नुपर्ने पत्र सिधै धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई पत्र पठाएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पहिलोपटक कोटा प्रणालीलाई नै बन्द गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट विधिबाट पुँजी, अनुभव र योग्यताका आधारमा छनोट भएका धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी थप्न लागेको थियो । यो प्रक्रिया करिब १६ वर्षपछि पहिलोपटक हुन लागेको थियो ।

नयाँ ब्रोकरहरूले बोर्डलाई ज्ञापनपत्र बुुझाएर काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह पनि गरेका छन् । उनीहरूले बोर्डलाई ३ असार २०८० मा ज्ञापनपत्र बुुझाएका हुन् । उनीहरूले ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको २६ चैत २०७९ को फैसलाविरुद्ध, संविधानको धारा १२८ लाई समेत उल्लंघन गरेर अर्थ समितिले २९ जेठ २०८० मा प्रक्रिया रोक्न दिएको निर्देशन पूर्वाग्रही, सीमित व्यवसायीको सिन्डिकेट र बजारमा एकाधिकारको अवस्थालाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी भएको निर्देशनलाई खारेज गर्दै नेपालको संविधानको धारा १२८ लाई पूर्ण रूपमा परिपालना गर्न आफ्नोतर्फबाट आवश्यक पहलकदमी तथा सहजीकरण गरिदिनुहुन एवम् हाल स्थगित गरिएको इजाजत तथा सदस्यतासम्बन्धी प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सुचारु गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई लिखित निर्देशन प्रदान गरिदिनुहुन अध्यक्षज्यूसमक्ष हामी संगठनका तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’

नयाँ ब्रोकरका लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डमा मात्र होइन, १५ बुँदे ज्ञापनपत्र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पनि दिएका छन् । उनीहरूले ३१ जेठ २०८० मा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारी कम्पनीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत पत्र तथा सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा इजाजतबापत मात्रै करिब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई तिरिसकेका छन् । इजाजतका लागि निवेदन दिएका ४३ कम्पनीमा करिब ५०० जना कर्मचारीहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । त्यतिमात्र होइन, भौतिक पूर्वाधारबापत करिब ४० करोड जति रकम खर्च भइसकेको छ । ४३ कम्पनीहरूले आफ्नो मासिक औसत ४ करोड खर्च भइरहेको हिसाब बोर्डलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरू उल्लेख्य बढेका कारण नयाँ धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी (ब्रोकर) हरूको संख्या पनि थपिनु पर्ने माग छ । अहिलेसम्म सरकारले ५० वटा कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएको छ । उनीहरूले नै करिब ५६ लाख डिम्याट खातावाला लगानीकर्ताको सेयर कारोबारमा सहयोगी भूमिका खेलिरहेका छन् । त्यसले बजारमा एकाधिकार कायम गरेको चर्चा पनि भइरहेको छ ।

अनलाइन विद्युतीय कारोबार प्रणाली सुरु हुनुभन्दा अघि करिब ३ लाखको संख्यामा रहेको डिम्याट खाता अहिले ५६ लाख पुगेको छ । २०६८ सालतिर दोस्रो बजारमा लगानीकर्ता २५ हजार र दलाल संख्या ५० रहेकोमा हाल दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्या बढेर २० लाख नाघेको छ । तर, दलालको संख्या भने ५० वटामा मात्रै सीमित रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा वर्षभर १२ अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुने गरेकामा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म आइपुग्दा कारोबार रकम बढेर वर्षभर १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दैनिक कारोबार रकम आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा औसतमा ४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा आइपुग्दा यो रकम बढेर दैनिक औसत ५ अर्बमाथि रहेको देखिन्छ । त्यसैले, नेप्सेले २०७९ साल जेठमा गरेको अध्ययनले १७८ वटा तथा २०७७ मा गरेको पछिल्लो अध्ययनले १३० वटा नयाँ धितोपत्र दलाल सदस्य थप गर्न सकिने देखाएको छ ।

पुराना ब्रोकरको चलखेलले ११ अर्ब स्वाहा

पुराना ब्रोकर संगठित रूपमा नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स रोक्ने प्रयासमा सक्रिय छन् । प्रशासनिकदेखि राजनीतिक पहुँचसम्म प्रयोग गरिरहेका छन् । पुराना ब्रोकरहरूमध्ये पनि ३७ नम्बर ब्रोकर धर्मराज सापकोटा, ४९ नम्बर ब्रोकर अनन्त पौडेल, ३५ नम्बर ब्रोकर भरत रानाभाट, ५७ ब्रोकर नम्बर रामचन्द्र भट्टराई, ३८ नम्बर ब्रोकर किरण ओझा र ब्रोकर नरेन्द्र सिजापति पर्दामा देखिनेमा पर्दछन् । तर, सिजापतिले नयाँ ब्रोकर रोक्न चलखेल गरेको आरोपको खण्डन गरेका छन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा सिजापतिले आफूले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स रोक्ने सन्दर्भसँग जोडिएका विषयका कुनै संलग्नता नभएको र उक्त आरोप अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘म यो घटनामा संलग्न छैन, यो आरोप अस्वीकार गर्दछु।’

उनीहरूको टिमले नै सांसदहरू मेटमणि चौधरी, रामहरि खतिवडादेखि पदम गिरीसम्मलाई प्रभावमा पारेको आरोप छ । पुराना ब्रोकरहरूको प्रभावमा नै धितोपत्र बोर्ड नियमावलीको चौथो संशोधनमा फेरबदल भएको चर्चा सेयर बजारमा छ । उनीहरूले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणमार्फत् नियमावलीको प्रस्तावमै हेरफेर गराएका थिए ।

बोर्डले नियमावली संशोधनका क्रममा हरेक वर्ष नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, पुरानाहरूको चलखेलमा १ वर्षलाई ३ वर्षमा मात्र सारेनन्, नियमावलीमै ३ वर्षपछि सुरु गर्ने र त्यो पनि ३-३ बर्षमा गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको थियो । त्यतिमात्र होइन, ब्रोकरको कमिसन घटाउने विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने भन्ने वाक्यांश नियमावलीमा छिराउने प्रयास गरेका थिए । अर्थ समितिले गत वर्ष ब्रोकरको कमिसन घटाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही आधारमा ब्रोकरको कमिसन घट्ने डरले पुराना ब्रोकरले कमिसनको टुंगो लगाउने धितोपत्र बोर्डको अधिकारलाई छिनालेर नियमावलीमार्फत् मन्त्रिपरिषद्‌मा सार्ने प्रयास गरेका थिए ।

पुराना ब्रोकरहरूले अघिल्लो संसदमा रहेका सांसदहरू रामकुमारी झाँक्री ,मेटमणि चौधरी, हेमकुमार राई, प्रमिला राईमात्र होइन, नेता रामहरि खतिवडासँगको नेक्ससले पनि काम गराएका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणको नजिक भएर काम गरेका खतिवडालाई मनाउन उनकै छिमेकी ब्रोकर नम्बर ४९ का अनन्त पौडेल सक्रिय भएको पनि बताइन्छ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा पौडेलले नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषयमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताए । पौडेलले भने, ‘यो प्रकरणमा म संलग्न छैन, त्यसैले, मेरो संलग्नताको विषय गलत हल्ला हो ।’

सांसद हरि ढकालदेखि काठमाडौंका मेयर बालेन शाहनिकट मानिएका हाम्रो नेपाली पार्टीमा आबद्ध रोहन कार्कीले समाजिक सञ्जालमार्फत् नै प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् । स्टक एक्सेञ्जका सहायक प्रबन्धक गिरिराज दाहालको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । नयाँ ब्रोकरका हकमा दाहालको दोहोरो भूमिका रहेको स्रोतको दाबी छ ।

पुराना ब्रोकरले नयाँ लाइसेन्स वितरणमा रोक लगाउन तिकडम गर्दा नयाँ ब्रोकरको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ डुबेको छ । भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय स्थापना, सफ्टवेयर, प्रविधिमा गरेको लगानीसहित ४३ वटा नयाँ ब्रोकरले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । उक्त लगानी ३१ असोज २०७९ देखि फसेको हो । नबिल बैंकको ब्रोकर कम्पनीले मात्रै एक अर्ब ५० करोड खर्च गरेको छ ।

मेघा कम्पनीले ६० करोडभन्दा बढ्ता खर्च गरेको छ । एउटा ब्रोकर कम्पनीले लाइसेन्स लिँदासम्म कम्तीमा २० करोडसम्म खर्च गरेका छन् । कम्पनी सञ्चालनका लागि उनीहरूले खर्चिएको उक्त रकमको हिसाब गर्दा करिब ११ अर्ब पुग्ने बताइएको छ । आफ्नो कमाई घट्ने र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्ने नाममा झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँको लगानी डुबिरहेको पीडितको भनाइ छ ।

कमाइ घट्ने चिन्ता

नयाँ ब्रोकरहरूले लाइसेन्स पाए आफ्नो कमाइ घट्ने पुराना ब्रोकरहरूमा चिन्ता देखिन्छ । सेयर कारोबार न्यून विन्दुमा भइरहेका बेलामा पनि एउटा ब्रोकर कम्पनीले दैनिक औसतमा ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको देखिन्छ । ब्रोकरले लगानीकर्ताबाट ०.३३ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । त्यही कमिसनका आधारमा हिसाब गर्दा पनि दिनमा ४ अर्ब रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदा ५० वटा कम्पनीले दैनिक २ करोड ६० लाख कमिसनबाट कमाइ गर्छन् । त्यसलाई दामाशाही रूपमा भाग लगाउने हो भने एउटा कम्पनीलाई औसतमा ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ ।

दैनिक ५ लाखको आम्दानी भनेका सेयर बजार न्यूनतमा विन्दुमा झरेको अहिलेको अवस्थामा हो । सेयर बजार उच्च विन्दुमा पुगेको बेला अर्थात् झन्डै ४२ अर्बसम्म कारोबार भएको समयलाई आधार मान्ने हो भने ५० वटा ब्रोकर कम्पनीले कमिसनबाट मात्रै एक दिनमा १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँसम्म कमाइ गरेका छन् । त्यसलाई दामाशाही रूपमा भाग लगाउने हो भने एउटा कम्पनीले २७ लाख ७२ हजार रुपैयाँसम्म कमाइ गर्छन् । पुराना ब्रोकरले त्यही कमाइको हिस्सा बाँडिने चिन्ताले नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई रोक्ने चलखेल गरेका हुन् ।

मेटमणि र पदमको अस्वाभाविक चासो

अर्थ समितिमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको सन्दर्भमा सांसद मेटमणि चौधरी र पदम गिरीको अस्वाभाविक चासो रहेको आरोप लागिरहेको छ । अघिल्लो संसदको अर्थ समितिमा समेत रहेका चौधरी अहिले पनि त्यसैलाई अस्वाभाविक चासो देखाएर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स पाएका कम्पनीको पूर्वाधार लगानीबारे अध्ययन गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डको सर्तअनुसार नयाँ ब्रोकर कम्पनीले कार्यालय प्रयोजनका लागि जनशक्ति, कार्यालय व्यवस्थापन, कम्प्युटरलगायतका भौतिक सामग्रीसहितका विभिन्न मापदण्ड पूरा गरी लाइसेन्स पाएका हुन् । अर्थ समितिका सदस्य गिरी र चौधरी त्यही मापदण्डमाथि अध्ययन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । गिरीले ३ सदस्यीय उपसमिति बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूले त्यसरी प्रश्न उठाउनुमा पुराना ब्रोकर कम्पनीबाट प्रभावित भएको आरोप पनि लागेको छ ।

सांसद चौधरी भन्छन्, ‘नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्छ तर जनताको लगानी पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइमा हो । यसमा पुराना ब्रोकरसँग मिलेको कुरा कहाँबाट आयो ? हामीले नयाँ लाइसेन्स पाएका कम्पनीको पूर्वाधार पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्न खोजेको हो ।’

यता, एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले संसदमा कुरा उठेको र समितिमा उजुरीसमेत परेकाले समितिले चासो राखेको दाबी गरे । गिरीको भनाइमा छानबिन समिति बनाउने वा सेबोन र नेप्सेका अधिकारीसँगको छलफलमा चित्तबुझ्दो जवाफ आए त्यहीबाट टंगो लगाउन भन्नेमा दुईवटै बाटोबाट जान सकिने गरी छलफल भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ४, २०८० ११:५२