राइड सेयरिङलाई कानुनमा बाँध्दै गण्डकी सरकार, वार्षिक ३५ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

राइड सेयरिङलाई कानुनमा बाँध्दै गण्डकी सरकार, वार्षिक ३५ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ एपलाई कानुन बनाएर वैधता दिने तयारी गरेको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा मात्र दर्ता भएर र कतै पनि दर्ता नभई चल्दै आएका राइड सेयरिङ एपलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गराएर वैधानिक ढंगले चल्न दिने बाटो प्रदेश सरकारले खोल्न लागेको हो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि अर्थसम्बन्धी विधेयकमा राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीले अनुमति लिएर चलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सरकारले तयार पारेको व्यवस्थाअनुसार राइड सेयर कम्पनीले वार्षिक ३५ हजार रूपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ ।

विधेयकमा सरकारले राइड सेयरिङ कम्पनीले तिर्नुपर्ने दुई र चार पांग्रे सवारी साधनले तिर्नुपर्ने दर्ता अनुमति शुल्क र नवीकरण शुल्क पनि तोकेको छ । दुई पांग्रे सवारीको राइड सेयरिङ गर्ने भएमा कम्पनीले २५ हजार रूपैयाँ दर्ता शुल्क विधेयकमा प्रस्तावित छ । वार्षिक नवीकरण शुल्क १२ हजार ५ सय रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । चार पांग्रे सवारीले ५० हजार दर्ता अनुमति शुल्क र वार्षिक २५ हजार रूपैयाँ नवीकरण शुल्क तोकिएको छ । दुई र चार पांग्रे दुवै सवारीको हकमा दर्ता शुल्क ७० हजार रूपैयाँ र नवीकरण शुल्क वार्षिक ३५ हजार रूपैयाँ लाग्ने छ । अधिकांश ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनी दुई र चार पांग्रे नै छन् ।

काठमाडौंमा राइड सेयरिङ अत्यधिक चल्छ । त्यसैले बागमती प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि नै कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । त्यो स्वीकृत हुन बाँकी छ । दर्ता र नवीकरण शुल्क गण्डकीले बागमतीकै हेरेर समान बनाएको छ । नेपालमा टुटल, पठाओ, इन्ड्राइभर, ट्याक्सीमाण्डु, सजिलो, सहारा, सारथिलगायत राइड सेयरिङ सञ्चालनमा छन् । पोखरामा इन्ड्राइभर र मोटर गाडी नाम गरेका राइड सेयरिङ चल्छन् । गण्डकी प्रदेशमा पोखरामा मात्र राइड सेयरिङ चल्छ । ‘साधन’ले भने वैधानिक प्रश्न उठेपछि एक वर्षअघि नै आफ्नो सेवा बन्द गरिसकेको छ । आफ्नो सेवा थप परिष्कृत गर्ने र कानुनी रूपमा मान्यता पाएपछि सेवा सुरू गर्ने सन्देश उसले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गराएको थियो ।

कहिलेबाट तिर्नुपर्छ शुल्क ?

राइड सेयरिङ कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने नियम आर्थिक विधेयक २०८० प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ अर्थात् साउनदेखि लागू हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ कम्पनीले आगामी चैत मसान्तभित्र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले विधेयक पारित भएपछि राइड सेयरिङलाई कानुनी वैधता दिन ऐन बनाउने छ । संघको यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सञ्चालन मापदण्ड तय गरेपछि त्यसैको आधारमा अघि बढ्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए ।

‘माथिबाट असारभरमा मापदण्ड दिने कुरा छ । त्यसलाई हेरेर केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भए गरेर अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘हरियो प्लेट र कालो प्लेटमा राइड सेयरिङ चलाउँछौँ भनेर एउटा कम्पनीले पहिल्यै निवेदन दिएको छ । अब त्योसहित सबैले अनुमति लिनुपर्छ ।’

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२ ले कुनै पनि एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका रातो नम्बर प्लेटका सवारी ‘राइड सेयरिङ’लाई प्रयोग गर्न मिल्दैन । यसरी निजी सवारी सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदा बेलाबखत ट्याक्सी र ‘राइड सेयरिङ’ बीच विवाद हुँदै आएको छ । सेवाग्राहीबीच ‘राइड सेयरिङ’ लोकिप्रय बनेपछि प्रदेश सरकारले करको दायरामा ल्याएर त्यसलाई वैधता दिन लागेको हो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ४, २०८० १०:२१