नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका ३ सय ७० वटा गाई सुर्खेतको कटकुवा जंगलमा लगेर मारिएपछि यो प्रकरणमा सामाजिक सञ्जाल तातेको छ ।
गाईलाई भीरबाट लडाएर मार्ने काममा उपमहानगरकै संलग्नता देखिएको तथ्य बाहिर आएपछि गृह मन्त्रालयले १४ भदौमा उपसचिव सागरमणि पाठकको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ ।
१२ भदौको मध्यरातमा नेपालगन्जबाट ट्रक तथा ट्रिपरमा सयौं गाई ल्याएर भीरबाट खसालिएको थियो । नेपालगञ्जबाट ट्रकमा राखेर ल्याइएका २ सय ९१ वटा गाईमध्ये जंगलमा करिब तीन दर्जन गाई मरेको अवस्थामा भेटिएका थिए । अन्य सयौं गाई घाइते अवस्थामा भेटिएको थियो ।
नेपालगञ्जको यो प्रकरणसँगै वेवारिसे पशु संरक्षण र व्यवस्थापनको बहस शुरु भएको छ ।
छैन संयन्त्र
काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख शहरमा बेवारिसे पशु संरक्षण गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । सबैभन्दा भीडभाड हुने र छाडा पशुहरू सडकमा जताततै भेटिने काठमाडौं महानगरमा समेत छाडा पशु चौपाया संरक्षण गर्ने कुनै संयन्त्र बनेको छैन ।
महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार टेकुमा छाडा बहर संकलन गरेर लिलामीमा विक्री गर्ने गरिन्छ । काठमाडौं महानगरसँग छाडा पशु राख्ने कुनै काञ्जी हाउस नरहेको उनी बताउँछन् ।
संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग पनि देशभरि रहेका छाडा चौपायाहरूको तथ्यांक छैन । पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार अहिले छाडा पशु चौपाया संरक्षण गर्ने जिम्मा कानूनले नै स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
सुवेदी भन्छन्, ‘विगतमा पनि पशु चौपाया संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै थियो । यदि स्थानीय सरकारले संरक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले सहजीकण गर्ने व्यवस्था छ ।’
नेपाल सरकारलाई आवश्यकताअनुसार पशुपक्षी विकास तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउन २०७३ सालमा पशुपक्षी विकास राष्ट्रिय सल्लाहकार समितिहरूको गठन गरिएको थियो । समितिहरूले नीतिगत व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न तथा आवश्यकतानुसार विषयगत रणनीति तर्जुमा गर्न सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय पशु आहारा तथा पशु पोषण सल्लाहकार समिति’, ‘राष्ट्रिय पशु प्रजनन तथा नश्ल सुधार सल्लाहकार समिति’, ‘राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य सल्लाहकार समिति’ र ‘राष्ट्रिय पशुपक्षी बजार प्रवर्द्धन सल्लाहकार समिति’को गठन गरेको थियो । तर, छाडा पशुपक्षी संरक्षण र तिनको जीवन रक्षाका लागि सरकारी तवरबाट कुनै संयन्त्र तथा विषयगत समिति गठन भएको छैन ।
काठमाडौंस्थित पशुपति क्षेत्रको ठूलो गौशालामा पनि बेवारिसे गाईभन्दा बढी दूध दिने गाई नै पाल्ने गरिन्छ । पशुपति मन्दिरमा दान गर्दा छाडिएका गाई तथा अन्य छाडा भेटिएका गाईलाई पशुपति गौशालाले संरक्षण गर्ने गरेको छ ।
‘स्थान अभावका कारण गौशालामा पनि धेरै गाई संरक्षण गर्न सकिएको छैन’, गौशालामा कार्यरत मनोज झाले भने, ‘अहिले गौशालामा रहेका २ सय गाईको हेरचाह गर्न आधा दर्जन कर्मचारी खटिएका छन् ।’
नेपालगञ्ज उपमहानगरले गत माघदेखि सडकमा छाडा छोडिएका गाई, गोरु, खच्चडलगायत पशु चौपाया काञ्जी हाउसमा राख्न शुरू गरेको छ । तर, त्यहाँ पनि क्षमताभन्दा बढी पशु राख्नुपरेकाले त्यहाँ पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । १ सय पशु राख्ने काञ्जी हाउसमा ४ सय चौपाया राखिएपछि यस्तो समस्या देखिएको काञ्जी हाउसले जनाएको छ ।
साउनदेखि नेपालगन्जमा सक्रिय फेसबुक ग्रुप ‘नेपालगञ्ज ग्यालरी’का केही युवा गाई बचाउ संरक्षण अभियानमा जुटेका छन् । उनीहरूले फेसबुकमार्फत् जोडिएका सदस्यलाई गाई बचाउन सहयोग आह्वान गर्ने गरेका छन् ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरले साउन महिनामै काञ्जी हाउस शुरू गरे पनि १२ भदौको राति भएको घटनाले नेपालगञ्ज उपमहानगर विवादमा तानिएको थियो ।
भारतमा गौवध रोकको असर नेपालमा
सन् २०१७ को मे महिनामा भारतमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको सरकारले गौवध गर्न नपाइने नियम बनायो । भारतीय सर्वोच्च अदालतमा गौवध गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म मुद्दा पनि चलेको थियो ।
अहिले भारतको उत्तर प्रदेशमा गौवध गर्न नपाइने भएका कारण नेपालको पश्चिमी क्षेत्रबाट भारतको उत्तर प्रदेश जाने गरेका धेरै गाई नेपालमै रोकिएका छन् । सीमाक्षेत्रमा छाडा गाईगोरुको संख्या बढेको छ ।
भारतकै केरला, पश्चिम बंगाल, नर्थ इस्टलगायतका राज्यमा भने गौवध गर्न नपाइने नियम लागू छैन । हिन्दु, बौद्ध र जैन धर्ममा गौवधलाई पाप मानिएको हुँदा उत्तर प्रदेशलगायत केही राज्यले यस्तो कानून बनाएका हुन् ।
नेपालका अधिकांश गाईगोरु भारतीय बजारमा बिक्री हुने गरेका थिए । विशेषगरी नेपाली सीमा क्षेत्रबाट सस्तो मुल्यमा भारत भित्रिने यस्ता चौपायाको भारतमा कसरी व्यवस्थापन हुन्थ्यो यकिन तथ्याङ्क छैन ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २४, २०७६ ०२:०३
-1743754985-1743758790.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
