नेतृत्वमा ‘बन्ध्याकरण’ गरेर अर्ली महाधिवेशनतिर एमाले

A+ A A-

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक (२८–३० वैशाख)मा नेतृत्वको उमेरहद हटाउनेबारे कुनै एजेण्डा थिएन । अध्यक्ष केपी ओलीले संकेतसम्म गरेका थिए । ‘म अहिले ७१ वर्षको छु । ७० वर्षको अर्को साथीले तैँले सक्ने, मैले नसक्ने कसरी हुन्छ भन्छन्,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय नेता सुनाउँछन्, ‘पार्टीबाहिर गएका साथीहरू फर्किन खोजेका छन् । उनीहरू पनि ७०/७२ वर्षका छन् । फर्किनुस् भन्दा उमेरहदको ढोका लगाएर बोलाउने भन्छन् ।’

ओलीले संकेत गरेझैँ अन्ततः एमालेले उमेरहद हटाइ छाड्यो । तीन सातापछि १९ जेठको सचिवालय बैठकले मुकुन्द न्यौपानेलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न भन्दै ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधान निलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो । २३ जेठमा अन्तरपार्टी निर्देशनमार्फत निर्णय सर्कुलर तल्लो तहमा पुगेपछि यसले एमालेमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । युवा नेतृत्वमा नयाँ पार्टीहरू उदाइरहेका बेला एमाले आफ्नै पूर्वनिर्णयबाट पछि हटेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

उमेरहदकै कारण पार्टीबाहिर रहेका वृद्ध नेतामा भने उत्साह थपेको छ । ओली रहुञ्जेल पार्टीमा नफर्किने घोषणा गरेका नेता वामदेव गौतम एमालेमा फर्किने साइत कुर्दै छन् । ‘अध्यक्ष केपी ओलीले चाहनुभयो भने अहिलेकै स्थितिमा फर्किन तयार छु । मेरो सदस्यता एमालेमै छ, अब नवीकरण गर्छु,’ ७० वर्षे उमेरहदकै कारण रोकिएका गौतम भन्छन्, ‘उमेरहद विभेदकारी र मौलिक हकविपरीत थियो । निलम्बन मात्र भएको छ, हट्नुपर्छ ।’

गौतमले एमालेमा ओलीको विकल्प देखेका छैनन् । त्यसैले ११औँ र १२औँ महाधिवेशनसम्मै ओली एमालेको अध्यक्ष रहने दाबी गर्छन् । गौतमले भनेझैँ मूल नेतृत्वमा बन्ध्याकरण गरेर ओलीले आजीवन एमाले अध्यक्ष बन्ने बाटो रोजेको देखिन्छ । तर, उनकाे नेतृत्वमा पार्टी संगठन भने चुस्त र व्यवस्थित रूपमा चल्न नसकेको निष्कर्षमा एमाले पुगिसकेको छ । दुईमहिने मिसन ग्रासरुट अभियानले औँल्याएको मुख्य समस्या पनि त्यही थियो– वडादेखि प्रदेशसम्मका कमिटीहरू अस्वाभाविक ठूला भए । नेता/कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विधान मिचेर भद्दा कमिटी बनाइए । ती पुनर्गठन नगरेसम्म पार्टी बलियो हुन सक्दैन ।

दुईमहिने मिसन ग्रासरुट अभियानले औँल्याएको मुख्य समस्या पनि त्यही थियो– वडादेखि प्रदेशसम्मका कमिटीहरू अस्वाभाविक ठूला भए । नेता/कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विधान मिचेर भद्दा कमिटी बनाइए । ती पुनर्गठन नगरेसम्म पार्टी बलियो हुन सक्दैन ।

मिसन ग्रासरुटको सुझाव स्वीकार्दै एमालेले यो वर्षभित्र टोल, वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको छ । सबैभन्दा भद्दा र चल्न नसकेको भनिएका प्रदेश कमिटीको अधिवेशन सबैभन्दा पहिले गर्दै छ । भदौ महिनाभित्र प्रदेश अधिवेशन गर्न अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भइसकेको छ । कमिटीलाई गतिशील बनाउन प्रदेश अधिवेशनपछि जिल्ला, पालिका, वडा तथा टोल अधिवेशनको आयोजना गर्न अन्तरपार्टी निर्देशन दिएको छ । तल्ला कमिटीका अधिवेशन असोजदेखि चैतसम्म गरिसक्न भनिएको छ ।

वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश कमिटीहरू भद्दा भई चल्न नसकेको निष्कर्षमा पुगेको एमालेमा केन्द्रीय कमिटीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । नेकपा एस परित्याग गरेका मुकुन्द न्यौपानेसहित १३ र प्रदेश अध्यक्ष तथा केन्द्रीय कार्यालय सचिवसमेत पदेन मनोनीत १० समेत जोड्दा एमाले केन्द्रीय कमिटी ३ सय ७२ सदस्यीय बन्न पुगेको छ । ‘अलि नाम चलेका र भूमिका देखाएका बाहेक अधिकांश कमरेडहरूसँग परिचय गर्नुपर्ने स्थिति छ,’ पोलिटब्युरोका एक सदस्य भन्छन्, ‘यस्तो भद्दा कमिटी चल्दैन । नतिजामुखी चुस्त कमिटीको माग भइरहेको छ ।’

एमालेमा गोदावरी विधान महाधिवेशन (१५–१७ असोज,२०७८) को निर्णय उल्ट्याउँदा केन्द्रीय कमिटी चल्न नसक्ने गरी ठूलो बनेको हो । २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णयसहित सौराह गएको एमालेले १०औँ महाधिवेशनबाट २ सय ९९ सदस्यीय कमिटी निर्वाचित गरेको थियो । महाधिवेशनको अघिल्लो दिन बसेको अन्तिम केन्द्रीय कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीको संख्या थपेको थियो । सो निर्णयको गोकुल बाँस्कोटाले चर्को विरोध गरेका थिए । ओलीको प्रस्तावको प्रतिवाद गर्दै उनले भनेका थिए, ‘गोदावरीबाट सौराह आइपुग्दा कमिटी बढाउनुपर्ने त्यस्तो के आइपर्‍यो ? विधान महाधिवेशनको निर्णय नमान्ने भए त्यत्रो खर्च गरेर किन गर्नुपरेको ? भद्दा कमिटी बनाएर पार्टी चल्दैन ।’

महाधिवेशनलाई सर्वसम्मत बनाउन ठूलो कमिटी बनाएर भए पनि आकांक्षीलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता त्यतिबेला नेतृत्वलाई थियो । एमालेमा रहेका तीन मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न त्यसो गरिएको ओलीनिकट एक पदाधिकारी बताउँछन् । ५ पुस २०७७ पछि ओलीलाई साथ दिएर योगदान गरेको एउटा मनोविज्ञान थियो, जसलाई ओलीले ‘डढेलोपछि पलाएको पालुवा’ भनेका थिए । अर्को, नेकपा विघटनपछि एमालेमै रहेका पूर्वमाओवादी समूह थियो । तेस्रो, १० बुँदे सहमति गरेर एमाले विभाजनको विपक्षमा उभिएको माधव नेपालनिकट समूह ।

‘ओलीले आफू अध्यक्ष जित्नका लागि मात्र सर्वसम्मति चाहेका हैनन्, पार्टीभित्रका भिन्न मनोविज्ञानलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता पनि उनमा थियो,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘माधवजीहरू बाहिरिए पनि पार्टीमा ओलीको एकल बहुमत थियो । सर्वसम्मत गर्न नखोजेको भए १० बुँदेबाट रोकिएका र माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले चुनाव जित्दैनथे ।’ त्यो बाध्यतालाई सही मान्ने हो भने पनि अब नयाँ समीक्षा गर्नुपर्ने स्थितिमा एमाले पुगिसकेको छ ।

वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश कमिटी असफल भएको निष्कर्षमा पुगेको एमालेमा केन्द्रीय कमिटी सफल हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ । तल्ला कमिटीका अधिवेशन एकैदिन गर्ने एमाले मोडल पनि फलदायी नभएको निष्कर्ष मिसन ग्रासरुटले निकालेको छ । हतारमा एकैदिन अधिवेशन गर्दा तयारी नपुगेको र सर्वसम्मतका नाममा प्रतिस्पर्धालाई बन्देज लगाउँदा कार्यकर्ताले नेतृत्व छान्नसमेत नपाउँदा कमिटीहरू भुत्ते बन्न पुगेको नेतृत्वको विश्लेषण छ । यो निष्कर्षमा अध्यक्ष ओलीसमेत ‘कन्भिन्स’ भएपछि आउँदो अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धालाई खुला राखिने भएको छ ।

हतारमा एकैदिन अधिवेशन गर्दा तयारी नपुगेको र सर्वसम्मतका नाममा प्रतिस्पर्धालाई बन्देज लगाउँदा कार्यकर्ताले नेतृत्व छान्नसमेत नपाउँदा कमिटीहरू भुत्ते बन्न पुगेको नेतृत्वको विश्लेषण छ । यो निष्कर्षमा अध्यक्ष ओलीसमेत ‘कन्भिन्स’ भएपछि आउँदो अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धालाई खुला राखिने भएको छ ।

दशौँ महाधिवेशन २०७८ मंसिरमै गर्न ओलीलाई हतार थियो । किनभने, तीन महिनापछि ११ फागुनमा उनी ७० वर्ष पुग्दै थिए । त्यसैले असोजमा विधान महाधिवेशन र मंसिरमा महाधिवेशन गराएर अध्यक्षमा दोहोरिए । मुकुन्द न्यौपाने, वामदेव गौतमलगायतका नेतालाई भित्र्याउन ७० वर्षे उमेरहद हटाएपछि अध्यक्षमा तेहेरिन ओलीलाई अब एउटै बाधा छ– पदाधिकारीमा दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान । विधान महाधिवेशनबाट त्यो पनि हटाएपछि ओलीलाई आजीवन अध्यक्ष बन्न बाटो खुल्नेछ ।

उमेरहद हटाउने निर्णयले ओली मात्र होइन, ७० वर्षनजिक पुगेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रामबहादुर थापा बादललाई समेत राहत हुनेछ । १०औँ महाधिवेशनमा ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका भीम रावललाई समेत एमालेमै रोक्न यो निर्णयले काम गर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । उनी पनि आउँदो महाधिवेशनअघि नै ७० पुगिसक्छन् । तर, दोस्रो पुस्ताका नेतालाई नेतृत्वमा स्थापित हुन भने यो निर्णयले रोक्ने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरू उमेरहद कायम राख्न चाहन्छन् । ‘हिजो पार्टी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका केही नेतालाई फर्काउन अहिले परिस्थितिवश उमेरहद निलम्बन गरिएको हो,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘११औँ महाधिवेशनमा अहिलेकै ७० को उमेरहद कायम राख्न हामी लाग्छौँ ।’

तर, उमेरहद हटिहाले पनि नेतृत्वमा ‘बन्ध्याकरण’ भने नहुने बताउँछन् स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्टराई । प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता गर्ने व्यक्ति मात्र नेतृत्वमा पुग्ने भएकाले उमेरहद रहे पनि नरहे पनि फरक नपर्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘२०४६ सालयताका ३३ वर्षमा सबैभन्दा धेरै नेता फेर्ने पार्टी एमाले हो । त्यसैले नेतृत्वमै छेकबार लाग्दैन । कार्यकर्तामाझ गएर अनुमोदित भएर आउने जोकोही नेता बन्न सक्छ ।’

नयाँ पार्टीको उदयसँगै खडा भएको चुनौती सामना गर्न अहिलेको केन्द्रीय कमिटीले सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा ओली स्वयम् पुगेको विश्वस्त स्रोत बताउँछ । त्यसैले आफूलाई रोक्ने विधानका बाधा हटाएर उनी अर्ली महाधिवेशनमा जाने संकेत गरिरहेका छन् । ३५ वर्षमुनि वा सेरोफेरोका नेताहरूको ३५ प्रतिशत सहभागिता रहेको १५१ देखि १९९ सदस्यसम्मको छरितो केन्द्रीय कमिटी बनाउनेबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।

केन्द्रीय नेताहरू प्रभाव भूगोलमा नदेखिनुको प्रत्यक्ष असर गत निर्वाचनमा देखियो । अधिकांश केन्द्रीय नेताले पालिका मात्र नभई आफ्नै वडामा समेत चुनाव जिताउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । ‘कार्यकर्ताको बलमा आएको भए भिन्दै हुन्थ्यो । नेताको फेरो समाएर आएपछि जनमत प्रभावित गर्न सक्ने ल्याकत भएन,’ पोलिटब्युरोका एक सदस्य भन्छन्, ‘नेतृत्व पार्टी पङ्क्तिमा मात्र होइन, जनतामा पनि स्थापित हुनुपर्छ । अध्यक्षले मन पराएर सिँगारपटार गरेर मात्र हुँदो रहेनछ भन्ने देखियो ।’

अनाैपचारिक कुराकानीमा पार्टी अर्ली महाधिवेशनतर्फ हिँडेको प्रस्ट संकेत मिले पनि औपचारिक रूपमा भने नेताहरूले मुख खोलिसकेका छैनन् । तर, २०८० भित्र तल्ला कमिटीका अधिवेशन, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् र विधान महाधिवेशन गरेर २०८१ मा अर्ली महाधिवेशन गर्ने छलफल चलिरहेको छ ।

एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टीसमेत हुन नसकेपछि सो दलबाट एमालेमा फर्किने क्रम जारी छ । हरेक महिनाजसो केन्द्रीय नेताहरू एमालेमा गइरहेका छन् । यस्तोमा मनोनीत केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढ्दै जाने देखिन्छ । केन्द्रीय कमिटीलाई त्यसले चल्नै नसक्ने गरी भद्दा बनाउनेछ । अध्यक्ष ओली २०८४ को आमनिर्वाचनसम्म पार्टीलाई सबैभन्दा सशक्त राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा 'मिसन १५०' को लक्ष्य लिएर हिँडेका छन् । उनी चुस्त कमिटी लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान चाहन्छन् । त्यसले पनि अर्ली महाधिवेशनको बाध्यता पर्न सक्ने देखिन्छ ।

अनाैपचारिक कुराकानीमा पार्टी अर्ली महाधिवेशनतर्फ हिँडेको प्रस्ट संकेत दिए पनि औपचारिक रूपमा भने नेताहरूले मुख खोलिसकेका छैनन् । तर, २०८० भित्र तल्ला कमिटीका अधिवेशन, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् र विधान महाधिवेशन गरेर २०८१ मा अर्ली महाधिवेशन गर्ने छलफल चलिरहेको छ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली निर्णय भइनसके पनि ढिलोचाँडो केन्द्रीय कमिटीको कार्यक्षमताको समीक्षा हुने र सोहीअनुसार पार्टी अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘दुई महाधिवेशनका बीचमा विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् भेला हुन्छन् । त्यहाँ पक्कै समीक्षा हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘सोहीअनुसार हुन्छ । अर्ली महाधिवेशनको निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २६, २०८० १८:१२