प्रचण्डले भारतीय लाइनअनुसार भित्र्याए परराष्ट्र मामिला थिङ्क ट्यांकमा साझेदार, सात वर्षअघि पनि गरेका थिए विवादास्पद सहमति

प्रचण्डले भारतीय लाइनअनुसार भित्र्याए परराष्ट्र मामिला थिङ्क ट्यांकमा साझेदार, सात वर्षअघि पनि गरेका थिए विवादास्पद सहमति

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २० जेठमा साँझ काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि २६ बुँदे ब्रिफिङ सुनाए । त्यो ब्रिफिङको छैटौँ बुँदाको नवौँ नम्बरमा लेखिएको छ, 'नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुष्मा स्वराज विदेश सेवा संस्थानबीच समझदारी ।'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको विदेश मामिलामा प्रत्यक्ष भारतीय प्रभाव पार्ने गरी उक्त समझदारी गरेको विज्ञहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । सात वर्षअघि प्रचण्डले भारत भ्रमणमा यस्तै विवादास्पद समझदारी गरेका थिए । २०७३ भदौमा प्रचण्ड र मोदीको संयुक्त वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र भारतको समान धारणा र नीति हुने उल्लेख थियो । उक्त भनाइको चर्को आलोचना भएको थियो । यद्यपि, अहिले त्यो स्तरमा विरोध भने भइसकेको छैन ।

भारत चाहन्छ– नेपालको परराष्ट्र नीति भारतीय लाइनको होस् । कतिपय परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकहरूको तर्क मान्ने हो भने भारत नेपालको रक्षा र परराष्ट्र नीति नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । हुन पनि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतीय चाहना प्रकट भएको पनि हुन्छ । ती अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतले आफ्नो चाहनाविपरीतको मत राख्न अघोषित बन्देज लगाउँछ । र, भारतसँग टसल परेको अवस्थामा ती मञ्चमा नेपालविरुद्ध अभिमत पनि बनाइदिन्छ । जस्तो, २०७२ मा भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध नेपालमा चर्को आलोचना भइरहेका बेलामा भारतले जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्‌मा नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाइदिएको थियो ।

त्यसैले, हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्यमा भारतीय लाइनअनुसार नेपालले मत राख्नेछ भन्ने आशयमा सहमति गराउने प्रयास गरेका हुन्छ । जुन २०७३ मा यिनै प्रचण्डमार्फत भएको छ । त्यतिबेला पनि नेपालको परराष्ट्र नीति भारतीय लाइनभन्दा फरक हुने छैन भन्ने सन्देश प्रचण्डले दिल्लीबाट दिएका थिए । जति बेला नेपालमा भारतीय नाकाबन्दीका कारण भारतविरोधी सेन्टिमेन्ट थियो ।

२ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्दा भारत असहमत मात्र भएन, नेपालमा नाकाबन्दी नै लगाइदियो । मुलुक आर्थिक र राजनीतिक रूपमा संकटतर्फ धकेलिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको चर्को आलोचना मात्र गरेका थिएनन्, नाकाबन्दी नखुलेसम्म भारत भ्रमण नजाने अडान लिए । त्यही अडानका कारण भारत एकतर्फी रूपमा नाकाबन्दी खोल्न बाध्य भयो । तर, लगत्तै ओली सरकार ढाल्न भारत लाग्यो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई मिलाउने चलखेलमा लागेको भारतकै बलमा माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । कांग्रेससँग आलोपालोमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड लगत्तै भारत भ्रमणमा निस्केका थिए । ३० भदौ २०७३ मा चारदिने भारत भ्रमणमा निस्केका प्रचण्डले मोदीसँग मिलेर अन्तिम दिन २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे । उक्त विज्ञप्तिको ११ बुँदामा भनिएको थियो, ‘सबै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था एवं मञ्चहरूमा भारतसँग निकट समन्व गर्ने र प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरूमा भारतसँग समान धारणा राख्ने ।’

प्रचण्डले भारतीय लाइनअनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति हिँडाउन खोजेको भन्दै काठमाडौंमा चर्को आलोचना भयो । त्यसको जवाफ प्रचण्डले गतिलोसँग दिएका थिएनन् । त्यही बीचमा प्रचण्ड भारतबाट फर्केको भोलिपल्टै एमालेले विज्ञप्ति निकालेर विरोध पनि गरेको थियो । विदेश मामिलाविज्ञहरूले पनि विरोध गरेका थिए, जसले गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता थपियो । तथापि भारतीय प्रभाव पनि अघोषित रूपमा बढेको थियो । भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य बनाउने प्रस्ताव मात्र होइन, काश्मिर मुद्दामा समेत नेपाल भारतीय लाइनमा उभिएको छ । ससाना क्षेत्रीय र विकासे एजेण्डामा पनि भारतीय लाइन लिएको काठमाडौंले बेइजिङ, इस्लामावाद, कोलम्बो, ढाकासँग पनि दूरी बढाइरहेको छ । अर्थात्, नेपालको कूटनीतिक प्रभाव निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । प्रचण्डको त्यही वक्तव्यले पनि बल दिएको छ ।

२०७३ को संयुक्त वक्तव्य र अहिले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई भारतीय थिङ्क ट्यांकसँग जोडिदिने प्रचण्डको समझदारीले अञ्जानमा भन्दा पनि सुनियोजित रूपमा भारतीय लाइनमा नेपाललाई हिँडाउन चाहन्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । एकातिर प्रतिष्ठान कमजोर बनाउने र कार्यकारी निर्देशक नै नियुक्त नगर्ने अनि त्यही बेलामा भारतीय सरकारी थिङ्क ट्यांक सुष्मा स्वराज विदेश सेवा संस्थानबीच सहकार्यका लागि समझदारी गर्दा प्रचण्डमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । प्रतिष्ठान परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको थिङ्क ट्यांक हो, जसले विश्वविद्यालयजस्ताे स्वतन्त्र अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सक्दैन । प्रतिष्ठानको जिम्मा नै सरकारी आवाज बोल्ने हो । सरकारका लागि आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धानमा सहयोगी हुने हो । त्यसबाहेक नवनियुक्त राजदूतलाई अभिमुखीकरण तालिमसम्म दिन्छ, जुन औपचारिकता मात्रै हो । त्यसैले, भारतीय चाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिष्ठानलाई भारतीय संस्थासँग सहकार्य गराउने प्रचण्डको समझदारीले नेपालको परराष्ट्र नीति प्रभावित हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।

भारतकाे पुरानाे चाहना र नेपालकाे दमित मनाेविज्ञानका कारण यस्ताे सहकार्यले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा सिनासका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्कीको विश्लेषणमा सरकारी थिङ्क ट्यांकले सरकारको आवाज बोल्ने भएकाले प्रभावित हुने ठान्छन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा कार्कीले भने, ‘सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतको थिङ्क ट्यांक भएकाले त्यसले सरकारको आवाज बोल्ने हो । उनीहरू सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमभित्र रहन्छन्, त्यसैले, प्रतिष्ठानमा भारतीय थिङ्क ट्यांकको इन्फुल्यान्स हुन्छ ।’

यद्यपि, त्यसको विस्तृत विवरण आइनसकेका कारण सहकार्यको मोडालिटीसहित विश्लेषण भइसकेको छैन । त्यसैले पूर्वसचिव तथा परराष्ट्र मामिलाविज्ञ मधुरमण आचार्यले अहिले नै टिप्पणी गरिहाल्ने अवस्था भने नरहेको बताए । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘समझदारीभित्र कुन हदसम्म काम गर्ने भन्ने छ, त्यसमा फरक पर्छ, नीतिगत छलफलमै सहकार्य गर्ने कुरा छ भनेचाहिँ गम्भीर हुन्छ, अहिले विस्तृत विवरण नआइसकेका कारण थप भन्ने स्थिति छैन ।’

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले समझदारीको पूर्ण विवरण आइनसकेका कारण सहकार्यको मोडालिटी थाहा नभएको बताए । यद्यपि, थिङ्क ट्यांकबीच हुने सहकार्यमा निश्चित दूरी हुनुपर्ने भट्टराईको धाराण छ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘संसारमा थिङ्क ट्यांकबीच सहकार्य गर्ने प्रचलन हुन्छ, तर नेपालको परराष्ट्र नीतिभन्दा प्रभावित हुने गरी सहकार्य गर्ने सहमतिचाहिँ अस्वीकार्य हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २३, २०८० १६:०६

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

अमेरिका भ्रमण सकाएर फर्किए अर्थमन्त्री पुन

कुशल भुर्तेल फेरि शून्यमै आउट

वर्ल्ड प्रेस फोटो अफ द इयर जित्ने गाजा युद्धको तस्वीरको कथा

हङकङविरुद्ध टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्दै नेपाल

ओलीको प्रतिवेदनमा निष्कर्षः सहकारीको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ (पूर्णपाठ)

लोकप्रिय

महानगरको कडाइपछि धमाधम विदेशी नाम फेर्दै निजी विद्यालय, कसले के राखे ?

डेढ महिनामै प्रचण्डले भन्न थाले- उता अप्ठेरो भयो भनेर यता आइयाे, यता झन् टाल्नकै हैरान

सत्ता गठबन्धनमा भूकम्प ल्याएर माधव नेपाल कोटेश्वरमा फिल्म सुटिङ गर्दै

एकीकृत समाजवादीले माग्याे प्रधानमन्त्रीकाे ग्यारेन्टी, गृहकार्यमा जुटे कांग्रेस नेताहरू

इरान र इजरायलः कसको शक्ति कति ?

विचार

काखे छोरा लिएर रोजीको बिलौना– युक्रेन युद्धमा श्रीमान् मारिए, पुष्टि गरिदेऊ सरकार

३३ केजी सुन र निर्मला हत्याकाण्डजस्तै छानबिनको नाममा प्रहरीको हुर्मत नलिइयोस्

विकासको उल्टो कथा : सडकले बजार बनाउँछ भन्थे निर्भरता बढायो

ब्लग

छोटो तर मनमोहक पदयात्रा 'लाङटाङ'

एक जनमुखी प्रधानपञ्चको नाममा

सोध्नुस् त, एसईई दिएर बसेका तपाईंका छोराछोरी के सोच्दै छन् ?

शिक्षा

प्राेफाइलः गुणस्तरीय शिक्षाकाे तीन दशक लामाे अनुभव बाेकेकाे ग्रामर स्कुल

विद्यार्थी भर्ना गर्दा एक महिनाकाे भन्दा धेरै शुल्क नलिन काठमाडाैं महानगरकाे चेतावनी (भिडियाे)

पार्टीका कार्यकर्ता बनेका २ लाख शिक्षकलाई दलीय घेराबाहिर ल्याउन कति सहज ?