जमिन साटफेरमा भारत नेपाली मुड बुझ्न चाहन्थ्यो, के प्रचण्ड उपयोग भएका हुन् ?

A+ A A-

केही वर्षदेखि भारत नेपाली समाजको मनोविज्ञान परीक्षण गर्न चाहन्थ्यो– कालापानी क्षेत्रको विवाद सल्टाउन जमिन साटफेर गर्ने भारतीय प्रस्तावको । त्यो प्रस्ताव भारत आफैँ भने राख्न चाहन्थ्यो । अर्थात्, नेपाली नेता, मिडिया वा नागरिक समाजको कुनै तत्काबाट ‘भ्यान्टिलेट’ होस् भन्ने पनि चाहिरहेको थियो ।

भारतका केही नेताले त्यसको संकेत नेपालमा छोडेका थिए । जस्तो, भारतकाे सत्तारुढ दल भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले उनीसँग संवादमा रहेकाहरूसँग संकेत गरेका थिए । केही समयअघि नेपाल आएको बेला चौथाइवालेले केही सञ्चारकर्मी र नेताहरूसँग भनेका पनि थिए, ‘ल्यान्ड स्वाप’ मोडलप्रति के धारणा राख्छन् ? तर चाैथावाइवालेले कुन क्षेत्रकाे भूमिबारे भन्ने कुनै संकेत गरेका थिएनन् ।

चौथाइवालेले जवाफ के पाए, त्यसको प्रस्टता थिएन तर भारत यो एजेन्डा नेपाल पक्षबाटै उठोस् भन्ने चाहन्थ्यो । र, त्यसको संकेत केही महिनाअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको मानसखण्ड सम्मेलनमा भइसकेको थियो । त्यति मात्र होइन, भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले अनौपचारिक रूपमा बंगलादेशसँगको सीमा विवाद टुंगो लगाएको प्रंसग उठाएर संकेत भने पहिला पनि गर्ने गरेका थिए । जस्तो, एक वर्षअघि २०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा हुँदा विदेशसचिव हर्षबर्धन श्रृगलाले यो प्रंसग उठाएका थिए ।

यद्यपि, त्यसको जवाफ देउवाले दिएनन् । बुझेर वा नबुझेर जवाफ नदिएका देउवाले देशभित्र पनि यो प्रंसग उठाएनन् । त्यसैले, राजनीतिक तहबाट सूचना चुहाउने र नेपाली समाजको मुड बुझ्ने भारतीय प्रयास निरन्तर थियो । त्यसका लागि देउवा, प्रचण्ड, ओलीसँग सम्बन्ध निकट राखेका चौथाइवाले नै उपयुक्त पात्र हुन सक्थे । त्यसैले, विजय चौथाइवालेले त्यसको संकेत गरेको राजनीतिकर्मीहरूको भनाइ छ । शिलापत्रसँगको संवादमा उनीहरूको भनाइ छ, 'चौथाइवालेले पटकपटक यो सन्दर्भ उठाएका थिए तर नेताहरूले सूचना वा विकल्प के हो भनेर खुट्याउन भने सकेनन् । तर, भारत बंगलादेशी मोडल भनेर कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमणलाई विषयान्तर गर्नचाहिँ खोजिरहेको थियो ।'

त्यही भारतीय चाहना भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाटै प्रकट गराइदियो । भारतीय नेताहरूसँग संवादपछि दिल्लीबाटै १९ जेठको बिहान सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बढ्ता हौसिएर बंगलादेशी मोडलको कुरा उठाइदिए । भ्रमणका क्रममा दिल्लीबाटै प्रचण्डले जसरी बोलिदिए, त्यो नेपाली मनमा लाग्ने गहिरो चोट थियो । जमिन साटफेरको विषय वार्ताका क्रममा उठ्न सक्ने विकल्पचाहिँ हो, तर त्यो अन्तिम विकल्प मान्ने हो भने रणनीतिक पत्ता वार्ताअघि नै सार्वजनिक गर्दा विपक्षीले के ठान्ला ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यति पनि हेक्का नराखी दिल्लीबाटै विकल्प सार्वजनिक गरिदिए । प्रचण्डको यो विकल्पमाथि गत शुक्रबारदेखि नै विवाद सिर्जना मात्र गरिरहेको थिएन, एकसाथ प्रचण्ड र भारतप्रति काठमाडौंको मुड फेरिन थालेको थियो । त्यसैले, काठमाडौंमा प्रचण्डको ‘होस्ल्याङ्गे प्रवृत्ति’ लाई भारतीय पक्षले उपयोग गरेको अर्थमा पनि विश्लेषण हुन थालेको थियो ।

खासमा भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रको विवाद सल्टाउने सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतले बंगलादेश जाने बाटो दिए हुन्छ भन्ने अर्थमा थियो । सीमा विवाद सल्टाउने उपायमा संसारमा जमिन साटफेर एउटा विधि हो । तर, नेपालसँग भारतले सीमा विवाद सल्टाउने उपाय नै नबताइरहेका बेलामा प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्ति हतारो मात्र थिएन, गलत स्थानबाट गलत विकल्पको प्रक्षेपण थियो ।

२२ जेठमा संसदमा प्रचण्डले विज्ञहरूको सुझाएका विकल्पमध्ये बंगालदेशी मोडल हो भनेको भनेर जवाफ घुमाएका छन् । त्यो प्रचण्डकाे संसदलाई छल्ने अभिव्यक्ति थियो । प्रचण्डले दिल्लीबाट जे भनेका थिए, त्यो विवाद सल्टाउने अन्तिम अस्त्रको रूपमा रहने एजेण्डालाई प्रधानमन्त्रीको तहबाट वार्ता नहुँदै विकल्प आउनुचाहिँ गलत मात्र थिएन, यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपालकै कद घटाएको छ ।

भारत सजिलै बंगलादेश जाने बाटो खोल्दिन तयार हुने सम्भावना देखिँदैन । नेपाल मामिलाका जानकार महेन्द्र पी लामाले केही साताअघि कान्तिपुर टेलिभिजनको टफटक अन्तर्वार्तामा नेपाल पुराना मुद्दामा होइन, अगाडि बढेर थाइल्यान्ड निस्कने बाटो भारतसँग माग्न सक्नुपर्ने बताएका थिए । त्यतिबेला लामाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा यो मुद्दाले स्थान पाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । यद्यपि, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतले बाटो दिने सम्भावना नरहेको बताएका थिए । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा भट्टराईले बंगलादेशहुँदै थाइल्यान्ड जोडिन दिने सम्भावना नरहेको बताएका थिए ।

उत्तरपूर्वको यो क्षेत्र भारतका लागि निकै संवेदनशील क्षेत्र हो । चिनियाँ नाकासँग जोडिएको ‘बोटल नेक’ यो क्षेत्र भारतका लागि भुटान, बंगलादेश, चीन र नेपालसँग जोडिने संवेदनशील क्षेत्र हो । आफ्नो सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रसँग सीमा जोडिएको भूभागमार्फत नेपाललाई बंगलादेश छिर्ने बाटो दिने सम्भावना कम हुन्छ । भूराजनीतिक मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट पनि भारतले यो क्षेत्रबाट नेपाललाई बाटो दिने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा भट्टले भारतले संवेदनशील र सामरिक क्षेत्र भएकाले जमिन साटफेरमा यो क्षेत्र समेटिने सम्भावना कम छ ।

त्यसो भए, यो प्रसंग किन उठ्यो त ? अहिले भारत कालापानी क्षेत्रको विवादलाई विषयान्तर गर्न चाहन्छ । त्यसबाहेक बंगलादेशी मोडलमा सीमा विवाद टुंगो लगाउने भए पनि बंगलादेश छिर्ने पूर्वोत्तर क्षेत्रमा सहमति जनाउने सम्भावना देखिँदैन । नेपालीको मुड र विषयान्तर गर्न भारतले प्रचण्डमार्फत बंगलादेशी मोडल परीक्षण गरेको अर्थमा विश्लेषण भइरहेको छ ।

सन् १९७१ देखि बंगलादेश र भारतबीच सीमा विवाद थियो । यो विवाद सल्टाउन सन् २०१४ मा भारत र ब‌गलादेशबीच भू-सीमा सम्झौता भएको थियो । त्यसले जमिन साटफेर गर्ने सहमति जुट्यो र स्थानीय नागरिकलाई देश रोज्ने सुविधा दिएको थियो । त्यसका लागि भारतले संविधान संशोधनसमेत गरेको थियो । स्मरण रहाेस्, सीमा विवाद सल्टाउने यो विधि नेपाल र चीनले सन् २०६५ मै गरिसकेका थिए । सीमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा नेपालले उत्तरी भेग र चीनले तिब्बतका स्थानीयलाई गाउँ रोज्ने सुविधा दिएका थिए । उनीहरूले रोजेको गाउँअनुसार नागरिकता दिएर नेपाल– चीनको सीमा हस्ताक्षर भएको इतिहास छ ।

हुन त, अहिले भारतीयको व्यवहारकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण खस्रो भएको छ । त्यो प्रचण्डको अनुहारमा प्रस्ट पढ्न सकिन्छ तर उनी भ्रमण ऐतिहासिक सफल भयो भन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । भारतीय एजेन्डामा सहमति नेपाली एजेन्डा मुल्तबीमा परेका छन् । जुन कुरा, काठमाडौं ओर्लिनेबित्तिकै प्रचण्डले सञ्चारकर्मीलाई गरेको २६ बुँदे ब्रिफिङबाटै प्रस्टिन्छ ।

ती लामो व्याख्यासहितका बुँदाहरूले प्रचण्ड भ्रमणको ओजलाई तौलिन सहयोगी बनाउँछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयदेखि उनीनिकट नेताहरूका परस्परविरोधी अभिव्यक्तिले पनि उनको भ्रमणको खल्लोपन देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा प्रचण्डको चौथो भ्रमणमध्ये सबैभन्दा निम्छरो भ्रमण अहिलेकै हुनुपर्छ । समयसँगै कूटनीतिक रूपमा परिपक्व, दरिलो र आत्मविश्वासी हुनुपर्ने थियो ।

प्रचण्ड निरन्तर ओरालो लागेको संकेत अहिलेकै भ्रमणले देखाएको छ । यो भ्रमणलाई भारतले राजकीय बनाउन चाहेन, औपचारिकतामा सीमित गरिदियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राज्यमन्त्री मिनाक्षी लेखी स्वागतमा आउनु अस्वाभाविक होइन तर स्वागतमा सेनाको टुकडीले दिने गार्ड अफ अनरको सट्टा मुख्यमन्त्रीहरूलाई गरिने नर्तकीको नाँचले प्रचण्डको भ्रमण कमजोर धरातलमा रहेको पुष्टि हुन्थ्यो । त्यसमाथि प्रचण्डले दिल्लीबाटै केही विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि दिए । त्यसले मुलुकको हैसियत र प्रधानमन्त्री पदको ग्राफ अविश्वासी मात्र होइन, ऋणात्मक बनाउन सहयोगी भएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २२, २०८० १७:४८