जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा गृहमन्त्रीलाई निर्वाचन आयोगले गरायो ध्यानाकर्षण

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा गृहमन्त्रीलाई निर्वाचन आयोगले गरायो ध्यानाकर्षण

A+ A A-

निर्वाचन आयोगले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सोमबार श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौति गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खोरज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाई राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल र परामर्शबिना जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गरेकोमा आपत्ति रहेको जनाएको छ । गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल, परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालयहरू खारेज गर्नु जायज नभएको विषय ध्यानाकर्षण गराइएको पौडेलले बताए । निर्वाचन आयोगका शाखा कार्यालयहरू राख्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरी आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारीहरू तोकिएको उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगले अधिकार प्रत्यायोजनका माध्यमबाट आफ्ना जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट काम गर्दै आएको पौडेलले बताए । आयोगको अधिकार प्रत्योजनबाट जिल्ला कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्थालाई बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज भएर आएको कुरामा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको पौडेलले जानकारी दिए । निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई भएको भन्दै निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र निष्पक्षता मतदाता नामावलीसँगै देखि सुरु हुने पौडेलको भनाइ छ ।

सरकारको बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निपक्षता प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको पौडेलले दाबी गरे । आयोगको स्पष्ट धारणा आयोग मातहतको कार्यालय रहनुपर्छ भन्ने रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २२, २०८० १४:२७