अवरुद्ध संसद खुलाउन एमालेको अडान- राष्ट्रपतिबाट किर्ते भयो, प्रधानमन्त्रीले माफी मागुन्

अवरुद्ध संसद खुलाउन एमालेको अडान- राष्ट्रपतिबाट किर्ते भयो, प्रधानमन्त्रीले माफी मागुन्

A+ A A-

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, रास्वपा र राप्रपाले अवरोध गरेपछि आइतबार संसद बैठक बस्न सकेन । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक प्रारम्भ गरेलगत्तै तीन दल बिरोधमा उत्रिएका थिए । र, एक घण्टाका लागि स्थगित गरिएको संसद बैठक नबसेरै सोमबारका लागि सारियो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीसँग सभामुख घिमिरेले अवरोध हटाउन छलफल गरे पनि सहमति निस्किएन । अन्ततः भोलि सोमबार ११ बजेसम्मको लागि बैठक स्थगित गरियो ।

एमालेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफसँगै माफी नमागेसम्म सदन अगाडि बढ्न नदिने अडान राखेको छ । प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ । बैठक छल्नु भयो । जवाफ दिनु भएन, माफी नमागेसम्म अवरोधलाई निरन्तरता दिन्छौँ, एमाले सचेक महेश बर्तौलाले भने ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई कार्यपालिकाले सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेकाले सरकारले संविधान मिचेका कारण संसद अवरोध गर्न बाध्य भएको एमालेको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले किर्ते गरेर विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ । यो खारेज हुनुपर्छ, उनले भने ।

निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्का दुबै सदनबाट पारित भए पनि प्रमाणीकरण नगरी थन्काएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरेका थिए । राष्ट्रपतिको सो कदमबिरुद्ध प्रतिपक्षी दल एमाले, रास्वपा र राप्रपा एकै ठाउँमा उभिएका हुन ।

सर्वोच्च अदालतले आईतबारै तत्काल नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि पनि संसद अवरोध गर्नुको औचित्य छ र भन्ने प्रश्नमा सचेतक बर्तौलाले भने, न्यायपालिकाले आफ्नो काम गरेको हो । हामीले संसदमा उठाएको विषय हो । राष्ट्रपतिबाट किर्ते भएको छ । यसमा गम्भीर आपत्ति हो, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनै पर्छ ।

नागरिकता विधेयकबाहेक फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर सरकारले अदालतको मानहानी गरेकोमा समेत एमालेको ठहर छ । यो विषयमा पनि एमालेले जवाफ मागेको छ । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा बंगलादेश जोड्ने मार्गसँग सट्टापट्टा गर्न सकिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । 'प्रधानमन्त्रीबाट हल्का टिप्पणी आएको छ । यसको यथार्थ संसदलाई जानकारी दिनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो,' बर्तौलाले भने ।

रास्वपा र राप्रापाले के गर्लान ?

नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद खुलाउन केही लचक बनेको छ ।

अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भनेको अवस्थामा सदन चलाउने गरि सहमति हुनुपर्छ । यो राजनीतिक विषय हो । भोलि संसद बैठक बस्नुअघि सत्तपक्ष र प्रतिपक्षी बसेर टुंगो लगाउनुपर्छ,' रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने ।

राप्रपा पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन अगाडी बढाउन नदिने पक्षमा छ। 'प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन अगाडि जान सक्दैन', राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भने ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २१, २०८० २१:१४