गिरिजाले नसकेको दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रचण्डले आँट्लान् ?

A+ A A-

राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुनेगरी १९ जेठ २०५८ मा नारायणहिटीमा गोली चल्यो । त्यो कहालीलाग्दो हत्याकाण्डको न अनुसन्धान गरियो, न त घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियो । हत्याकाण्डको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन भन्दै नयाँ राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले तीनदिने म्याद दिएर एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले घटनास्थलको विवरण संकलन गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिनेबाहेक अरु काम गर्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २२ वर्षसम्म पनि आमनागरिकको स्मृतिमा ताजै रहेको दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेका छन् । ‘चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस्, चाहे दरबार हत्याकाण्ड । त्यसको छिनोफानो भएको छैन । नेपाली जनताको मनमा धेरै ठूलाठूला शङ्काहरू छन् । के भएको हो भन्ने कुराको सत्यतथ्य आएको छैन’, १६ जेठमा पेरिसडाँडामा पार्टीको सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ नागरिक मञ्चको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यी सबै अनुसन्धान गरेर हामीले जनतामा नयाँ विश्वास जगाउनु छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्न नसकेको दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानको आँट प्रचण्डले गर्न सक्लान् ? त्यो विश्लेषण गर्नुअघि दरबार हत्याकाण्डपछि के भयो ? चर्चा गरौँ ।

२२ जेठ एकै दिन दुई शाही सम्बोधन गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले राजदरबारमा घटेको ‘दुःखद घटनाको यथार्थ विवरण जनसमक्ष ल्याउने प्रक्रिया स्वरुप’ प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । समितिमा सभामुख तारानाथ रानाभाट र प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाललाई सदस्य तोकिएको थियो ।

सो समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन जाहेर गर्न निर्देशन दिइएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले समितिले प्रतिवेदन जाहेर गरेपछि सत्यतथ्य देशवासीलाई जानकारी गराउने शाही घोषणामै भनेका थिए । तर, २३ जेठमा एमालेले नेता नेपाल सो समितिमा नबस्ने निर्णय लिएर राजीनामा दिएपछि समिति दुई सदस्यीय बन्न पुग्यो ।

दरबारभित्र शुक्रबारे रात्रीभोजमा युवराज दीपेन्द्रले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमारी श्रुती, अधिराजकुमार निराजनसहित नौ जना मारिएको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्त्यमा दीपेन्द्रले आफैँलाई गोली हानेर ढलेको दाबी गरिएको छ ।

‘अहिले पनि धेरैलाई के भ्रम छ भने त्यो छानबिन समिति थियो’, पूर्वसभामुख एवं उच्चस्तरीय समितिका सदस्य तारानाथ रानाभाट भन्छन्, ‘त्यति ठूलो हत्याकाण्डको छानबिन प्रहरी अनुसन्धानबाट मात्र हुन सक्थ्यो । त्यसो नगरेर विवरण संकलन गर्ने समिति बनाइयो ।’ समितिले दिइएको म्यान्डेटअनुसार घटनास्थलको प्रकृति विवरण संकलन गर्ने, प्रत्येक्षदर्शी एवं घटनासँग जोडिएका व्यक्तिसँग बयान लिने र प्राप्त विवरण सार्वजनिक गर्ने दायित्व पूरा गरेको उनी बताउँछन् ।

घटनाको ६ दिनपछि समितिले २५ जेठमा बैठक बसी त्यसको भोलिपल्टबाट काम सुरु गर्ने निर्णय गर्‍यो । दरबारले तोकेको तीन दिनभित्र काम टुंग्याउन सम्भव थिएन । घटनासँग सम्बन्धित तथ्यहरूको संकलन कार्य प्रायः पूरा भए पनि केही भौतिक चीजबस्तुको प्रयोगशालामा परीक्षण गराई प्रतिवेदन तयार गर्न थप समय लाग्नेभन्दै समितिले चार दिन म्याद थपायो । र, ३२ जेठमा प्रतिवेदन बुझायो ।

उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनको २३ बुँदे ‘यथार्थ विवरण’मा युवराज दीपेन्द्र प्रेमिका देवयानी राणासँग फोन सम्पर्कपछि सैनिक कम्ब्याट पोशाकमा हातहतियारसहित खोपीबाट निस्केको, दुईवटा राइफल र १२ बोर भिरेर विलियार्ड कोठामा प्रवेश गरेको उल्लेख छ । विलियार्ड टेबुलको पूर्वछेउमा उभिएर अरुहरूसँग कुरा गरिरहेका राजा वीरेन्द्रमाथि फायर गरे । त्यसपछि पनि उनी रोकिएनन् । पछि सर्दै सर्दै हतियार फेर्दै अरु सदस्यमाथि पनि अन्धाधुन्ध गोली चलाएको भनिएको छ ।

युवराज दीपेन्द्रको विवाह कोसँग गर्ने भन्नेमा परिवारमा तनाव रहेको र त्यसैले दुःखद् घटना निम्त्याएको दाबी उच्चस्तरीय समितिले लिएका बयानहरूमा छ । तत्कालीन शाहज्यादा पारस शाहले दिएको बयान अनुसार, घटनाको अघिल्लो वर्ष जन्मोत्सवको पार्टीमा विवाहको कुरा उठेको थियो । देवयानीसँग विवाहको पक्ष र विपक्षमा परिवार विभाजित थियो । ऐश्वर्यले नमानेको सुनाउँदै दीपेन्द्रले आइतबार बुवा (वीरेन्द्र)सँग कुरा गर्ने पारसलाई बताएका थिए ।

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान नगरेर तत्कालीन सरकार चुकेको बताउँछन्, रानाभाट । उच्चस्तरीय समिति अपराधको अनुसन्धान गर्नभन्दा दुनियाँलाई देखाउनका लागि बनाएजस्तो गरिएको उनको टिप्पणी छ । तैपनि, समिति सदस्यका रूपमा आफूहरूले म्याण्डेट अनुसारको दायित्व पूरा गरेको रानाभाट बताउँछन् । त्यति ठूलो फौजदारी अपराधको अनुसन्धान नै नहुनु आधुनिक दुनियाँमा लज्जाको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘सरकार लाचार भइदियो । साधारण व्यक्ति मारिँदा वा राजा मारिँदा एउटै कानुनमा टेकेर अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । कानुन लागू हुन प्रहरीले प्रवेश पाउनुपर्‍थ्यो । तर कसको दबाबमा हो, त्यतिबेला सरकारले अनुसन्धान गर्ने आँट गर्न सकेन ।’

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भाषणमा पनि पत्यार नलागेको रानाभाट बताउँछन् । तर, अझै पनि अनुसन्धान हुन सक्ने टिप्पणी गर्दै भन्छन्, ‘अनुसन्धान गर्ने आँट गरे त राम्रै हो । उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सहयोगी हुन सक्छ ।’

पूर्वप्रहरी डीआईजी हेमन्त मल्ल पनि सरकारले चाहे दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान हुन सक्ने बताउँछन् । त्यतिबेला संविधानभन्दामाथि दरबार भएकाले गोलीकाण्डको अनुसन्धान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘राजा संविधानभन्दा माथि थिए । दरबारले नचाहँदासम्म अनुसन्धान सम्भव थिएन ।’

राजा वीरेन्द्र मारिएपछिको संक्रमणकालीन बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अनुसन्धान गर्न चुकेको कतिपयको टिप्पणी छ । तर, घटनाको भोलिपल्टबाटै दरबारमा ज्ञानेन्द्र सक्रिय भइसकेका थिए । उनको इच्छाबिना अनुसन्धान अघि बढ्न सम्भव थिएन ।

पूर्वडीआईजी मल्लका अनुसार, ज्ञानेन्द्र घटनाको अनुसन्धान गराउन तयार थिए । तर, मुमाबडामहारानी रत्नले मृतकको पोस्टमार्टम गर्न दिइनन् । नारायणहिटीबाट गोलीकाण्डका मृतक र घाइतेलाई सैनिक अस्पताल छाउनी लगिएको थियो । मृतकको पोस्टमार्टम नहुँदा कुन हतियारको गोली लागेको समेत नखुलेको मल्ल बताउँछन् । ‘यस्ता घटनामा घटनास्थलको सुरक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रमाणको पनि सुरक्षा गरिएन’, उनी भन्छन्, 'उच्चस्तरीय समितिले संकलन गरेको विवरण तथ्यगतभन्दा अनुमान र बयानका आधारमा तयार पारिएको छ । तथ्यगत प्रमाण छैन ।’

त्यसो त, अरबका कतिपय मुलुकमा पनि सत्ता परिवर्तनका लागि भएका हत्याकाण्डको अनुसन्धान नभएका उदाहरण छन् । तर, बेलायती युवराज्ञी डायनाको दुर्घटनाको भने प्रहरी अनुसन्धान गरिएको थियो । नेपालमा तत्कालीन कानुनी व्यवस्था दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानको बाधक भएको ठान्छन्, मल्ल । कतिसम्म भने उच्चस्तरीय समितिलाई सघाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएका फोटोग्राफर, फरेन्सिक व्यालेस्टिकरले संकलित प्रमाण राजाको प्रमुख सैनिक सचिवालयलाई बुझाउनुपरेको थियो । ‘दरबारसँग सम्बन्धित घटनाबारे प्रस्ट कानुनी व्यवस्था थिएन । प्रधानमन्त्रीले पनि केही गर्न सक्ने स्थिति थिएन’, उनी भन्छन् ।

तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न चाहेमा सम्भव रहेको ठान्छन् उनी । अहिले पनि घटनाका प्रत्येक्षदर्शी जीवितै छन् । मल्ल विज्ञहरूसहित प्रहरीको काबिल टोली खटाएर घटनाको अनुसन्धान गर्नसक्ने ठाउँ देख्छन् । ‘यस्ता अपराधको उद्देश्यसम्मै पुग्नुपर्छ । प्रहरी अनुसन्धानबाट मात्र त्यो सम्भव छ’, उनी भन्छन् ।

अनुसन्धानमा राम्रो दख्खल भएका बहालवाला एआईजी वा डीआईजीको नेतृत्वमा अनुसन्धान अघि बढाउन मल्लको सुझाव छ । अनुसन्धानका तीन सर्त अनिवार्य रहेको उनी दाबी गर्छन् । पहिलो, न्यायिक, संसदीय वा मन्त्रीस्तरीय समितिबाट यस्ता घटनाको अनुसन्धान सम्भव छैन । जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीकै नेतृत्वमा अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

दोस्रो, उच्चस्तरीय समितिले संकलन गरेको विवरणको सत्यतथ्य जाँच गर्नुपर्छ । त्यसले अनुसन्धानलाई एउटा आधार दिनसक्छ । अनुसन्धान टोलीले फरेन्सिक विज्ञ, मनोविद्, अनुसन्धान विज्ञहरूको सहयोग लिएर प्रमाण जुटाउन सक्छ ।

तेस्रो, प्रत्येक्षदर्शी, घटनासँग सम्बन्धित दरबारभित्र र बाहिरका निकट व्यक्तिबाट हत्याकाण्डको गहिरो अनुसन्धान हुन सक्छ । युवराज दीपेन्द्र वा अन्य सदस्यको २–३ दिनअघिको मनस्थिति, घटनाक्रमले पनि केही संकेत गरेको हुन सक्छ । त्यसको गहिरो खोजीनिती हुनुपर्छ । ‘प्रहरी अनुसन्धान भनेको न्यायिक वा संसदीय समितिजस्तो हैन,’ पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘तथ्यप्रमाणसहित एउटा अनुसन्धान टुंगिँदा अपराधको एउटा सिलसिलाबद्ध कथा पूरा हुन्छ । तर्क हैन, तथ्यले त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ । दरबार हत्याकाण्डमा पनि त्यो सम्भव छ ।’

यससम्बन्धी अरु पनि...

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १९, २०८० ०७:२०