राजनीतिक भद्रगोलका बीच बजेटको तयारीमा मधेश सरकार

A+ A A-

१ असारमा प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अगामी आर्थिक वर्षकाे बजेट ल्याउनुअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको चटारो रहेका बेला मधेश प्रदेश सरकार भने अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । सत्ता साझेदार दलहरूबीच चरम असन्तुष्टि र अपूर्ण मन्त्रिपरिषद् रहेको अवस्थामा मधेश सरकार अगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा लागेको छ ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पाँचपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर सत्ता साझेदार दलकै प्रमुख दुई पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमतले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसरी, भद्रगोल अवस्थाका बीच प्रदेश सरकारलाई १ असारमा अगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । तर मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी नतोक्नु, सत्ता घटक दलहरूबीच चर्को असन्तुष्टि रहनुले प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसहितका कार्यहरू प्रभावित भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले भने, ‘यहाँ भद्रगोल अवस्था छ, मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाए पनि प्रगति देखिएको छैन । न त बजेटसम्बन्धी कुनै ठोस छलफल भइरहेको देख्छु, न त कुनै विज्ञसँग नै सुझाव संकलन भइरहेको छ । यस्तोमा अहिलेको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट कसरी तयारी हुन्छ ? बजेटकै तयारीको समयमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई बिदामा बसेका छन् । यस्तोमा हामीलाई काम गर्न झन् कठिनाइ भइरहेको छ ।’

'एक त सबै मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूको व्यापक अभाव छ', उनले अगाडि भने, ‘अहिले देश आर्थिक संकटमा फसेको छ, यो प्रतिकूल अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन कस्तो बजेट ल्याउने विषयमा सरकारमा मन्त्रीहरू खासै गम्भीर देखिएका छैनन्, मन्त्रीहरूबीच खाडल देखिएको छ । यस्तोमा हामी कर्मचारीले मात्रै कस्तो बजेट ल्याउने हो तपाईं आफैँ बुझ्न सक्नुहुन्छ ।’

९ जेठमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल नै नगरी मुख्यमन्त्री यादवले एकलौटी रूपमा कांग्रेस र नेकपा एसलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि माओवादी केन्द्र, जनमत र लोसपा मोर्चा बनाएर सरकारविरुद्ध लागेका थिए । तर पछि मुख्यमन्त्री यादवले ११ जेठमा एक मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराएपछि लोसपा तत्काल शान्त भएको छ । तर थप एक मन्त्रालय वा एक राज्यमन्त्री दिनुपर्नेमा लोसपा अहिले पनि अडानमै रहेको छ ।

यता, केन्द्रीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार आफूहरूसँग कुनै समन्वय नगरी एकलौटी रूपमा सरकार विस्तार गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्री सरिता यादव र राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि उनीहरूले सरकार छोडेका भने छैनन् । तर सरकार नछोडे पनि १० जेठ देखि मन्त्रालय गएका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले मुख्यमन्त्री यादवले एकलौटी रूपमा सरकार विस्तार गरेकोले आफूहरूले मन्त्री र राज्यमन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको बताए । 'यो जसपाको एकलौटी सरकार होइन, यो गठबन्धनको सरकार हो,' नेता साहले भने, ‘त्यसकारण सरकार विस्तारदेखि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणमा पनि हाम्रो भूमिका पनि बराबरको हुनुपर्छ । तर मुख्यमन्त्रीजी एकलौटी रूपमा काम गर्न खोजिरहनु भएको छ ।’

'यो विषयमा पार्टीका नेतृत्व तहसँग सुझाव मागेका छौँ,' नेता साहले भने, ‘पार्टीको नेतृत्व तहबाट समस्याको समाधान हुन्छ, हतार नगरौँ भनेर आश्वासन आएकोले निर्णय गरे पनि मन्त्री फिर्ता बोलाएका छैनौँ । तर यो समस्या मुख्यमन्त्रीजीले चाँडै समाधान नगरे सरकारको गलत क्रियाकलापको माओवादी केन्द्र साक्षी बनेर सरकारमा बस्दैन ।’

उता जनमतले पनि आफ्नो रोजाइको मन्त्रालय नपाउँदा चर्को असन्तुष्टि पाखेको छ । जनमतले आफ्ना पार्टीका मन्त्री बसन्त कुश्वाहाले जिम्मेवारी पाएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नेकपा एसलाई दिएपछि सरकार छोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । नेकपा एसका संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपानेलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिई मन्त्री कुश्वाहालाई बिनाविभागीय बनाइएको छ । उनीसँगै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री सञ्जय यादव पनि यतिबेला बिनाविभागीय राज्यमन्त्री हुन पुगेका छन् ।

मन्त्री कुश्वाहा बिनाविभागीय भएदेखि निवास तथा जिल्लामा हुने पार्टीका कार्यक्रममा मात्रै जाने गरेका छन् । त्यसैगरी, स्वतन्त्र निर्वाचित भई मन्त्रीका लागि जसपामा प्रवेश गरेकी सुरिता साह पनि यतिबेला बिनाविभागीय मन्त्री भएर जनकपुरधामस्थित आफ्नाे निजी निवासमै बस्ने गरेकी छन् । सुरुमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्री साहलाई तोकिएको थियो । तर ९ जेठमा सरकार विस्तार भएपछि उनीसँगै सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अबुल कलाम अजाद पनि बिनाविभागीय राज्यमन्त्री बन्न पुगेका छन् । यसरी, दुई मन्त्री बिनाविभागीय हुँदा मुख्यमन्त्री यादवले भने आफूसँग एउटा मात्रै गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय राखेका छन् । यस्तोमा मन्त्रालयको संख्या थपिने हो वा मन्त्रीको संख्या घटाउने हो यस विषयमा अझै सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

यता, प्रदेशका अर्थ मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सञ्जय कुमार यादवले सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको बताए । 'हामीले सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ पठाइसकेका छौँ,' मन्त्री यादवले भने, 'सबै मन्त्रालयबाट आउने कार्यक्रमलाई संकलन र विशेषण गरे उत्कृष्ट बजेट ल्याउँछौँ ।’ उनले विगतको भन्दा सानाे आकारको बजेट आउने सम्भावना रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १८, २०८० ०७:१९