गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ठोस योजना ल्याउन माग

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तीनै तहका सरकारहरू जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बुधबार गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पैरवी गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था एनसीई नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिको आयोजनामा भएको छलफलका सहभागीहरूले दिनानुदिन कर्णालीमा खस्कँदै गएको शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि ठोस योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक तथा नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालले स्थानीय तहहरूले आफूखुसी बनाएको ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘एक त हामीलाई संघ सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन नगर्दा समस्या भएको छ । त्यसमा पनि धेरै जसो स्थानीय तहले आफूखुसी फरक–फरक कानुन बनाएका छन्’, ढकालले भने, ‘कसैले शिक्षा ऐन भनेको छ, कसैले विद्यालय ऐन भनेको छ । यसलाई एकरुपता ल्याउन जरुरी छ ।’

विद्यार्थीअनुसार शिक्षको अनुपात मिलाएर शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय मर्ज गरिनुपर्ने ढकालको भनाइ छ । ‘हामीकहाँ यस्ता ठाउँहरू छन्, जहाँ विद्यालय भवन छन्, तर विद्यार्थीहरू छैनन्, विद्यार्थी छ्न्, भवन छैनन् । शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको चाप थेगी नसक्नु छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आवश्यकता भएका ठाउँहरूमा सरकारले बेलैमा सोचेर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

यस्तै, छलफलमा बोल्दै जननमुना माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले प्रदेश सरकारले प्रदेश शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने माग गरे । ‘निःशुल्क शिक्षासँगै सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावकसँगको साझेदारीमा अगाडि बढ्नुपर्छ’, कोइरालाले भने, ‘शिक्षा र शिक्षकहरूमा रहेका सबै प्रकारका असमानता हटाएर प्रदेश स्तरीय महाविद्यालय स्थापना गर्नतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । यसमा सहयोग गर्न हामी तयार छौँ ।’

गैसस महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीले कर्णालीमा विद्यार्थी थोरै तर, क्याम्पस धेरै भएका कारण शिक्षा ऐन बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘कुनै ठाउँमा दरबन्दी छैन । विभिन्न बहानामा राजनीतिक पावरका आधारमा विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्ने परिपाटीले शिक्षाको गुणस्तर घट्दै गएको छ । शिक्षामा राजनीति घुसेका कारण विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद हुँदै गएको छ । यसमा समयमै सुधार ल्याउन नसकिएको खण्डमा हाम्रा विद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना हुन सक्छन् ।’

छलफलमा बोल्दै समाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनमा टेकेर काम गर्नुपर्ने बाध्यताले असहज भएको बताए । आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश शिक्षा ऐन निर्माणमा जोड दिने मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।

‘निःशुल्क गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ’ भन्ने मूल नाराका साथ शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह २०२३ अन्तर्गत बुधबार वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षामा लगानी वृद्धिसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम भएको हो । उक्त छलफलमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने, २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र शिक्षा ऐन बनाउन पहल गर्नुपर्नेजस्ता विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १७, २०८० १९:०५