अतिरिक्त सेवाका नाममा कर्मचारी पोस्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अतिरिक्त सेवाका नाममा कर्मचारी पोस्दै आएको खुलेको छ । कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त समयमा समेत कामकाजमा खटिएको भन्दै नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सवारी चालकलाई सुविधा थपिएको छ ।

अतिरित्त काजकाजमा खटिएको भन्दै प्रमुख र उपप्रमुखका सवारी चालकलाई सात हजार रुपैयाँ तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सवारीचालकलाई भने ६ हजार रुपैयाँ सुविधा उपलब्ध गराउने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ ।

२०७९ चैत २३ मा बसेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको १८औँ कार्यपालिकाको बैठकले कर्मचारीहरूलाई सुविधा थप गर्ने निर्णय गरेको हो । सवारीचालक कर्मचारी मात्र होइन, नगरपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीलाई पनि मासिक थप सुविधा दिने निर्णय गरिएको छ ।

प्राविधिक कर्मचारीलाई थप कार्यभार परेको जनाउँदै नगरपालिकाले अधिकृत स्तरका सातौँ र आठौँ तहका प्राविधिक कर्मचारीलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । यसैगरी, अधिकृत छैटौँ तहका कर्मचारीलाई ५ हजार ५ सय, सहायक स्तर चौथो तहमा कार्यरतलाई ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ ।

नगरपालिकाले करारमा भर्ना गरेका कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता दिँदैछ । नगरपालिकामा कम्तीमा पाँच वर्षभन्दा बढी समय कार्यरत रहेका करार कर्मचारीका लागि मासिक रूपमा २ हजार महँगी भत्ता नगरपालिकाले दिनेछ । यसैगरी, करार सम्झौतामा सुरु तलब स्केलको ५ प्रतिशतले हुन आउने रकमसमेत स्थानीय भत्ताका रूपमा उपलब्ध हुनेछ । विगतदेखि कामकाजमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएकाले कार्यपालिकाको बैठकले कर्मचारीलाई थप सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

कर्मचारीलाई मात्र होइन, समितिका पदाधिकारीलाई समेत खाना खर्च उपलब्ध गराउने तयारी नगरपालिकाको छ ।भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन, फिल्ड कार्यमा संलग्न हुने सहजीकरण समितिका पदाधिकारीलाई नगरपालिकाले खाना खर्च उपलब्ध गराउने भएको हो । समितिका ती पदाधिकारीलाई फिल्डमा खटिएको दिनमा दैनिक पाँच सय रुपैयाँका दरले खाना खाजा खर्च उपलब्ध गराउने कार्यपालिकाको निर्णय छ ।

महालेखाको बेरुजु, नगरपालिका भने सम्परीक्षणतर्फ

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा कर्मचारी प्रोत्साहनका नाममा वितरण गरिने तलब भत्तामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सधैँ प्रश्न गरेको हुन्छ । तर, नगरपालिका भने यस विषयमा देखिने बेरुजुको सम्परीक्षणका लागि अनुरोध गरिरहन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा महालेखाले कर्मचारीहरूले लिएको स्थानीय तथा महँगी भत्तालाई बेरुजुमा राखेको थियो । २०७८-७९ मा महालेखाले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजन भई कर्मचारीले लिएको भत्ता असुल हुनुपर्ने बताएको थियो ।

तर, नगरको कार्यपालिका बैठकले भने कर्मचारीलाई अतिरिक्त कामको कार्यबोझसहितको मूल्यांकनका आधारमा सुविधा उपलब्ध गराएकाले बेरुजु सम्परीक्षणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७८-७९ मा मात्र होइन, यसअघि २०७७-७८ मा महालेखाले नगरपालिकालाई संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा कानुनबमोजिम मात्र काम गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

२०७७-७८ मा नगरपालिकाले बिदाका दिन काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएरै कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको थियो । कर्मचारीलाई दिइने प्रोत्साहन रकम, अतिरिक्त भत्तालगायतको खर्च कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मात्र गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव थियो ।

कामको चापले थप सुविधा दिनुपर्ने बाध्यता: उपप्रमुख खनाल

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र योजना अनुगमन, भुक्तानी सिफारिसलगायतका काम प्रशस्तै छन् । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनामा नगरपालिकाले समन्वय तथा अनुगमन गर्नुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीलाई समय अभाव नै छ । समयमै कामको अनुगमन तथा गतिविधि बढाउन नगरपालिकाले अन्य समयमा समेत कर्मचारीलाई काममा लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उपप्रमुख नीलकण्ठ खनाल बताउँछन् ।

उनले भने, ‘कार्यालय समयमा मात्र कर्मचारीले समयमै काम सकिने अवस्था छैन । बिहान, साँझको अतिरिक्त समयमा समेत काममा खटिनुपर्छ । त्यसैका लागि अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरिएको हो ।’ मापदण्ड अनुसारै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गराउन, आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयको अतिरिक्त सेवा सुविधा भुक्तानी दिन आवश्यक रहेको नगरपालिकाको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १६, २०८० १४:०२