सरकारले देखाएन नयाँ कार्यक्रम ल्याउने आँट, कनिका छरेर सबैको चित्त बुझाउने कोसिस

सरकारले देखाएन नयाँ कार्यक्रम ल्याउने आँट, कनिका छरेर सबैको चित्त बुझाउने कोसिस

A+ A A-

आर्थिक वर्ष २०८०–२०८१ को बजेटमा सरकारले नयाँ कुनै आयोजना निर्माणको घोषणा गर्न सकेन । न त बढ्दो बेरोजगारी समस्याको समाधान खोज्न सक्यो । कार्यक्रमभन्दा धेरै नारा दिएर नयाँपन दिन खोजेबाहेक आर्थिक संकटको संघारमा रहेका नागरिकमा कुनै उत्साह भर्न सकेन ।

अघिल्लो बर्षै खारेज भइसकेको सांसद् विकास कोष ब्युँताउनेबाहेक बजेटमा नविन कार्यक्रम खासै देखिँदैनन् । कृषि अनुदानको ढाँचा फेरिएको छ, गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि अध्ययन गर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि ढाँचा फेरेर निरन्तरता दिने घोषणा गरिएको छ ।

अघिल्ला बजेटका कार्यक्रम हेरफेर, परिमार्जन र कार्यान्वयन ढाँचा परिवर्तन गरेर निरन्तरता दिइएको छ । त्यसो त, अर्थमन्त्री महतले बजेट भाषणको सुरुमै बढ्दो सामान्य खर्च चुलिँदै जाँदा विकास खर्चको स्रोत व्यवस्थापनमा परेको कठिनाइ सुनाएका थिए । त्यसको समाधानका लागि सरकारले केही शीर्षकमा खर्च कटौतीको योजना अघि सारेको छ ।

तर, अर्थतन्त्र अप्ठेरो स्थितिमा रहेका बेला आएको बजेटमा अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी नयाँ आयोजना ल्याउने आँट गर्नसकेका छैनन् । न त कम प्रभावकारी एवं विवादास्पद आयोजना कटौती गर्ने साहस देखाएका छन् । उनी सत्तारुढ दल, प्रतिपक्षी दल र निजी क्षेत्रको चित्त बुझाउने ध्याउन्नमा लाग्दा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट निराशाजनक बन्न पुगेको छ ।

अर्थमन्त्री कतिसम्म निरीह देखिएका छन् भने वर्षौंदेखि ‘सांसद्लाई पेटी ठेकदार’ बनाएको आरोप लागेको सांसद् विकास कोष ब्युँताएका छन् । एक करोडसम्मका आयोजना छनोट गर्नेगरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि आठ अर्ब २५ करोड छुट्याइएको छ । सांसद्हरुले यो कार्यक्रमका लागि कति लबिइङ गरिरहेका थिए भन्ने यसको घोषणामा बजाइएको तालीबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।

खर्च कटौतीमा भने अर्थमन्त्री महतले केही आँट देखाएका छन् । खासगरी कर्मचारीको भत्ता र अतिरिक्त भत्तासमेत कटौतीको आलोचना उनले पक्कै ब्यहोर्नुपर्नेछ ।

तर, उनले खर्चको जे आंकडा प्रस्तुत गरे, त्यसले खर्च कटौतीलाई स्वाभाविक ठान्न सकिन्छ । सामान्य खर्चको बढ्दो आकार सुनाउँदै उनले भने, ‘कुल बजेटको ७३ प्रतिशत समान्य खर्च छ, जसका कारण विकास खर्चका लागि लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न चाप परेको छ ।’

तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायतका साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानीको दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नुपरेको उनको बताएका छन् । खर्च कटौती योजना अन्तर्गत सरकारले आउँदो वर्ष नयाँ सवारी साधन नकिन्ने र नयाँ सरकारी भवन पनि नबनाउने घोषणा गरेको छ । यसैगरी, राज्यकोषबाट वितरण गरिने सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । ती संस्थालाई उस्तै प्रकृतिको कार्यक्षेत्र रहेका निकायमा गाभिने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् । अतिरिक्त हुलाक पनि खारेज गरिएको छ ।

सवारी सुविधा पाउनेहरुका लागि इन्धनको सट्टा नगदै उपलब्ध गराउने पनि अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । इन्धनको कुपनका नाममा ठूलो धनराशी दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला नगदै दिने निर्णय लिएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार घटेकाले नयाँ ठूला आयोजना बजेटमा समावेश भएनन् । बजेटको आकार घट्दा भौतिक पूर्वाधारको बजेट घटेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ३६ अर्बले कम हो । चालु वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्र्याक आयोजनाको बजेट पनि घटाएको छ । अघिल्लो वर्ष ३० अर्ब बजेट रहेको यो आयोजनाका लागि सरकारले आउँदो वर्षमा २२ अर्ब ५० करोड अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।

उता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट भने वृद्धि गरिएको छ । अर्थमन्त्री महतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४ अर्बले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि पनि बजेट वृद्धि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयतर्फ केन्द्रीय सरकारले ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १५, २०८० २१:४०