घट्दो आम्दानी र प्रधानमन्त्रीको नयाँ योजनाको चेपुवामा अर्थमन्त्री महत, कस्तो ल्याऊलान् बजेट ?

घट्दो आम्दानी र प्रधानमन्त्रीको नयाँ योजनाको चेपुवामा अर्थमन्त्री महत, कस्तो ल्याऊलान् बजेट ?

A+ A A-

२ जेठमा पत्रकार भेटघाटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भनेका थिए, ‘राज्यको आम्दानीको स्रोत विदेशी सहयोग, आन्तरिक ऋण र राजस्व हो । राजस्व घटेको छ । विदेशी सहयोग सीमित ठाउँमा खर्च गर्न पाइन्छ । आन्तरिक ऋणको ब्याजदर महँगो छ ।’ बजेटमा स्रोत कम भएको र आकार नबढाउन परेको दबाबबारे उनको प्रतिक्रिया थियो ।

स्रोतको चर्को दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज संसदमा पेस गर्दैछ । दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्थामा बजेटको आकार बढ्ने भन्दा पनि कार्यक्रम केन्द्रित रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खर्च कटौतिका लागि यसअघिको खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने योजना बजेटमा समेटिने छ । ‘बजेटको मुख्य केन्द्र भनेको हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता हो । अहिले कार्यक्रम छरेर सबैलाई खुसी पारेर बजेटको आकार ठूलो बनाउनेतिर हाम्रो ध्यान छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भन्ने गरेका छन् ।

अंकका हिसाबले तत्कालका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङभित्रै रहेर बजेट तयार पार्ने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' आफ्नो अन्तिम कार्यकाल भन्दै छाप छाड्ने खालको योजनाहरू पार्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसपछि अर्थमन्त्री महतले जेठ २ को सत्ता गठबन्धनको बैठकमा १७ खर्ब ५० अर्बसम्मको बजेट आउन सक्ने बताएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा अर्थमन्त्रीले गरे बजेटको आकार बढाउने प्रस्ताव

राजनीतिक दबाब तथा कार्यक्रम माग भए पनि ती सबै योजनालाई स्थान दिन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कनिका छर्नेभन्दा परिणाम दिने खालको योजना बजेटमा समेटिएको बजेट बनाउन सघाएरहेका अर्थमन्त्रीका एक सहयोगीले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहना कम्तिमा केही नयाँ परियोजना पनि सुरु गरौँ भन्ने देखिन्छ । आफ्नो नेतृत्वमा देखिने र दीर्घकालमा छाप छाड्ने आयोजना सुरुवात गर्ने उहाँको मनसया देखिन्छ । तर, हेरौँ त्यस्ता आयोजना कति हुन्छन्,’ ती सहयोगीले भने ।

बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउने र बेरुज नरहन असधिकतम प्रयास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न समयमा सरकारले दिँदै आएको कर छुट तथा सहुललियतलाई यो वर्ष बृहत् पुनरावलोकन हुने भएको छ । करमा दिइएको सहुलियतको लाभको विश्लेषणको आधारमा कटौति हुने भएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यस्थाको घोषणा पनि बजेटबाट हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १५, २०८० १४:३१