गणतन्त्र दुरूपयोगका १५ वर्ष

A+ A A-

नेपालमा राजतन्त्र समाप्त भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । यो कुरामा विवाद छैन कि राजाहरूले बृहत् नेपाल निर्माणको नेतृत्व गरेका थिए । राजा पृथ्वीनारायण शाह, देशको हालसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा अग्ला नायक हुन् । दुनियाँमा जतिबेला राजतन्त्रको युग थियो र राजाहरू नै आफ्नो राज्य विस्तार गर्न हिँड्ने गर्दथे, त्यही समयमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियानको थालनी गरे र सफल भए । यसरी नेपाल सैन्य अभियानबाट निर्माण भएको देश हो ।

बृहत् नेपाल र आधुनिक राजतन्त्रको जग पृथ्वीनारायण शाहले बसालेका हुन् । पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा ज्ञानेन्द्रसम्म आउँदा राजतन्त्रले कैयौँ उतारचढाव र कठिनाइहरू भोग्दै आएको छ । वि.सं. १९०३ देखि २००७ सालसम्म जहाँनिया राणाहरूबाट १ सय ४ वर्ष राजाहरू एकदमै थोरै अधिकार लिएर बसेका थिए । वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले राजालाई राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्‍यो । त्यही जगमा राजा महेन्द्रले २०१७ देखि सक्रिय शासन सञ्चालन गरे । वि.संं २०४६ सालपछि राजतन्त्र संवैधानिक भूमिकामा सीमित भयो ।

देशको राजतन्त्रले वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते इतिहासकै खराब दिनको सामना गर्‍यो । नारायणहिटी राजदरबारमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डबाट राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो । इतिहासको लामो कालखण्डमा राजदरबारमा हुने गरेका हत्याकाण्डमध्ये पछिल्लो श्रृंखला यही थियो । इतिहासको ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या गर्ने हो भने राजतन्त्र इतिहासको आवश्यकताले निर्माण भएको व्यवस्था हो । राजाहरूलाई कोही कसैले दयामायाले राजगद्दीमा बसालेका होइनन् । राजगद्दीमा बस्न र त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि राजाहरूले कैयौँ मिहिनेत गरेका छन् । हरेक व्यवस्थाको निश्चित समय हुन्छ । राजतन्त्रको पनि निश्चित समय थियो । जब राजतन्त्रको युग समाप्त भयो, नेपालबाट पनि राजतन्त्र समाप्त भएर गयो र गणतन्त्र आयो ।

गणतान्त्रिक चेत

नेपालका राजाहरूलाई यो विषयमा सजिलो भयो कि राजाको जेठो छोरो भएकै आधारमा राजगद्दीमा बस्न पाइन्थ्यो । राजा हुने व्यक्तिलाई सानैदेखि राजकाजसम्बन्धी कैयौँ तालिमहरू दिइन्थ्यो । दरबारिया संस्कारहरू सिकाइन्थ्यो र राजपाठ गराइन्थ्यो । हतियार चलाउन र युद्ध कौशलहरू सिकाइन्थ्यो । देशको ढुकुटी, प्रशासनिक नेतृत्व र सेना आफ्नो हातमा हुने भएको हुनाले राजा शक्तिशाली रहन्थे । राज्यका सबैथोक राजाको हातमा रहन्थ्यो । देशको सार्वभौमसत्ता पनि राजामा रहने युग थियो । राजाहरूलाई जुन कुरा सिकाइयो, तिनीहरू समयअनुसार परिवर्तन हुन सकेनन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुनियाँ स्वतन्त्रताको युगमा प्रवेश गरिसकेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धले ठूला साम्राज्यले खडा गरेका उपनिवेशहरूलाई संसारबाट ध्वस्त बनायो भने थुप्रै तानाशाही र सामन्ती शासनहरू भत्काउँदै गयो । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिको समयमा नेपालमा जहानियाँ राणा शासनका विरुद्धमा आवाज उठ्दै थियो । जनतामा प्रजातान्त्रिक चेतनाको विकास हुँदै गएको थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्ति (सन् १९४५)सँगसँगै नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष उठ्दै गर्दा गणतन्त्रको बारेमा बहस गर्न थालिएको थियो । वि.सं. २००६ सालमा गणतन्त्र स्थापनाको उद्देश्यसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भएको थियो । देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गणतन्त्रको जग हालेको थियो । गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष मात्रै भएको भए पनि नेपालमा गणतन्त्रको चेत ७५ वर्ष अगाडिको हो ।

नेपालमा दुई प्रकारको गणतन्त्रात्मक चेत रहेको पाइन्छ । एक, गणतन्त्रलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी आधारमा बुझ्ने । दुई, अधिभूतवादी तरिकाले बुझ्ने । जसले गणतन्त्रलाई ऐतिहासिक आधारमा बुझ्दै आएका थिए, तिनीहरूले गणतन्त्र इतिहासको मात्रै आवश्यकता थियो भन्ने बोध गर्न सके । गणतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत चरित्र, विशेषताको व्याख्या, विश्लेषण र आन्दोलन संगठित गर्न सके । राजतन्त्र अगाडि बढ्दै जाँदा शासन गर्न आएका राजाहरूको असक्षमता र जनताको उन्नत चेतनास्तरको कारण राजतन्त्र असान्दर्भिक भयो र देशमा गणतन्त्र आयो । जसले गणतन्त्रलाई अधिभूतवादी प्रकारले बुझ्दै आएका थिए, तिनीहरूमध्ये धेरैजसो गणतन्त्र खत्तम भयो, राजा नै ठीक थिए भन्ने गरेको पाइन्छ । अधिभूतवादी बुझाई भएका गणतन्त्रका पक्षधरहरूले बेलाबेलामा अढाई सय अगाडिका पृथ्वीनारायण शाहलाई गालीगलौज, घृणा गरेर बसेको पाइन्थ्यो । अहिले तिनीहरूमध्ये केही राजतन्त्रवादी बनेका छन् । देशमा यसको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । यसप्रकारको अधिभूतवादी चेतनाले गणतन्त्रलाई दिगो बनाउन सक्दैन । सचेत र ऐतिहासिक भौतिकवादी चेत राख्ने गणतन्त्रवादीहरूको सचेत प्रयत्नबाट गणतन्त्रले निरन्तरता पाउन र विकास गर्दै जान सक्छ ।

राजनीतिक मुद्दाको दुरूपयोग

जनआन्दोलन (२०६३) सफल भएपछि नागरिकताको सबैभन्दा बढी दुरूपयोग गरियो । राजा वीरेन्द्रले विदेशीलाई नागरिकता दिने षड्यन्त्रलाई लामो समयदेखि रोक्दै आएका थिए । वि.सं. २०५८ मा वीरेन्द्रको वंशनास भएपछि ज्ञानेन्द्र गद्दीमा बसे । उनले पनि विदेशीलाई नागरिकता दिने विषय अगाडि बढाएनन् । जनआन्दोलन सफल भएपछि सुरुमै नागरिकताको सवाल उठाइयो । भारतीय दबाबमा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक– २०६३ ल्याइयो र जन्मको आधारमा ठूलो संख्यामा विदेशीलाई नागरिकता बाँडियो ।

जनताले कैयौँ असहमतिका बाबजुद संविधानप्रति समर्थन जनाए । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्नुहुँदैन भन्ने आवाज कोही कसैले पनि उठाएको थिएन ।

जब देशमा ठूलो संख्याका विदेशीहरूलाई नागरिकता बाँडियो, त्यसपछि लगत्तै संघीयताको मुद्दा अगाडि सारियो । लामो समय एकात्मक शासन व्यवस्था रहेको मुलुकमा संघीयताको नारा उठाइयो । अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण गर्दा अश्वीकार गरेको संघीयतालाई यसरी उचालियो कि संविधान जलाइयो, तराईमा आगो बालियो, विदेशी शक्तिहरूको निरन्तर दबाबबाट रातारात संघीयताको निर्णय गरियो ।

देशलाई आवश्यकता नभएका, देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका संवेदनशील विषयहरू सिंगो देशमाथि लादिएपछि जनआन्दोलनका मुख्य मुद्दाहरू कमजोर भए र आन्दोलनमा उठ्दै नउठेका मुद्दाहरूले प्रमुखता पाए । नागरिकता र संघीयताको मुद्दा १५ वर्षसम्म लगातार विवादित बन्दै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न खर्बौं रूपैयाँ खर्च गरिसकिएको छ । संविधान बनेको ८ वर्षसम्म नागरिकताको समस्या कानुनी रूपमा समाधान हुन सकेको छैन ।

जनताका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दाहरू खासै विवादित बनेका छैनन् । जस्तै कि दलित, महिला, जनजाति आदिको राज्यका सबै निकायहरूमा समावेशीता, स्थानीय तहहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरा विवादमा आएका छैनन् । संविधानसभा पनि जनताको मुद्दा थियो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने विषय जनताको मुद्दा भएको हुनाले दुई पटक चुनाव भएर संविधान निर्माण भयो । जनताले कैयौँ असहमतिका बाबजुद संविधानप्रति समर्थन जनाए । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्नुहुँदैन भन्ने आवाज कोही कसैले पनि उठाएको थिएन । जनताले स्वीकार गरेका मुद्दाहरू जनताको बीचबाट स्वीकार र स्थापित भए । जुन राजनीतिक मुद्दाको दुरूपयोग गरियो, ती सबै विवादित र ठूलो जनमतबाट अश्वीकार्य बनेका छन् । गलत मुद्दाको विरुद्धमा देशमा धेरै ठूलो असन्तुष्टि रहेको छ । देशले संघीयताका विरुद्धमा आन्दोलन पर्खिरहेको छ ।

गणतन्त्रको संवैधानिक दुरूपयोग

गणतन्त्रको सबैभन्दा धेरै दुरूपयोग गर्ने व्यक्तिहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख भइसकेका, ठूला पार्टीका प्रमुख नेताहरू हुन् । नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताले विगत १५ वर्षदेखि गणतन्त्रको दुरूपयोगको नेतृत्व गरेका छन् । जुनसुकै पार्टीले सरकार बनाए पनि तिनीहरूले गणतन्त्र र संविधानको दुरूपयोगको अगुवाई गर्ने गरेका छन् । विगत १५ वर्षमा गणतन्त्रको सदुपयोगक निकै कम भएको छ भने व्यापक रूपमा दुरूपयोग भएको छ ।

पार्टीको कोटामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, पार्टीकै कोटामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने काम भइरहेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संवैधानिक आयोगहरूमा पार्टीका कार्यकर्ता र पार्टीप्रति बफादार व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । रुख, सूर्य, हँसिया हथौडा, हलोप्रति प्रतिबद्ध नभइकन राजनीतिक तथा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति हुन छोड्यो र पारदर्शी ढंगले जनताको काम हुन पनि छोड्यो । जति पनि काम भइरहेका छन्, ती अपारदर्शी ढंगले, निश्चित व्यक्ति र समूहको स्वार्थको लागि भएका छन् । गणतन्त्रको दुर्गन्ध भनेको त्यही हो । गणतन्त्र सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवासबाटै सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट र दुर्गन्धित भएको छ ।

गणतन्त्रमा बजेटमाथि गरिएको दुरूपयोगको कारण नेता, मन्त्री, कर्मचारीहरूको सम्पत्ति बढ्दै गयो । आम जनतामा बजेटको उल्लेख्य प्रभाव पर्न सकेन । गणतन्त्र जनताको लागि गणतन्त्र जस्तो बन्न सकेन । यो जनविरोधी शासन व्यवस्थामा परिणत भयो ।

अदालत, संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न सरकारी संस्थानहरूमा राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू भरिए । तिनीहरू देश र जनताप्रति होइन, पार्टी र तिनका नेताप्रति बफादार बन्दै गए । परिणाम यो भयो कि अदालतले विश्वास गुमाउँदै गयो । निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक अंगहरू प्रभावहीन र निकम्मा बनेका छन् । तिनीहरूले झारा टार्ने हिसाबले काम गरिरहेका छन् । सरकारी संस्थानहरू घाटामा गएर टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेका छन् । त्यसको फाइदा राजनीतिक दलका नेताहरूले मात्रै लिएका छन् । गणतन्त्रको नाममा गरिएको पार्टीकरण र पार्टीकरणबाट गरिएको संवैधानिक दुरूपयोगले शासन व्यवस्था कुरूप बनेको छ । जनताको वितृष्णा गणतन्त्रको दुरूपयोग गर्ने वर्तमान शासकहरूका प्रति हो ।

बजेटको दुरूपयोग

देशमा नीति बनाएरै बजेटको दुरूपयोग र भ्रष्टाचारहरू हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी जतासुकै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । शक्तिशाली व्यक्तिको स्वार्थमा सेटिङमा पैसा खन्याएर बजेटको दुरूपयोग हुने गरेको छ । कतिपय समयमा संसदमा बजेट दुरूपयोगको विषय उठ्ने गरे पनि मिलेमतोमा डिसमिस गराइएको छ । बजेट देश र जनताको होइन, निश्चित नेताको स्वार्थको कागजी पुलिन्दा हो भन्ने कुरा व्यवहारबाटै स्थापित छ । जनतामाथि विदेशी ऋण थोपरिएको मात्रै छैन कि देशको आर्थिक अवस्था तन्नम बनाइएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउने राजस्व उठ्न किन छोड्यो भनेर संसद र सरकारमा छलफल भएको पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नी छोरी जितेको भरतपुर महानगरपालिकामा अर्बौं बजेट हालेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले झापामा भ्यू टावर र अन्य ठूला परियोजना हालेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रूपन्देहीमा अर्बौंको बजेट हालेका छन् । पूर्वमन्त्री विजय गच्छदारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एकै आर्थिक वर्षमा दर्जनौँ पुलहरू हालेका थिए । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । सत्ताधारी दलका प्रमुख नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा देशको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा हाल्ने गरिन्छ । आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षामाथि शासकीय दमन हुने गरेको छ ।
समानुपातिक ढंगले दिगो विकासका परियोजनाहरू सञ्चालन नगरी आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट लैजानु आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरका जनतामाथि गरिएको अन्याय र अत्याचार हो । एकातिर आफ्नो क्षेत्रमा ठूलो बजेट हाल्ने, अर्काेतिर तिनीहरूकै नेतृत्वमा ठूला परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचारका कामहरू भए । लाउडा, धमिजा, मेलम्ची, चमेलिया, लडाकु शिविर, बालुवाटारको ललिता निवास, सुडान घोटाला, नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरू भए । बजेटको सेटिङले नपुगेर त्यति ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू भएका हुन् ।

बजेटको दुरूपयोग भएकै कारण शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण भयो । संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा कुनै ध्यान दिइएन । प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म राजनीतिक धन्दा फस्टाउँदै गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू बन्द हुँदै गए । नयाँ उद्योगधन्दा, कलकाराखानाहरू खुलेनन् । बजेटमा यी विषय कहिल्यै पनि समेटिएन । परिणाम यो भयो कि देशमा रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त हुन सकेनन् । वार्षिक ६ लाख भन्दा धेरै युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश जान बाध्य भएका छन् । देशको बजेटले कृषकहरूलाई, युवाहरूलाई समेट्नै सकेन । गणतन्त्रमा बजेटमाथि गरिएको दुरूपयोगको कारण नेता, मन्त्री, कर्मचारीहरूको सम्पत्ति बढ्दै गयो । आम जनतामा बजेटको उल्लेख्य प्रभाव पर्न सकेन । गणतन्त्र जनताको लागि गणतन्त्र जस्तो बन्न सकेन । यो जनविरोधी शासन व्यवस्थामा परिणत भयो ।

निर्वाचन र संसदको दुरूपयोग

सत्ताधारी पार्टीहरूले गणतन्त्र आएको १५ वर्षमा निर्वाचन र संसदको व्यापक दुरूपयोग गरेका छन् । गणतन्त्रभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरू धेरै खर्चिला हुने थिएनन् । दलहरूमा केही विचार, सिद्धान्त र आदर्श बाँकी थियो । गणतन्त्र आएपछि राजनीतिक दलहरूले बोकेका दर्शन, सिद्धान्त र आदर्शहरूलाई परित्याग गर्दै जुनसुकै हालतमा निर्वाचन जित्नुलाई प्रमुखता दिइयो । निर्वाचनबाट जुनसुकै हालतमा जितेर आउनुपर्ने मानक बनाइयो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल हारेका थिए । तर समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदलाई हटाएर संविधानसभामा ल्याइयो र प्रधानमन्त्री बनाइयो । यो समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीको नाङ्गो र भद्दा दुरूपयोग थियो ।

पार्टीहरूले राजनीतिक नेताहरूलाई पछाडि धकेलेर ठेकेदार, व्यापारी, उद्योगपतिहरूलाई समानुपातिक सूचीमा राखेर सांसद बनाए । इच्छाराज तामाङ, विक्रम पाण्डे, राजेन्द्र खेतान, विनोद चौधरी, गीता राणा, जिपछिरिङ लामा, सुनिल शर्मा, बाबुराम पोखरेल, लाक्पा शेर्पा, पद्म ज्योति, राजलक्ष्मी गोल्छा, उमेश श्रेष्ठलगायत दर्जनौँँ व्यक्तिहरू पैसाकै बलमा रातारात संसदमा पुगे । सांसद पद राजनीतिक हाटबजारको किनबेचको वस्तु बन्यो । ठेकेदार, व्यापारी र उद्योगपतिहरूको बीचमा सांसद हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्यो । पार्टीका प्रमुख नेतालाई करोडौँ रूपैयाँ बुझाएपछि सांसद बनाउने खेल आजका दिनसम्म पनि कायम रहेको छ । गणतन्त्रपछि निर्वाचन र संसदको कुन तहसम्म दुरूपयोग गरियो भन्ने कुरा माथि उल्लेखित केही सांसदका नामहरू काफी छन् ।

दर्शन, सिद्धान्त, विचार, नीति तथा कार्यक्रम नमिल्ने, विपरीत धारका राजनीतिक पार्टीहरूले गठबन्धन गरेर २०७९ को संसदीय चुनावमा भाग लिए । देशको संसदीय इतिहासमा यो भ्रष्ट, अपारदर्शी, बदनाम चुनाव सावित भएको छ । पार्टीका दर्शन, सिद्धान्त, विचार, नीति र कार्यक्रमहरूमाथि हमला भएको छ । चुनाव जितेर सरकार बनाउनकै लागि यो तहको गठबन्धनको कल्पना संविधानले गरेको थिएन ।

आफ्ना असक्षमतालाई ढाकछोप गर्नको लागि राजाको हौवा फैलाउने काम गरिएको छ । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, माधव नेपालहरूले षड्यन्त्रको नक्कली सिद्धान्तको प्रचार गरेर शासनसत्तामा टिक्न खोजिरहेका छन् ।

गणतन्त्र कसैलाई आएको छ भने पार्टीका प्रमुख, पहिलो दोस्रो तहका नेता, ठेकेदार, उद्योगपति, व्यापारीहरूलाई आएको छ । तिनीहरूले गणतन्त्रको भरपुर दुरूपयोग गरेका छन् । निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलको खेलौना जस्तै बनेको छ । चुनावमा हुने करोडौंको चलखेल, सांसदहरूको किनबेचलाई निर्वाचन आयोगले रोक्न सकेको देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउन सकेको देखिँदैन । देशको चुनाव सत्ताधारी दलका प्रमुख नेता, ठेकेदार, व्यापारी, उद्योगपति र दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा पुगेको छ । यसले देशको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमाथि हमला गरेको छ र जनताको अधिकारको अपहरण भएको छ ।

संसद जनताको प्रतिनिधिको रूपमा होइन, ठेकेदार, व्यापारी, उद्योगपति, माफिया, तस्करहरूको प्रतिनिधि बन्न पुग्यो । गणतन्त्रको कुरूप अनुहार कस्तो छ भन्ने विगत १५ वर्षको संसद हेर्दा छर्लङ्गै देखिन्छ । जो जनताको साँच्चै प्रतिनिधि भएर संसदमा पुगेका थिए, ती कतै हराए । तिनीहरूको आवाज तथा उपस्थिति दबाइयो र कहिल्यै फर्किन नसक्ने गरी संसद भवनबाट लखेटियो ।

गणतन्त्रको उपलब्धि र षड्यन्त्रको सिद्धान्त

गणतन्त्र जनताको ठूलो बलिदानबाट प्राप्त भएको हो । जनताको बलिदानमाथि शासकहरूले मजाक गरेका छन् । तर गणतन्त्र आफैँमा जवाफदेही बनाउने व्यवस्था पनि हो । यो व्यवस्थामा सबै खराबी मात्रै भएका छैनन् । कैयौँ राम्रा कामहरू पनि भएका छन् । देशले अत्यासलाग्दो निरंकुश राजतन्त्रबाट मुक्ति पाएको छ । सेना नागरिक शासनको हातमा आएको छ । जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विचार राख्न पाएका छन् । शान्तिपूर्ण संघर्ष गरेकै कारण कोही जेलमा जानु परेको छैन । संगठन निर्माण, वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार जस्ता विषयमा जनता जागकरुक भएका छन् ।

गणतन्त्रका मुख्य उपलब्धि भनेका स्थानीय तहमा जनताका धेरै अधिकार प्रत्यायोजन हुनु, महिलासहितका समावेशिता लागू गरिनु, जनताले चुनेको व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख हुनु हो । संविधानमा स्थानीय तहलाई धेरै शक्तिशाली बनाइएको छ । स्थानीय तहबाटै जनताले धेरै अधिकारको उपयोग गर्न सक्छन् । देशका शासकहरूमा सामन्ती सोच भएका कारण स्थानीय तहलाई स्रोतसाधनले सम्पन्न गराएका छैनन् । तर स्थानीय तह गणतन्त्रको उन्नत उपलब्धि हो ।

राष्ट्रप्रमुखको रूपमा निर्वाचित व्यक्ति देशको संविधानको संरक्षक र पालनाकर्ता हुनु उपलब्धि हो । जनताले राजनीतिक दलका बदमासीहरूका विरुद्धमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सकेका छन् । गणतन्त्रको यो रफ्तारमा गणतन्त्रमाथि खतरा भएको हाउगुजी फैलाइएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको देशदौडाहालाई देखाएर गणतन्त्र खतरामा परेको भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ । वास्तविकता के हो भने गणतन्त्रमाथि राजा ज्ञानेन्द्रबाट खासै ठूलो खतरा रहेको छैन । अभिनन्दन र मन्दिर भ्रमण गरेर राजतन्त्र जोगिने भए ज्ञानेन्द्र शासनसत्तामा भएका बेला देशव्यापी अभिनन्दन र मन्दिर भ्रमण गरेका थिए । जनताको संघर्षबाट गणतन्त्र स्थापना भएरै छोड्यो । गणतन्त्रलाई खतरा भएको १५ वर्षको अवधिमा सत्तामा बसेर देश र जनताका विरुद्धमा काम गर्ने नेताहरूबाट हो । सत्तामा बसेर जनताका मागहरू सम्बोधन गर्न नसक्ने, जनताका आवश्यकताप्रति कुनै चासो नदेखाउने, सुशासनको ठाउँमा कुशासन, सदाचारको ठाउँमा भ्रष्टाचार, न्यायको ठाउँमा अन्याय भएपछि शासकहरूका विरुद्धमा आवाज उठ्छ । अहिले त्यही आवाज उठेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रप्रति सीमित राजावादीहरूबाहेक आम जनताको समर्थन रहेको छैन ।

श्रीलंका, भारत, पाकिस्तानमा पनि शासकहरूका विरुद्धमा आवाज उठ्दै आएको छ । विश्वभर शासकहरूका विरुद्धमा संघर्ष निरन्तर चलिरहन्छन् । त्यसको अर्थ ती देशहरूमा राजतन्त्र ल्याउनको लागि होइन । नेपालमा पनि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहालजस्ता खराब शासकहरूका विरुद्धमा आवाज उठ्दै आएको छ । राजावादीहरूले राजा ल्याउन प्रयत्न गरेका छन् । तर सचेत जनताको तहबाट वर्तमान कुशासनको विरोध ज्ञानेन्द्रलाई राजाको रूपमा ल्याउनको लागि उठेको आवाज होइन । आफ्ना असक्षमतालाई ढाकछोप गर्नको लागि राजाको हौवा फैलाउने काम गरिएको छ । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, माधव नेपालहरूले षड्यन्त्रको नक्कली सिद्धान्तको प्रचार गरेर शासनसत्तामा टिक्न खोजिरहेका छन् ।

नेपालमा खराब शासकहरूका विरुद्धमा जसरी आवाज उठिरहेको छ, त्यसले यिनीहरूलाई पत्तासाफ गराउन ढिलाई भइसकेको छ । विगत १५ वर्षदेखि यिनीहरूको कुशासनबाट जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । अहिले जनताले यिनीहरूको शासनबाट मुक्ति चाहेका छन् । देशलाई सही ढंगले अगाडि बढाउने सरकारको खोजीमा जनता निरन्तर लागिरहेका छन् । गणतन्त्र जनताको रोजाइको शासन व्यवस्था हो । यो सुदृढ, संस्थागत, उन्नत र जनताको व्यापक हितमा हुनुपर्दछ । जनताको चाहना यही हो ।

यसअघिका सामग्री :

गणतन्त्र र फेरि गणतन्त्रै

गणतन्त्रका १५ वर्षः टेक्टोनिक सिफ्टको दिशामा मुलुक

गणतन्त्र खतरामा छैन, नेताहरू आउटडेटेड भएका मात्र हुन् : डा. सञ्जीव उप्रेती (भिडियो संवाद)

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १५, २०८० ०७:१५