गणतन्त्रमा मौलाइरहेको 'देउवा, ओली र प्रचण्ड' को सामन्तवाद

A+ A A-

उदाहरण १ः नेपाली कांग्रेसमा ११ महिनादेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन । संसदीय बोर्ड गठन नगरेरै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी टिकट बाँडे । अनि, ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभागहरू गठन नगरेरै बहुमतको बलमा पार्टी चलाइरहेका छन् ।

उदाहरण २ः नेकपा (एमाले)मा ९ महिनापछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो । तर, अध्यक्ष केपी ओलीको वैचारिक प्रतिवेदनमाथि कुनै प्रश्न उठेन । चुनावी हारको दोष नेतृत्वलाई लगाउने आँट कमिटी सदस्यमा थिएन । तल्ला कमिटीबाट एकल सिफारिस गरिएका भीम रावललाई अछाम १ को टिकट स्वेच्छाचारी ढंगले रोकेर सुदूरपश्चिममा पार्टीको माहौल बिगार्ने अध्यक्ष ओलीप्रति कसैले प्रश्न सोधेन ।

उदाहरण ३ः माओवादी केन्द्रको १० महिनादेखि केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छैन । एउटा गठबन्धनबाट चुनाव जितेर अर्को गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई महिनामै फेरि गठबन्धन फेरेर अस्थिरताको सन्देश दिए । पदाधिकारी र स्थायी कमिटीका नाममा औपचारिकताका लागि बैठक बसे पनि पार्टी प्रचण्डले एक्लै हाँकिरहेका छन् । उनी सरकारमा सक्रिय हुँदा पार्टी गतिविधि निष्क्रियजस्तै छ ।

यी उदाहरणले सत्ता र प्रतिपक्षीय राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका ठूला तीन दलहरू कसरी चलिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । दलहरू लोकतन्त्रका मुख्य खम्बा हुन्, तर उनीहरू नै लोकतान्त्रिक छैनन् भन्ने पनि देखाउँछ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका दलहरू नेतृत्वको निजी कम्पनीजस्ता बन्न पुगेका छन् ।

गएका चुनावमा नयाँ पार्टीहरू उदाउन थालेपछि ठूला दलभित्र सच्चिने कि सकिने बहस सुरु भएको छ । कांग्रेसको तेस्रो धारका नेताहरूले ११ जेठदेखि जनकपुरबाट नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियान थालेका छन् । कांग्रेसलाई विधि र नीतिमा चलाउन नै यो अभियान सुरु गरेको युवानेता गुरु घिमिरे बताउँछन् । उनले भने, ‘अभियानको मुख्य उद्देश्य पार्टीलाई स्वेच्छाचारी ढंगबाट चल्न रोक्ने र विधिअनुसार चलाउने, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने र बेथितिलाई रोक्नेछ ।’

एउटा पार्टी बन्न मुख्यतः चार कुराको संयोजन चाहिन्छ । राजनीतिक सिद्धान्त, संगठन, नेतृत्व र पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र । एउटा जीवन्त पार्टीका लागि अनिवार्य पिलर ठानिएका चार अन्तरवस्तुमै दलहरू चुक्दै गएका छन् । दलहरूमा बहस छलफल हुन छाडेको छ । नेतृत्वको निशानामा नपर्न नेताहरू आलोचना गर्न हच्किने र चाकडीवाद माैलाउँदै गएको मुक्तभोगी नेताहरू सुनाउँछन् ।

तर, गणतन्त्र ल्याउन ७५ वर्ष संघर्ष गरेका दलहरूसँग चुस्त र व्यवस्थित संगठन छैन । नेतृत्वले विधि पद्धति मिच्दै जाँदा त्यसको सिको तल्ला कमिटीमा पनि बढ्दै छ । आफू अनुकूलमा बैठक बोलाउने र बहुमतको बलमा अनुकूल निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । पछिल्लो समय त बैठक बस्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने अधिकार पार्टी अध्यक्ष वा सभापतिलाई सुम्पिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा कांग्रेस पार्टीमा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मिचिएको भन्दै युवानेताहरूले अभियान सुरु गरेका छन् । पार्टीभित्र हुर्कंदो असन्तुष्टि बुझेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासमेत विद्रोहको भाषा बोल्न थालेका छन् । उनीहरूमाथिसमेत सभापति देउवाको छड्के किनारको साक्षी बनेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

२०७८ मंसिरमा कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन भएको थियो । महाधिवेशन सकिएपछि विधानअनुसार गर्नुपर्ने काम पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छैनन् । अहिलेसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले पूर्णता पाएको छैन । पार्टीको कोषाध्यक्ष मनोनीत गरेका छैनन् । जबकि कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, विधानको सो कुरा १८ महिना हुँदासमेत पालना भएको छैन ।

कोषाध्यक्ष मनोनीत नगर्दा त्यो जिम्मेवारी पनि सभापति देउवाले निभाइरहेका छन् । ३१ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति हुनेमा २४ सदस्य मनोनीत गरेका छन् । विधानअनुसार हरेक दुई महिनामा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । गत पुसदेखि पटकपटक सरेको बैठक माघका लागि सारियो । अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक नबोलाएर सभापति देउवाले पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको नेता घिमिरे बताउँछन् ।

विधानअनुसार गठन हुनुपर्ने संसदीय बोर्डले पूर्णता पाएको छैन । कांग्रेसमा संसदीय चुनावमा उम्मेदवार टिकट बाँड्न यही बोर्डको बैठक बस्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । महाधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्ने भनिएको थियो । तर, नीति अधिवेशन कहिले हुने अहिलेसम्म टुंगो छैन । अहिले यो विषयमा कुनै छलफलसमेत हुँदैन । ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग अहिलेसम्म गठन भएका छैनन् ।

पार्टीको विधानले नचिन्ने बैठक आफ्नो निजी घरमा बोलाएर महत्त्वपूर्ण निर्णय गराउँछन् देउवा । पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकको नाममा उनले यस्तो बैठक बसालेर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै आएका छन् ।

‘देउवाले पार्टीका भ्रातृ संगठनमा पनि हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । पार्टीलाई विधि र नीतिअनुसार चलाउने कुरामा चुक्दै गयौँ । आन्तरिक मेकानिज्म पुरातनवादी भयो । नयाँ केही भएन । अझ पार्टी सञ्चालन गर्ने ठाउँमै औँला उठाउनुपर्ने स्थितिमा त्यही पार्टीले देश बनाउँछु भन्यो भने कसले पत्याउँछ ?,' घिमिरेले भने, ‘यस्तो लापर्वाहीले कसरी पार्टी चल्छ ? पार्टी सामूहिक निर्णयमा चल्नुपर्छ । तर, यहाँ त व्यक्तिको चाहनामा चल्न थाल्यो ।’

दोस्रो ठूलो दल एमालेको अवस्था पनि कांग्रेसभन्दा खासै भिन्न छैन । केन्द्रीय कमिटी तहमा छलफल हुनुपर्ने विषय सचिवालयको औपचारिकता पूरा गरेरै टुंगोमा पुग्ने गरेका छन् । धेरै त, अध्यक्ष ओली एक्लै निर्णय गरिदिन्छन् । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट हुने निर्णय प्रक्रिया एकल छ । एमालेमा पनि बैठक बस्ने तर निर्णय गर्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मा लगाउने चलन लामो समयदेखि जारी छ । सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्ने बेला पनि त्यसै भयो । जुन घटनाले तत्कालीन गठबन्धनबीच नै संशय पैदा गर्‍यो र अन्ततः विवाद बढ्दै जाँदा गठबन्धन भत्कियो पनि ।

पार्टी उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त, केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराईलगायतले सार्वजनिक रूपमै सभामुखको आकांक्षा राखेका थिए । तर, ओलीको एकल निर्णयले देवराज घिमिरेले सजिलै सभामुखमा बाजी मारे ।

ओलीले चाहेभन्दा बाहिर निर्णय नहुने स्थिति एमालेमा छ । माधव नेपाल समूहले नयाँ पार्टी गठन गरेपछि एमालेमा ओलीको एकल नेतृत्व स्थापित छ । एमाले नेतृत्वले पार्टीमा बहस छलफल, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नअपनाउने गरेको प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन् । उनले भने, ‘कोही दलहरू लोकतान्त्रिक छैनन् । अवसरका लागि कांग्रेस र एमालेले गणतन्त्र रोजेका हुन् । पार्टीका नेतृत्व ढोँगी छन् ।’

एमाले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मान्ने पार्टी हो । अझ यो पार्टीको मार्गदर्शन नै जनताको बहुदलीय जनवाद भएकाले पार्टीमा पूर्ण लोकतन्त्र भएको दाबी गर्छन्, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य खिमलाल भट्टराई । उनले भने, ‘एमालेमा पूर्ण लोकतन्त्र छ । सबै कुरा पार्टी कमिटीमा बहस हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा सबै सामेल हुन्छन् । केही विशेष परिस्थितिमा मात्र अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइन्छ ।’

कम्युनिस्टमा जनवादी केन्द्रीयता हुन्छ । अझ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी व्यक्तिवादी ढाँचामा चल्ने गरेको र एमाले झन् व्यक्तिवादी ढाँचामा चल्ने पार्टी भएको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल टिप्पणी गर्छन् । उनले भने, ‘एमाले चौथो महाधिवेशनपछि अलिकति लोकतान्त्रिक पार्टी बनेको थियो । तर, नेतृत्वमा ओली आइसकेपछि एकमनावादी पार्टी भएको छ । यसमा धेरै आशा गर्न सकिँदैन ।' राज्यको परिवेश लोकतान्त्रिक बनाए पनि पार्टीहरू लोकतान्त्रिक बन्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

तेस्रो ठूलो पार्टी माओवादी केन्द्रको पनि अवस्था त्यस्तै छ । अध्यक्ष प्रचण्डले महाधिवेशनको ८ महिनापछि पदाधिकारी चयन गरेका थिए । केन्द्रीय कमिटी मनोनीत गरेपछि एकपटक पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो । त्यसपछि औपचारिकताका लागि माघमा भर्चुअल बैठक बस्यो । त्यसबाहेक प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्ने गरी बैठक बसेका छैनन् ।

पदाधिकारी र स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर गत वर्ष १५ माघमा काठमाडौंमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको थियो । सबै केन्द्रीय सदस्य काठमाडौं पुगेपछि एकाएक पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठक स्थगित गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रमा निर्णय प्रक्रियामा प्रचण्ड पूरै हाबी छन् । निर्णय गर्ने अधिकार उनमै केन्द्रित गरिएको छ । एक जनाले हाँक्ने पार्टी बनेको माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्की बताउँछन् । उनले भने, ‘लड्ने भूमिकामा सबै दलहरू अधिकार बाँडफाँट गर्छन् । तर, संसदीय राजनीतिमा आएपछि सबै अधिकार एक जनामा गुजुल्टो बनाएर पार्टी सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।’

पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुँदा अस्वस्थ बहस बढ्दो छ । पार्टीभित्र हुर्किएका द्वन्द्व र विभाजनका कारण पनि लोकतन्त्रिक अभ्यास नहुनु रहेको विश्लेषक खनाल बताउँछन् ।

माओवादी पार्टीमा मुख्य नेतृत्वमा अर्को व्यक्तिले दाबी गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । पदाधिकारीमा पुग्न पनि प्रचण्डको कृपा चाहिने अवस्था रहेको माओवादी नेताहरू नै बताउँछन् । माओवादी कसरी चलेको छ भन्ने उदाहरण हो, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन । पदाधिकारीले एकपटक छलफल गरेर नाम टुङ्ग्याउने भनिएको थियो । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले सबै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको नाम सर्कुलरमा जारी गरेपछि थाहा पाएको एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूमा अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने बानी छ । पार्टी एक जनाको प्रतापमा चल्छन् । जसका कारण गणतन्त्रमा पार्टीभित्र सामन्तवाद माैलाउँदै गएको छ । जुन माओवादी केन्द्रमा पनि रहेको सचिव राम कार्की बताउँछन् । उनले भने, ‘कम्युनिस्टहरू लड्दा भूमिका बाँडफाँट गर्छन् । एक्लै लड्न सकिँदैन । तर, लडाइँ सकिएपछि अधिकार एक ठाउँमा जम्मा गर्ने गर्छन् । माओवादीमा पनि त्यही भइरहेको छ । अधिकार बाँडफाँट गर्न चाहँदैनन् । जसका कारण एक जनाको बलमा जति पार्टी चल्छ, चल्छ ।’

देश माओवादीको एजेन्डामा चल्ने तर माओवादी दिनदिनै कमजोर हुँदै जानुको प्रमुख कारण सनातनी धर्मजस्तो भएको बताउँछन् अर्का नेता लेखनाथ न्याैपाने । जसले जे निर्णय गरे पनि हुने र कसैले गलतका विरुद्ध नबोल्दा यस्तो अवस्था आएको उनको धारणा छ । ‘पार्टी पुनर्निर्माणका लागि कुनै छलफल हुँदैन । के निर्णय गर्ने, कसरी पार्टीलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउने, संगठनका बारेमा बहस छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कसैमा चिन्ता चासो छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘माओवादीमा महाधिवेशनपछि कार्यविभाजन नै भएको छैन । कसरी पार्टी चल्छ ? कसरी संगठन चलायमान हुन्छन् ? तल्ला कमिटीमा म्यान्डेटभन्दा बाहिरबाट व्यक्तिहरू भर्ती गरेका छन् । अनि संगठन पार्टी कसरी बलियो हुन्छ ?’

हरेक पार्टीमा नेतृत्व र उनका भित्रियाहरूको प्रभावबाट निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । गाउँदेखि केन्द्रसम्म कमिटी भएका पार्टीहरूमा प्रमुख नेतृत्वको निर्णय अकाट्यजस्तै हुन थालेका छन् । पार्टीभित्र विवाद निरुपण वा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन कहिलेकसो कार्यदल पनि बन्ने गर्छन् । त्यस्ता कार्यदलले दिने प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्ने अधिकारसमेत अध्यक्ष अथवा सभापतिलाई दिने गरिएका उदेकलाग्दा घटना छन् ।

जबसम्म पार्टीहरू नेतृत्वकोे हैकममा चल्छन्, त्यो बेलासम्म लोकतन्त्र, विधि र विधान कमजोर भइरहने बताउँछन् माओवादी नेता कार्की । 'पार्टी बलिया हुनुपर्ने ठाउँमा व्यक्ति बलियो हुँदा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ,' उनले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १६, २०८० ०६:१९