राजा वीरेन्द्रले प्रस्तुत गरेकाे गिरिजा सरकारकाे त्याे नीति तथा कार्यक्रम, जसले संसद विघटन गरायाे

राजा वीरेन्द्रले प्रस्तुत गरेकाे गिरिजा सरकारकाे त्याे नीति तथा कार्यक्रम, जसले संसद विघटन गरायाे

A+ A A-

कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक कलहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०५१ सालमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएन । आफ्नै पार्टीका ३६ सांसद अनुपस्थित भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएको हो ।

संसदमा आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि कोइरालाले २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । ‘कांग्रेसको आन्तरिक कलहको कारण हो । ३६ जना माननीय बैठकमा उपस्थित नभएपछि नीति तथा कार्यक्रमलाई मतविभाजनमा लगिएको थियो,’ तत्कालीन कांग्रेसका सांसद गोपालमान श्रेष्ठले भने ।

कांग्रेसभित्रको द्वन्द्वले नीति तथा कार्यक्रम फेल मात्र भएन, संसद नै विघटन हुन पुग्यो । ‘सभामुख (दमननाथ ढुंगाना) बिदामा हुनुहुन्थ्यो । उपसभामुख (महन्थ ठाकुर)ले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो,’ श्रेठ भन्छन्, ‘अनुपस्थित माननीयलाई खोजीनिती गरेर आधा घण्टा बैठक सारेर भोटिङमा जानुपर्थ्यो । तर, उपसभामुखले भोटिङमा लैजानुभयो । मुख्य कारण पार्टीभित्रको द्वन्द्व नै हो ।’

३६ जनामध्ये श्रेष्ठ पनि एक हुन्, उनी पनि बैठकमा सहभागी थिएनन् । कांग्रेस शीर्ष नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र कोइराला समूहको द्वन्द्वले नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेको हो । त्यो समयमा सिंह र भट्टराई समूहका नेताहरूलाई कोइरालाले मन्त्रीबाट हटाउने र आफूनिकटका नेतालाई नियुक्त गरेपछि कांग्रेभित्र आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेको थियो । ‘उहाँ (कोइराला) ले एकलौटी गर्न खोज्नुभयो । मिलाउने कुरा भएको थियो तर सम्भव भएन,’ श्रेष्ठ स्मरण गर्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को नीति तथा कार्यक्रम

तत्कालीन कोइराला निकटका एक सांसद आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न आफ्नै पार्टीका सांसद लागिपरेको तर्क गर्छन् । ‘कोइराला नेतृत्वको सरकार जसरी पनि ढाल्नुपर्छ भन्नेमा आफ्नै पार्टीका सांसद लागिपरेका हुन् । आफूनिकट ६ जनालाई मन्त्री बनाएको आरोप लगाइयो । मदन भण्डारी काण्ड, टनकपुर सम्झौतालगायतका विषयलाई उछालियो,’ ती सांसदले भने ।

२०५१ को नीति तथा कार्यक्रम असफल हुनुमा कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी मुख्य कारण भएको बताउँछन् तत्कालीन एमाले संसदीय दलका सचेतक देवीप्रसाद ओझा । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्ना सांसदसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि विश्वासमा ल्याउन नसकेको उनको तर्क छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई विश्वासमा लिने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भएन । व्यवहार राम्रो थिएन । उहाँको पार्टीभित्र पनि राम्रो व्यवहार थिएन,’ ओझा भन्छन्, ‘मदन भण्डारी घटनाले प्रतिपक्षीसँग राम्रो अवस्था बनेन ।’ प्रतिनिधिसभमा कांग्रेसको ११० सिट र एमालेको ६९ सिट थियो । यसरी कांग्रेसका ३६ सांसद उपस्थित नभएपछि नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मत धेरै भएपछि कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कार्यक्रम असफल हुन पुग्यो ।

संसद सचिवालयका तत्कालीन सचिव सूर्यकिरण गुरुङ राष्ट्र प्रमुखलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम असफल भएको बताउँछन् । ‘नीति तथा कार्यक्रममा त्यतिबेला राजालाई धन्यवाद दिने चलन थियो । त्यो प्रस्ताव पारित भएन । कार्यक्रम नै फेल भयो,’ उनी भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि संसद विघटन भयो ।’

आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ को नीति तथा कार्यक्रम

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ११, २०८० १९:०५