भारतमा संसद उद्घाटनको विषय सर्वोच्चमा पुग्यो, मोदीविरुद्ध फैसला गर्न अनुरोध

भारतमा संसद उद्घाटनको विषय सर्वोच्चमा पुग्यो, मोदीविरुद्ध फैसला गर्न अनुरोध

A+ A A-

भारतमा आउँदो आइतबार नयाँ संसद भवनको उद्घाटन हुने कार्यक्रम छ । संसदको उद्घाटन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्ने भनिए पछि यसको विरोधमा विपक्षी दलहरू उत्रिएका छन् ।

समाचार संस्था एएनआईका अनुसार संसदको उद्घाटन प्रधानमन्त्री मोदीले नभएर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ । वकिल सीआर जया सुकिनले सर्वोच्चमा मोदीविरुद्ध निवेदन दिएका हुन् । उनका अनुसार संसद उद्घाटनमा राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा नदिएर लोकसभा सचिवालयले संविधानको उल्लंघन पनि गरेको छ ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आईसहित देशका १९ पार्टीले बुधबार मात्र संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीको हातबाट हुन लागेको संसद उद्घाटन कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए । यी पार्टीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले संवैधानिक वरीयता क्रमलाई भंग गर्दै संसद भवन उद्घाटन गर्दैछन् । मोदी राष्ट्रपतिभन्दा माथि हुन खोजेको पनि उनीहरूको आरोप छ ।

वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक निलान्जन मुखोपाध्यायका अनुसार वरीयताअनुसार संसदको उद्घाटन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा संसदको अध्यक्षता गर्ने अधिकारीहरूले गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले होइन । भारतीय संविधानको धारा ७९ मा संसद राष्ट्रपति र दुई सदन मिलेर बन्ने स्पष्ट लेखिएको छ । त्यहाँ संसदमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत भूमिका नहुने उल्लेख छ ।

यस विषयमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता राहुल गान्धी पनि भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई संसद उद्घाटन समारोहमा निम्तो नदिनु र उद्घाटन गर्न अनुरोध नगरिनु यो देशको सार्वोच्च संवैधानिक पदको अपमान हो । संसद अहंकारको इटाले बन्दैन, संवैधानिक मूल्य र मान्यताले बन्छ ।’