मधेशमा मुख्यमन्त्रीकाे 'बाघचाल'ले सत्ता गठबन्धनमा भुइँचालाे

A+ A A-

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सत्ता गठबन्धनमा छलफल नै नगरी एकलौटी रूपमा कांग्रेस र नेकपा एसलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा मधेशका सत्ता साझेदार दलहरूमा हलचल मच्चिएकाे छ । मुख्यमन्त्री यादवले गठबन्धन दलबाट निर्णय नगराई एकलौटी रूपमा नेपाली कांग्रेसबाट दुई र नेकपा एसबाट एक गरी तीन जना मन्त्रीलाई सरकारमा सामेल गराउँदा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत र लोसपाले असन्तुष्टिसँगै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसमेत प्रदेश संसदीय दलको बैठकबाट गरिसकेको छ । जनमतले पनि सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको छ । त्यसैगरी, लोसपाले पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

गत २९ पुसमा नेकपा एमाले, जनमत र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले जसपा संसदीय दलको नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले ४ माघमा प्रदेशसभाबाट शतप्रतिशत मत पाएका थिए । तर केन्द्रका सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि मधेशबाट नेकपा एमाले बाहिर भयाे । जसपा, माओवादी केन्द्र र जनमतमात्रै सरकारमा रहे । कांग्रेस, नेकपा एस र लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन पटकपटक बैठक भए ।

कांग्रेस र लोसपाले सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तर, गत शुक्रबार बालुवाटारमा बसेकाे सत्ता गठबन्धन दलको बैठक जसपाले नै तत्काल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएकाे बताइन्छ । प्रदेश सरकार विस्तारकै लागि सोमबार मुख्यमन्त्री यादवको अध्यक्षतामा गठबन्धन दलका नेताहरूको बैठक भएको थियो । सो बैठकमा सरकार विस्तार गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि मन्त्रालयको भागबन्डा मंगलबारमात्रै टुंगो लगाउने निर्णय भएको थियो । तर, मंगलबार मुख्यमन्त्री यादवले गठबन्धन दलको बैठक नै नगरी कांग्रेस र नेकपा एसलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि साझेदार अरू दलहरू चिढिएका छन् ।

स्राेतका अनुसार गठबन्धनभित्र माओवादीलाई थप एक मन्त्रालय दिने सहमति भएकाे थियाे । तर मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार माओवादीलाई कुनै खबर नै नगरी सरकार विस्तार गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको आराेप छ । जनमतले पनि बिनाजानकारी आफ्ना मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएको भन्दै सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको छ ।

लोसपाका संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले पनि मुख्यमन्त्री यादवको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

शर्माले गठबन्धनभित्र छलफल नै नगरी मुख्यमन्त्री यादवले कांग्रेस र नेकपा एसलाई मात्रै सरकारमा सहभागी गराउनु गठबन्धनको मर्म र भावनाविपरीत रहेको टिप्पणी गरे । यद्यपि सरकार विस्तारबारे बुधबार पुनः सत्ता गठबन्धनको बैठक राखिएकाले अहिलेसम्म आफूहरूले कुनै निर्णय नगरेको नेता शर्माले बताए ।

यता, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री यादवको बचाउ गर्दै गठबन्धन दलभित्र असन्तुष्टि रहे पनि पाँच वर्षसम्म रहने बताए । सत्ता साझेदार दलबीच केही असन्तुष्टि रहे पनि सरकारमा कुनै असर नपर्ने उनले बताए । लोसपाले समयमै मन्त्रीकाे नाम नदिँदा सरकारमा सहभागी गराउन नसकिएको मन्त्री यादवले बताए । उनले बाँकी दलहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराइने बताए ।

असन्तुष्ट दलकाे छुट्टै बैठक

मुख्यमन्त्री यादवले एकलौटी रूपमा सरकार विस्तार गरेपछि असन्तुष्ट जनमत, माओवादी केन्द्र र लोसपाका नेताहरू मंगलबार नै छुट्टै संयुक्त बैठक बसे । बैठकमा तीन पार्टीका नेताहरूले मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि र आपत्ति जनाएको छन्। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार केन्द्रका सत्तासमीकरणका कारण तत्कालै वर्तमान सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवस्था नरहेकोबारे छलफल चलेकाे थियाे । तर, यदि मुख्यमन्त्री यादवले समयमै गल्ती नसच्याए समर्थन फिर्ता लिनेबारे पनि नेताहरूबीच कुराकानी भएकाे छ ।

१ सय ७ सदस्य रहेकाे प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ९ र नेकपा एसका ७ गरी सत्ता गठबन्धनसँग ७८ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्र, लोसपा र जनमतले सरकार छोडेपछि मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

चौथोपटक विस्तार गर्दा पनि अपूर्ण

मधेश प्रदेश सरकारले चौथोपटक विस्तार हुँदा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री यादवले हिजाे नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।

मधेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय छन् । प्रदेशमा ९ मन्त्रीसहित तीन जना राज्यमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार अहिले ६ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् । ६ जना मन्त्रीमध्ये अहिलेसम्म चार जना मन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

जसपाकी सरिता साह र जनमतका बसन्त कुश्वाहालाई अहिलेसम्म जिम्मेवारी तोकिएको छैन । दुवै जना अहिले बिनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा सरकारमा छन् । त्यसैगरी, दुई राज्यमन्त्री जसपाका अबुल कलाम अजाद र सञ्जय यादवलाई पनि कुनै जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १०, २०८० ०८:२६