सुदूरपश्चिममा समावेशी भएन मन्त्रिपरिषद्

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिबार तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिँदा मन्त्रिपरिषद्‌मा महिलाको संख्या शून्य बन्यो । मुख्यमन्त्री शाहले शनिबार सरकारको एक सय दिन पुगेकै समयमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गरी पूर्णता दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि त्यसमा समावेशीतालाई ध्यानमा नराखी मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेपछि उनी आलोचित बनेका छन् ।

२०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले २७ गते दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यो बेला नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता नरेश शाहीलाई मन्त्री बनाइएको थियो।

सुरुमै पुरुषलाई मन्त्री बनाएका शाहले दोस्रोपटक तीन मन्त्री थप नियुक्त गर्दा पनि महिलालाई अवसर दिएनन् । सातसदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एक महिला समावेश भएकी छिन् । महिलालाई मन्त्री नभई राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।

संविधानले समानुपातिक, समावेशीको कल्पना गरे पनि त्यो भाषणमा मात्रै सीमित भएको प्रदेशसभा सदस्य खिमादेवी विष्टले बताइन् । केन्द्रमा पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पुरुष नै रहेकामा प्रदेशमा पनि सबै मन्त्री पुरुष नै भएको प्रति उनले चिन्ता ब्याक्त गरिन् । हरेकमा महिलालाई कोटा पुर्‍याउनलाई मात्रै समावेश गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा पनि पुरुष नै छन्,' उनले भनिन्, ‘समानुपातिक, समावेशी, खस आर्य, दलित जनजातीलाई समेटिने भनिएको छ । त्यो भाषणमै सीमित भएको छ ।’

कांग्रेसले दुईवटा मन्त्री र एउटा मुख्यमन्त्री पाउँदा पनि त्यहाँ महिलाको सहभागिता हुन सकेको उनले बताइन् ।

‘मन्त्री अझै महिलालाई दिन सकिएको छैन । जुनसुकै दलको भए पनि तर, समावेशिता किन भएन भन्ने मेरो मुख्य प्रश्न हो,' उनले भनिन्, ‘पिछडिएका वर्ग, महिला तथा दलित भए पनि त्यसलाई समावेश गरिएको छैन ।’

अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा रमेश धामी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा

झपट साउद र नेपाली कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा पृथ्वीबहादुर सिंह मन्त्री भएका छन् । त्यसै गरी माओवादी केन्द्रबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा गीतादेवी माल नियुक्त भइन् । शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री हुने उनी एक्ली महिला हुन् ।

प्रदेशसभा सदस्य जुना दानीले राजनीतिमा महिलाले प्रवेश गर्नु नै चुनौतीको विषय भएको बताइन् । ‘लामो संर्घष गरेर नै यस क्षेत्रमा पुग्याैँ, जनताका लागि नै काम गर्छौं भनेर बढेका छाैँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, मुख्य पदमा महिलालाई सहभागिता गराइँदैन ।’ समानुपातिक, समावेशीलाई समेट्न नसक्नु दु:खद भएको उनले बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पनि सबैलाई समेटेर नलगिनु दु:खद भएको बताइन् । महिलालाई विश्वास गर्न नसक्नु, महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिन नसक्नु नै दु:खद भएको उनको भनाइ छ ।

‘सुदूरपश्चिममा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदै गर्दा ३३ प्रतिशत महिला बोकेको प्रदेशमा महिलाको नै सहभागिता गराउन नसक्दा मलाई दुःख लागेको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले भने, ‘यस प्रदेशमा महिलाको सहभागिता नहुनु त्यसै गरी समावेशिताको आधारमा पनि प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा कता कता खट्किएको छ ।’

प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये २ जिल्ला थारू बाहुल्य रहेको चौधरीले बताए । ‘कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी दुई जिल्लामा यो प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्या भएको हुँदा हामीले मात्रै २ मन्त्रालय मागेको भए पनि त्यसप्रति प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु उदासिन हुनु कतिको जायज हो,’ उनले भने, ‘हामी चाहन्छौँ । हाम्रो समुदायको पनि प्रतिनिधित्व होस् र हामीले यस सरकारलाई समर्थन गरेको कदर होस् । समानता र सहभागिताका लागि मात्रै भए पनि समावेश गरियोस् भनेका छौँ, यति अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नहुनु दु:खद हो ।’

सबैलाई सहभागी गराई अघि बढ्न सके मात्रै यस प्रदेशको उन्नति प्रगति र विकास हुने उनको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

यसको अर्थ वर्षौंदेखि बहिष्करणमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिम र दलितलाई राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु हो । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा यो लागू भएन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ७, २०८० १४:५३