सुदूरपश्चिममा कामको ज्याला नदिने प्रवृत्ति बढ्दो

A+ A A-

धनगढी उपमहानगरपालिका मनहेरा शिविरका रवीन्द्र चौधरीले बोराडाँडी फाप्लास्थित घरको पिल्लर हालेको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । १५ सयका दरले १२ पिल्लर हाल्दा हुन आएको १८ हजार रुपैयाँ काम सम्पन्न गरेको नौ महिना बितिसक्दासमेत उनले पाएका छैनन् ।

ठेकेदारले रकम दिन आनाकानी गरेपछि चौधरीले गत साउनको पहिलो साता श्रम कार्यालय धनगढीमा उजुरी दिए । कार्यालयले दुवै पक्षलाई राखेर सहमति जुटाई पीडितलाई दुई साताभित्रमा दिन बाँकी पारिश्रमिक भुक्तानी दिनुपर्ने कागज बन्यो ।

तर, उनले तीन साता बित्दा पनि ज्याला पाउन सकेका छैनन् । समयमै काम सक्न अन्य मजदुर लगाएका चौधरीले काम गरेको रकम नपाएपछि आफैंले मजदुरलाई ज्याला दिनुपर्यो । श्रमको ज्याला नपाएपछि श्रम कार्यालय धाइराख्ने उनको दैनिकी नै बनेको छ ।

धनगढी तारानगरका खुशीराम चौधरीविरुद्ध श्रम कार्यालयमा उजुरी परेको छ । काम गराएर ज्याला नदिएको उजुरीमा उल्लेख छ । गरेको कामको भुक्तानी नपाएका कारण ज्याला दिन नसकेको खुशीरामले बताए । ठेकेदारीको काम गरिरहेका चौधरीविरुद्ध मजदुरहरूले उजुरी दिएका हुन् ।

ठेक्काको काम सम्पन्न भएको वर्षौं बित्दा पनि भुक्तानी नभएका कारण आफूले मजदुरहरूलाई श्रमको ज्याला दिन नसकेको उनले बताए । घरधनीबाट ४ लाख ३९ हजार रकम पाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कामदारलाई काममा लगाउने तर पारिश्रमिक दिन आलटाल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

श्रम कार्यालय, धनगढीमा पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा २२ जना कामदारले कामअनुसारको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै उजुरी दिएका छन्।

गत आवमा कार्यालयमा १५ जना कामदारले उजुरी दिएका थिए । आव २०७३/०७४ मा ‘पारिश्रमिक असुल गरिपाऊँ’ भन्दै ३ जनाले उजुरी दिए । आव २०७४/०७५ मा चार जनाको उजुरी प¥यो ।

चालू आवको पहिलो महिनामै पारिश्रमिक नपाएको भन्दै सात जना कामदारको उजुरी परेको कार्यालयका सूचना अधिकारी जयदेव विष्टले जानकारी दिए ।

‘पारिश्रमिक नपाएको भन्दै उजुरी दिने अधिकांश श्रमिकहरूसँग न त नियुक्ति पत्र हुन्छ, न त पारिश्रमिक तोकिएको हुन्छ, न त कुनै सम्झौतापत्र नै,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सम्बन्धित कम्पनीबाट असुलउपर गराउन पनि असहज हुने गरेको छ ।’

‘कतिपय अवस्थामा पारिश्रमिक नपाएको भन्दै उजुरी दिने र पछि पारिश्रमिक पाइसकेपछि पनि कार्यालयलाई जानकारी दिने गरिएको हुँदैन,’ उनले थपे, ‘यसले गर्दा उजुरीकर्ताले पारिश्रमिक पायो या पाएन भन्ने लगत पनि राख्न समस्या हुने गरेको छ।’

श्रम कार्यालयमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरीहरूको फछ्र्योट भइसकेको छ । आव २०७३/०७४ मा तीनवटा उजुरी दर्ता भएकोमा दुई, २०७४/०७५ मा सबै ४ उजुरी, २०७५/०७६ मा १५ उजुरीमध्ये १२ वटा फछ्र्योट भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालू आवमा एक उजुरी फछ्र्योट भइसकेको र अन्य उजुरीका आधारमा सम्बन्धित उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई परिपत्र गरिसकेको कार्यालयले बताएको छ ।

त्यस्तै, गत आवमा दर्ता भएका १५ उजुरीमध्ये तीनवटा उजुरी फछ्र्योट हुन सकेका छैनन् । आवश्यक प्रमाण नलिएर उजुरी दिँदा त्यस्ता श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक दिलाउनै समस्या हुने गरेको सूचना अधिकारी विष्टले बताए ।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नियुक्तिपत्र लिएर काम गर्ने र बैंकमार्फत पारिश्रमिक वितरण गर्ने प्रणालीको विकास हुन नसकेको जिकिरसमेत गरे ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २०, २०७६ ०४:४२