कृषि क्षेत्रबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के छ ?

सरकारले बहुवर्षीय योजना तयार गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

स्थानीय तहमा मलको अभाव हुन नदिन जैविक मल कारखाना स्थापनाको कामलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धि कानुन एवम् कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले ‘एक टोलः एक सामूहिक कृषि उत्पादन ’, ‘एक वडाः एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिकाः एक उत्पादन क्षेत्र’ नीतिमार्फत् स्थानीय तहको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने जानकारी दिए ।

‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ । तीन वटै तहबीचको सरकारको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिनेछ,' पौडेलले भने ।

त्यस्तै गुणस्तरीय बीउबिजनमा देशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 'एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानुन एवम् कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ । गुणस्तरीय बिउविजनमा देशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइनेछ,' पौडेलले भने, 'रैथाने बाली, बिउबिजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य जैविक विविधताको संरक्षणमा स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।'

सरकारले स्वदेशमै हाइब्रिड बीउ विकास गरिने नीति अगाडि सारेको छ । ' रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न गराई स्वदेशमा नै हाइब्रिड नामको बिउ विकास गरिनेछ । प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि बस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ,' नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले कृषि बीमाको दायर पनि बिस्तार गर्ने भएको छ । 'कृषि बाली पशुपंक्षी, वनजन्य व्यवसायलाई कृषि विमाको दायरा बिस्तार गरिनेछ । कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिनेछ । साना तथा सिमान्तकृत किसानहरुलाई योजनामा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन र योजनाको आधारमा अवधि बढाइनेछ,' पौडेलले भने, 'कृषि, पशुपंक्षी तथा खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशालाहरूलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप स्तरोन्नति गरिनेछ ।'

त्यस्तै प्रयोगशालाहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने, खाद्य भण्डारगृहको क्षमता वृद्धि गरी न्यूनतम खाद्य मौज्दात राख्ने व्यवस्था गरिने, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुनको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक/एक शीतगृह कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । त्यस्तै एक टोल, एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका, एक उत्पादन क्षेत्र नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने सरकारले जनाएको छ ।

उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्न युवालक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने, नदीबेस जग्गाविहीनहरूलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गाविहीन प्रविधि तथा वडास्तरसम्म नै कृषि क्षेत्रको प्राविधिकहरू परिचालन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, रासायनिक मल समयमा नै उपलब्ध गराइने, रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने, चिया, अलैची र अदुवाको बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ५, २०८० १७:१८