नीतिगत बठ्याइँ: स्वास्थ्यका हाकिमका छोरालाई जागिर खुवाउन पद सिर्जना

A+ A A-

पोखरा महानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखले पदको शक्ति प्रयोग गरेर छोरालाई जागिर खुवाउन करारमा एउटा पद नै सिर्जना गरेको खुलेको छ । महानगरपालिकाले गत वैशाख ११ गते १४ पदमा ४७ जना भर्ना गर्न सूचना निकालेकोमा एक जना पाँचौँ तहको कम्प्युटर अपरेटर मागेको थियो । त्यसमा पूर्वयोजना अनुसार नै स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्यालका छोराले आवेदन दिएका छन् ।

एक महिनादेखि ज्यालादारीमा काम गरिरहेका छोरालाई करारमा ल्याउन स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखले पद सिर्जना गरेको महानगरका कर्मचारी बताउँछन् । अर्यालका छोरा सन्देश हाल स्वास्थ्य महाशाखाकै राजस्व संकलन फाँटमा कार्यरत छन् । उनलाई करारमा नियुक्त गर्न अनुकूल योग्यता राखेर, एक जनामात्रै माग गरेर महाशाखा प्रमुखले नीतिगत बठ्याइँ गरेका हुन् । कम्प्युटर अपरेटरमा दरखास्त दिन प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको र कम्प्युटरमा डिप्लोमा गरेको हुनुपर्ने योग्यता छ ।

‘कम्प्युटर अधिकृत पाँचौँको स्वीकृत दरबन्दी नै छैन । उहाँकै छोरालाई जागिर खुवाउन भनेर त्यो पद सिर्जना गरिएको हो,’ महानगरका एक जना कर्मचारीले शिलापत्रसँग भने, ‘अहिले ज्यालादारीमा काम गर्ने नियुक्ति दिइएको भन्ने सुनिन्छ । एक महिना जति भयो काम गर्न थालेको ।’

महाशाखाको राजस्व संकलनमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई शिशुवा अस्पताल सरुवा गराएर महाशाखा प्रमुखले आफ्नो छोरालाई ज्यालादारीमा राखेका थिए । त्यसपछि त्यहाँ पद खाली भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई देखाएर छोरालाई नै योग्यता मिल्ने गरी यो पदमा विज्ञापन खोलिएको हो । गत वैशाख ११ गते सूचना निकालेर डाक्टर, हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, अहेब, अनमी, रेडियोग्राफर, आयुर्वेदका जानकार कविराज, कम्प्युटर अपरेटरलगायत १४ पदमा ४७ जना माग गरिएको छ ।

बाझिन्छ स्वार्थ

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र गण्डकी सरकारले बनाएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ अनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्दैन ।

उपल्लो सरकारले बनाएको कानुनअनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नै नपाइने भएपछि धनराज आचार्य मेयर भएर आएको एक महिनापछि गत असार २४ गते महानगरपालिकाले सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । संघ र प्रदेश सरकारको कानुनभन्दा पनि आफ्नै कानुनलाई टेकेर कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।

अर्यालले यसो बताइरहँदा उनी कर्मचारी छनोट समितिको सदस्य रहने भएकाले स्वार्थ बाझिने सम्भावना धेरै छ । कार्यविधिको दफा ५ ले अन्तर्वार्ता तथा सूचिकरण समितिको कल्पना गरेको छ । त्यसमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संयोजक, मेयरले तोकेको एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी र विषयगत समितिको महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा महाशाखा प्रमुख अर्याल स्वतः समिति सदस्य हुन्छन् र आफ्नै छोराको अन्तर्वार्ता लिनेछन् ।

महाशाखा प्रमुख अर्याल योग्यता पुगेका सबैले दिन मिल्ने भएकाले आफ्नो छोराले पनि दिएको बताउँछन् । ‘आवेदन योग्यता पुगेका सबैको पर्न सक्छ । सबैको इष्टमित्र छन् । कानुन, योग्यताअनुसार दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्छ नि,’ उनले भने । अहिले छोराले ज्यालादरीमा काम आफूले चाहेर र आफ्नो कारणले नभएको अर्यालले बताए ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तोकादेशले आवश्यक भए नियुक्ति भएको होला । मैले चाहेर, मेरो कारणले भएको होइन,’ उनले भने । छोराको नियुक्तिमाथि हामीले प्रश्न गरेपछि अर्यालले आफूले तोक लगाएर जागिर खुवाइएका कति जना छन् त्यसको खोजी गर्न लागेको सुनाए ।

महानगरका हाकिमलाई पर्न सक्छ आर्थिक भार

प्रदेशसभाबाट गत फागुनमा पारित स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ आकर्षित हुँदा नियुक्ति दिने अधिकारीले आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्नेछ ।

ऐनको दफा १५ को उपदफा (१)ले कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्नै नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको उपदफा २ ले ऐन विपरीत नियुक्त कर्मचारीले लिएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै असुल उपर हुने व्यवस्था छ । ‘उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने छ,’ दफा १५ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

यो विषयमा कसैले अदालत गुहारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले अर्यालका छोरासहित करार र ज्यालादरीमा नियुक्ति लिएका सबैको आर्थिक भार थेग्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अन्य पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने उक्त ऐनले स्पष्टै व्यवस्था गरे पनि स्वास्थ्यका कर्मचारी भर्नाको तयारी छ ।

लोकसेवा आयोगसँग समन्वय नै नगरी धनराज आचार्य नेतृत्वको महानगरपालिकाले आफूले रोजेका कर्मचारी करारमा भर्ना गर्दैछ । यी कर्मचारी शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, शिशुवा अस्पताल, स्वास्थ्य महाशाखामा भर्ना गर्न लागिएको हो । १४ पदमा आवेदन दिएका ६ सयभन्दा बढीमध्ये लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ताबाट करारमा भर्ना हुनेको छनोट गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसका लागि जेठ ६ गते लिखित परीक्षा गर्ने भनिए पनि तयारी नसकिएको भन्दै महानगरपालिकाले अर्को सूचना नआउँदासम्म परीक्षा स्थगित गरेको छ । ४७ जना कर्मचारी भर्ना भएर आएमा महानगरपालिकालाई वार्षिक करिब दुई करोड रुपैयाँ जति आर्थिक भार थपिने अनुमान छ ।

ज्यालादारीबाट निकाल्न निर्देशन

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले ज्यालादारीमा काम गरिरहेका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखका छोरालाई काम नगराउन निर्देशन दिएका छन् । आफूले मंगलबार महाशाखा प्रमुखलाई बोलाएर त्यसरी छोरालाई काम नगराउन भनेको भारतीले बताए ।

‘यो विषय मिडियामा आएपछि मैले उहाँलाई बोलाएर सोधेँ । सहयोग गर्नुभएको हो, तलब खाइसकेको छैन भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘लोकसेवाबाट लडेर आए छुट्टै कुरा भयो । नभए कर्मचारीकै छोरा त ज्यालादारीमा हुँदैन भनेको छु ।’

अर्यालका छोराले अहिलेसम्म तलब नखाएको र नपाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले बताए । स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख अर्यालले पनि आफूले छोरालाई अब ज्यालादारीमा काममा नराख्ने प्रतिक्रिया दिए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २, २०८० १८:३०