माधव नेपालसँग सम्बन्धविच्छेदको मुडमा प्रचण्ड !

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल २० वैशाख २०८० मा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत पुगेका थिए । पार्टीको संगठन तथा सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुगेका अध्यक्ष नेपालले सत्ता गठबन्धनप्रति तितो पोखेका थिए । त्यतिबेलाको सन्दर्भ कर्णाली प्रदेशसँग जोडिएको थियो । अर्थात्, कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादीलाई बाइपास गरेको परिघटनासँग जोडिएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीबाट कर्णाली प्रदेशसभामा एक जना कल्याणी खड्का सांसद छिन् । प्रत्यक्षतर्फ एउटा पनि सिट हात पार्न नसकेको एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकमा एक सिट पाएको थियो । त्यसैले यो प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनको हिस्सेदार दल थियो । कांग्रेस र माओवादी मिल्नेबित्तिकै बहुमत पुग्ने भएकै कारण प्रदेश सरकारमा एसलाई बाइपास गरेको देखिन्छ । त्यसैको असन्तुष्टि अध्यक्ष नेपालले २० वैशाखमा पोखेका हुन् । त्यतिबेला अध्यक्ष नेपालले प्रस्ट भनेका थिए, 'सत्ता गठबन्धन टिकाउने भन्दा पनि बाइपास गर्न खोजिएको छ । त्यसो गरिए गठबन्धन धरापमा पर्छ ।'

अध्यक्ष नेपालको आशय संघीय गठबन्धनसँग पनि जोडिएको थियो । काठमाडौंदेखिको असन्तुष्टि सुर्खेतमा पोखिएको टिप्पणी पनि भइरहेको थियो । २० वैशाख २०८० मा सुर्खेतमा अध्यक्ष नेपालले प्रदेश सरकारमा सहभागी नगराएको आक्रोश पोखेको ९ दिनपछि २९ वैशाख २०८० मा गण्डकी प्रदेशमा त्यही परिघटना दोहोरियो । एकीकृत समाजवादीको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका सुरेन्द्र पाण्डेले अन्तिम समयमा दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएनन् । उनी चौथोपटक मन्त्री बन्ने लाइनमा थिए । एकीकृत समाजवादीका एक मात्र सांसद मनाङेको छवि विवादास्पद थियो ।

त्यस अर्थमा उनी मन्त्री हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने फरक टिप्पणी भए पनि एकीकृत समाजवादीको कोटामा एउटा मन्त्रालय हुनुपर्ने दाबीमा उनी स्वाभाविक पर्ने थिए । २९ वैशाखको दिउँसोसम्म एकीकृत समाजवादीलाई एउटा मन्त्रालय दिने अनौपचारिक सहमति थियो । तत्काल दीपक मनाङेलाई मन्त्री नबनाउने हो भने एउटा मन्त्रालय खाली राख्ने अनौपचारिक सहमति पनि भएको थियो । त्यति मात्र होइन, एसले मन्त्रालय नपाउने भए आफूहरूले तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको दाबी थियो ।

२९ वैशाखको अन्तिम समयमा न एसले मन्त्री पायो न माओवादी केन्द्रलाई मन्त्रालय थपियो । कांग्रेसले अचानक आफ्नै सांसदलाई मन्त्री बनायो । यद्यपि, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कोटामा मन्त्री बनाउनुपरेको भन्ने गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सरकारमा मन्त्री नपाएको एसले गण्डकीमा पनि मन्त्री पाएन । प्रदेशमात्र होइन, संघमा पनि पछिल्ला दिनमा एसको बार्गेनिङ शक्तिमा गिरावट आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई बाइपास गरिरहेका छन् ।

प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएपछि परिस्थिति फेरिएको हो । एमालेले राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गर्दा सत्ता गठबन्धनलाई धोका नदिने भनेर देउवा र प्रचण्डको साथमा रहेका नेपालले संघमा पनि मागेजति मन्त्रालय पाएननन् । कांग्रेसले राष्ट्रपति, जसपाले उपराष्ट्रपति र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पाएपछि एसले कुनै पद पाएको थिएन । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उधारोमा छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनभित्र एसलाई अन्याय भएको भन्दै तीनवटा मन्त्रालय दिनेबारेमा छलफल भएको थियो । सुरुमा प्रचण्ड सहमत पनि देखिएका थिए । तर, विस्तारै उनी पनि नेपाललाई बाइपास गर्न थाले अनि २ वटा मन्त्रालयमा सीमित गरिदिए ।

दुईवटा मन्त्रालय पाएकै कारण एसका सांसद असन्तुष्ट मात्र भएनन्, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठहरूको समूह विभाजनको तयारीमा समेत लागेका थिए । पार्टी जोगाउन भए पनि एउटा मन्त्रालय थप गरिदिन प्रचण्डलाई नेपालले आग्रह गरेका थिए । त्यसमा प्रचण्डले वास्ता गरेनन् । नेपालले दबाब बढाएकै कारण राज्यमन्त्री भने थपिदिए ।

प्रदेशदेखि संघसम्मका सरकारमा एसलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा प्रचण्डले निचोर्न थालेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । एसका नेताहरूको बुझाइ पनि त्यसभन्दा फरक देखिएको छैन । कतिपय नेताहरूले सत्ता गठबन्धनमा दलहरूले रणनीतिक रूपमा बाइपास गर्न थालेको बताउँछन् । पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा पनि गठबन्धनले प्रदेशदेखि संघसम्म बाइपास गरेको बताउँछन् । शिलापत्रसँग खतिवडाले भने, ‘हामीलाई बाइपास गरिरहेका छन् । त्यसको जवाफ उचित समयमा दिन्छौँ ।’

सरकारमा मात्र होइन, संसदीय समितिमा पनि एसलाई बाइपास गरिएको छ । एमालेले दाबी गरेअनुसार संसदीय समितिको सभापति दिन प्रचण्ड र देउवा राजी भएका छन् । आइतबार तीन दलका नेताहरूको बैठकले समितिको सभापतिको संख्या मात्र होइन, टीआरसी विधेयक र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसदमा अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । त्यसले प्रस्ट पार्छ, तीन ठूला दल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई राजनीतिक लेनदेनको औजार बनाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो प्रकरणमार्फत एमालेलाई दबाबमा राखेर टीआरसी विधेयकमा सहमत गराउन खोजेको देखिन्छ । एमाले पनि गठबन्धन फेर्ने धम्कीसहित प्रचण्डलाई गलाउने रणनीतिमा देखिन्छ । त्यही क्रममा एसलाई एउटा समिति सभापति दिने पूर्वसहमतिबाट प्रचण्ड र देउवा पछाडि हटेका मात्र छैनन्, संसदीय सुनुवाइ समितिमा एसको सदस्य नराख्नेसम्मको तहमा ओर्लिएका छन् ।

प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा एसलाई राजनीतिक नियुक्तिमा प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । त्यो मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हुने छलफलमा पनि एसलाई सहभागी गराइएको छैन । प्रचण्ड सिंहदरबार र बालुवाटारमा देउवा-ओलीसँग निरन्तर छलफलमा छन् । तर, उनले सत्ता गठबन्धनका जसपा, नेकपा एसलगायतका नेतासँग सामान्य छलफलसमेत गरेका छैनन् । त्यसैले अहिले एसभित्र सत्ता गठबन्धनका दलप्रति असन्तुष्टि पोखिन थालेको छ । उनीहरूले विकल्पमा जानुपर्ने आवाज पनि उठाउन थालेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २, २०८० ११:२२