गठबन्धनमा कुरा नमिल्दा मधेशमा मन्त्रिपरिषद्ले पाएन पूर्णता, राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा बजेट तयारी प्रभावित

गठबन्धनमा कुरा नमिल्दा मधेशमा मन्त्रिपरिषद्ले पाएन पूर्णता, राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा बजेट तयारी प्रभावित

A+ A A-

गठबन्धनमा सहमति नजुट्दा मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी प्रभावित बनेको छ । मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण रहेको र भएका मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी नपाउँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावित बनेको हो ।

मधेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित ११ मन्त्रालय छन् । एमालेले सरकार छोडेदेखि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भौतिक पूर्वाधार, गृह तथा सञ्चार, महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद र कानुन तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय आफैँले सम्हालेका छन् ।

९ चैतमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌ले मन्त्रालयहरूको नाम हेरफेर गरेको थियो । तर, मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । ९ चैतको निर्णयले ७ मन्त्रालयका नाम र कार्यविभाजन परिवर्तन गरिएको थियो । तर, त्यसअनुसारका मन्त्रालयहरू बनिसकेका छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

त्यस्तै, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय बनाइएको छ । तर, मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन । मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी नतोकिँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ पठाएको छैन ।

‘मन्त्रालयको नाम हेरफेर गर्ने निर्णयअनुसार मन्त्रालयको नाम फेरिएको छैन । मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले तयार पारेको बजेट सिलिङ कुन मन्त्रालयमा पठाउने ?,' अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, 'त्यसैले ती मन्त्रालयहरूमा बजेट सिलिङ पठाउन सकिएको छैन ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मिश्र मन्त्री नहुँदा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न समस्या भएको बताउँछन् । कस्ता कार्यक्रम राख्ने, कुन योजना बनाउनेलगायतका विषयमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीमा लडाइँ

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव कांग्रेससहितका दललाई सरकारमा ल्याउन प्रयासरत छन् । तर, कांग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्रीमै दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भएको हो ।

बाराको उपचुनावमा आफूहरूलाई मुख्यमन्त्री दिन जसपाले मौखिक सहमति गरेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । तर, त्यस्तो सहमति नभएको जसपाको दाबी छ ।

उता, लोसपाले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावदेखि बाराको उपचुनावसम्म गठबन्धनलाई सहयोग गरेकाले मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने लोसपाको दाबी छ । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर प्रदेश सरकारको नेतृत्व लोसपाले पाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सत्ता गठबन्धनका दलबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ,' जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, 'तर, पहिलो नेतृत्व जसपाले कांग्रेस वा अन्य पार्टीलाई दिँदैन । पहिलो खेप जसपाले नै सरकारको नेतृत्व गर्छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ३१, २०८० १७:०७