मुख्यमन्त्रीकै चाहनाले अन्तिममा रिङ्आउट भएका मनाङे

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीमण्डलमा विवादित छविका सांसद राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) पनि समावेश हुने चर्चा थियो । तर, एकीकृत समाजवादीका सांसद गुरूङलाई सहभागी नै नगराई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शुक्रबार मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका छन् ।

मनाङे कसरी छुटे ? मुख्यमन्त्री पाण्डेकै इच्छाअनुसार उनी छुटेका हुन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे आफ्नो कार्यकाललाई विवादित कदमबाट सुरू गर्न चाहँदैनथे । त्यसैले उनी सुरूबाटै मनाङेलाई मन्त्रीमण्डलमा लैजान चाहन्थेनन् । तर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा मुख्यमन्त्री पाण्डे आफूलाई समर्थन गर्ने सबै दल सरकारमा जाने बताइरहेका थिए ।

वैशाख २१ गते विश्वासको मत लिएपछि पाण्डेले भनेका थिए, ‘समर्थन गर्ने सबै दल सरकारमा सहभागी हुन्छन् । मन्त्रालय संख्या बढ्दैन ।’ शुक्रबार मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिँदा उनले आफूलाई समर्थन गरेको दल एकीकृत समाजवादीका मनाङेलाई छुटाएका छन् । उनले मनाङेलाई मन्त्री बनाउन नसक्ने अडान शीर्ष नेतासँग पनि राखेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीलाई एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने शीर्ष तहमै सहमति भएको थियो । शुक्रबार बिहानसम्म पनि एकीकृत समाजवादीका एक्लो सांसद भएकाले मनाङे मन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै थियो । दिउँसो २ बजेसम्म मुख्यमन्त्री, उनको सचिवालय र कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्द न्यौपानेले कांग्रेसबाट मन्त्री बन्ने कसैको नाम भनेका थिएनन् । कांग्रेसबाट को–को सरकारमा जाने र कति जना मन्त्री हुन्छन् भन्ने पनि नटुंग्एिकाले सबै गतिविधि गोप्य राखिएको थियो ।

कांग्रेस सांसदहरू नै घटनाक्रम के भयो भन्नेमै जानकार छैनन् । कांग्रेसका सांसद पनि मनाङे मन्त्री नभए लमजुङका डा. टकराज गुरूङ सरकारमा जान्छन् भन्नेमा थिए । तर, एकाएक तनहुँका जितप्रकाश आले मगर मन्त्रीको शपथ लिन पुगे । शीर्ष नेतासँगको संवादमा मनाङेलाई सरकारमा नलैजाने सहमति जुटेपछि नै मुख्यमन्त्री अघि बढेको अनुमान गरिएको छ । शीर्ष नेताबीच के कुरामा सहमति जुट्यो, माधव नेपाल किन लचिलो भए भन्ने रहस्य नै छ ।

आलेलाई अन्तिममा खबर गरिनुले पनि मनाङेले मन्त्री बन्न अन्तिमसम्म कसरत गरिरहेको देखाउँछ । आलेले दिउँसो साढे ३ बजेतिर बल्ल मन्त्री बन्न लागेको खबर पाएका थिए । ‘म मगर संघको कार्यक्रममा पोखरा रंगशाला अगाडि भवनमा थिएँ । शपथ हुनभन्दा आधा घण्टा जति अगाडि बल्ल मन्त्री हुँदै छु भन्ने थाहा भयो,’ आलेले शिलापत्रसँग भने ।

कांग्रेसनिकट स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा गर्दा देउवाले मनाङेलाई मन्त्री बनाउने–नबनाउने अन्तिमसम्म निधो नगर्न भनेका थिए । देउवाले माधवकुमार नेपाललाई फकाइरहेकाले यता कांग्रेसको नाम टुंगिएको थिएन । पछि धुम्बाराहीबाट मिलाएर गर्न खबर आयो । त्यसपछि कांग्रेसभित्रै मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा अन्योल भयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जोडबल चलेपछि आले मन्त्री बन्ने पक्का भएको हो । आले हतारहतार शपथ लिन पुगे, मनाङे प्रदेश प्रमुखको निवास आएनन् ।

मन्त्री नबन्ने र शपथ लिन नबोलाइएपछि मनाङे शुक्रबार साँझदेखि सम्पर्कविहीन छन् । उनले फोन नलाग्ने बनाएका छन् । कांग्रेसका एक जना सांसदले बताएअनुसार मनाङेले आफूलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय दिनुपर्ने बताएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डे मनाङेले रोजेको नभई दिएको मन्त्रालय लिनुपर्ने पक्षमा थिए । ‘हामीलाई पनि ठ्याक्कै के भयो थाहा भएन । तर, मागेको मन्त्रालय नदिएपछि अरू मुख्यमन्त्रीले दिनुभएन होला,’ ती सांसदले शिलापत्रसँग भने, ‘केन्द्रमा सल्लाह गरेरै गर्नुभयो होला ।’

कांग्रेसभित्रै आकांक्षी हुँदाहुँदै चर्चा नै नभएका आले कसरी मन्त्री बने ? ‘तनहुँ राष्ट्रपतिकै गृह जिल्ला हो । उहाँकै इच्छा हो,’ ती कांग्रेस सांसदले शिलापत्रलाई भने ।

आले मन्त्रीमात्रै बनेका छैनन्, प्रदेशको ढुकुटी चलाउने अवसर पाएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनलाई आर्थिक मामिला मन्त्री बनाएका छन् । अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकाले आलेलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको हुन सक्ने ती सांसदको भनाइ छ ।

आले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट गत मंसिरको चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । तनहुँ मगरहरूको बाहुल्य भएको जिल्ला पनि हो । समुदाय र जितप्रकाशको पारिवारिक विरासतकै कारण राष्ट्रपति पौडेलले उनलाई मन्त्री बनाउन विशेष जोड दिएको तनहुँ कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘उहाँलाई रामचन्द्रजीले पहिल्यैदेखि मायाँ नै गर्नुहुन्थ्यो । तनहुँमा मगरको बाहुल्यता पनि छ । रामचन्द्रजी मगर समुदायलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो,’ ती नेताले शिलापत्रसँग भने, ‘पदमबहादुरको छोरा भन्ने पनि भयो ।’ जितप्रकाशका बुवा पदमबहादुर तनहुँका पुराना कांग्रेस नेता हुन् र आले परिवार नै कांग्रेसको राजनीतिसँग जोडिएको छ ।

अन्तिममा मनाङेको नाम कसरी काटियो भन्नेमा एकीकृत समाजवादीका गण्डकीका नेता नै रनभुल्ल छन् । उक्त पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तुलबहादुर गुरूङले आफ्नो पार्टीका सांसदलाई बिहानसम्म मन्त्री बनाउने कुरा भए पनि दिउँसो के भयो आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

एकीकृत समाजवादीका नेताले मुख्यमन्त्री पाण्डेसँगको भेटमा बिहीबार मन्त्रीमण्डलको पूर्णता र आफूहरूको सहभागिताबारे चासो राखेका थिए । नेकपा एसका स्थायी कमिटी सदस्य तुलबहादुर गुरूङले भेटमा भनेका थिए– ढिलो भयो, बिलम्ब भयो, सन्देश राम्रो गएन । हाम्रो सहभागिताबारे कुरा के छ ?

मुख्यमन्त्री पाण्डेले जवाफ दिए– माथि –शीर्ष नेता)बाट निर्णय आएका छैन ।

अन्ततः मुख्यमन्त्री पाण्डेले चाहनाअनुसार नै शीर्ष नेतालाई फकाएर मनाङेलाई मन्त्री बन्नबाट रोकेका छन् ।

मनाङेले समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्रीलाई कुनै समस्या थिएन । कांग्रेसका २७ र माओवादीका ७ सांसद एक ठाउँ हुँदा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीसँग ३४ मत हुन्छ । यसले केन्द्रीय गठबन्धनमा असर गर्ने चिन्ता भने मुख्यमन्त्रीमा थियो । त्यसैले उनले केही समय लिएर, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाललाई फकाएर आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई पूर्ण बनाएका छन् ।

गत वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले दुई हप्तापछि शुक्रबार मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका छन् । गण्डकीमा सातवटा मन्त्रालय रहेकोमा मुख्यमन्त्रीसहित पाँचवटा कांग्रेस र दुईवटा माओवादी केन्द्रले पाएको छ ।

आलेले आर्थिक मामिला मन्त्रालय, दीपेन्द्रबहादुर थापाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सरस्वती अर्याल तिवारीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, महेन्द्रध्वज जिसीले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, माओवादीका रेशमबहादुर जुग्जालीले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सुशीला सिम्खडाले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २९, २०८० २१:३८