कानुन मिचेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दै पोखरा महानगर

A+ A A-

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य कानुन नै मिचेर आफू अनुकूलका कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने गरी अघि बढेका छन् । गत वैशाख ११ गते पोखरा महानगरपालिकाले ४७ जना कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो । त्यसमा डाक्टर, हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, अहेव, अनमी, रेडियोग्राफर, आयुर्वेदका जानकार कविराजलगायत १४ पदमा ४७ जना माग गरिएको छ ।

माग गरिएका पदमा जागिर खान दरखास्त दिने समय मंगलबार सकिएकोमा ४ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएको महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी किरण कोइरालाले बताए ।

कानुन मिचेर विज्ञापन

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अन्य पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने उक्त ऐनले स्पष्टै व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनविपरीत जुन–जुन पदमा कर्मचारी विज्ञापनमार्फत माग गरिएको छ त्यसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेमै शंका छ । प्रदेश र केन्द्रमा लोक सेवा आयोग छ र सर्वेक्षण गरेर आवश्यक भए माग गरेमा उसले जनशक्ति पदपूर्ति गरिदिन्छ । तर, लोक सेवा आयोगसँग कुनै समन्वय नगरी आफैँले रोजेका कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने बाटोमा मेयर आचार्य लागेका छन् ।

महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कोइराला नयाँ स्वास्थ्य संस्था खोल्ने तयारी भएको र त्यसलाई लोक सेवाले स्थायी जनशक्ति दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था नपाएकाले करारमै भर्ना गर्न लागिएको बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारअन्तर्गत गठन हुने स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलाई कहाँ दर्ता गर्ने भनेर विधि बनेको छैन । अहिले नेपाल सरकारले संघीय निजामति ऐनमा त्यहाँका कर्मचारीलाई कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने स्पष्ट गरिँदै छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी र संस्था दर्ता नभएकाले लोक सेवाले दरबन्दीमा पदपूर्ति गरिदिन्न ।’

कार्यालय खोलेर संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि लोकसेवाले कर्मचारी दिन सक्छ । डाक्टर, नर्स, रेडियोग्राफर, हेल्थ असिस्टेन्टजस्ता जनशक्ति लोक सेवासँग माग गरेमा आवश्यक भए–नभएको र दरबन्दी अध्ययन गरेर उसैले पठाइदिन्छ । यसरी कानुन मिचेर महानगरले कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नुले पार्टीनिकट र आसेपासेले सिफारिस गरेकाहरूलाई मेयरले नियुक्ति दिन खोजेको स्पष्टै देखिन्छ । ‘पहिला पनि एक सय जना करारमा भर्ना गरेका थिए । अहिले पनि उसले गरे हामीले किन नगर्ने भन्ने होला,’ महानगरपालिकाका एक जना कर्मचारीले शिलापत्रसँग भने ।

आर्थिक भारबारे राय नलिई विज्ञापन खुलाएको भन्दै स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्यालसँग वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलले असन्तुष्टि विज्ञापन देखेलगत्तै जनाएका थिए । अहिले महानगरमा रहेका साढे दुई सयभन्दा बढी करार कर्मचारीका लागि वार्षिक ९ करोढ ६७ लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुन्छ । ४७ जना कर्मचारी भर्ना भएर आएमा महानगरपालिकालाई वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ जति आर्थिक भार थपिने अनुमान छ ।

१४ पदमा आवेदन दिएकामध्ये लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ताबाट करारमा भर्ना हुनेको छनोट गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसका लागि जेठ ६ गते लिखित परीक्षा गर्ने तयारी छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २७, २०८० ०६:३८