नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा किन रक्षात्मक बन्यो एमाले ?

A+ A A-

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी काटेपछि एमाले नेताहरू भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दा खाेज्न माग गरिरहेका छन् । त्यही कारणा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर गर्ने प्रयासमा एमाले लागेकाे आराेप पनि लागिरहेकाे छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सडकदेखि संसदसम्म केन्द्रीय सदस्यदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । सरकारसँग निरन्तर छलफलमा अध्यक्ष ओली सक्रिय देखिन्छन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग बाक्लाे भेटघाट र अन्य मुद्दा उठाउने तर्कले एमाले बढ्ता आत्तिएकाे हाे ? भन्ने प्रश्न पनि उठेकाे छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक हरिहर विरही यस प्रकरणमा सचिव रायमाझी मात्र होइन, सिङ्गो एमालेमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ । एमाले नेतृत्व जसरी आतंकित भएर छानबिनलाई नै प्रभावित गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याउने, थर्काउने गरिरहेको छ । यस कार्यले यो प्रकरणमा एमालेका नेता होइन, नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।’

यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यती समूहसँगकाे निकटता ओम्नी समूहकाे सामिप्यता र सुरक्षण प्रेस खरिदलगायतका केही ठूला प्रकरणमा अनियमतताकाे आराेप लाग्याे । नेकपा कालमा प्रचण्डले १९ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि आराेप लगाएका थिए अनि अघिल्लाे पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गठबन्धन सरकारले ती अनियमितताकाे फाइल खाेल्ने बताएकाे थियाे । यद्दपि, त्याे निर्णय कार्यान्वयन भने गरेन । राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणका कारण ती काण्डहरू त्यत्तिकै सेलाएका थिए ।

अहिले पनि ओली र प्रचण्डबीच बढ्दाे दूरी र केही गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रचण्डले राजनीतिक दाउपेचका लागि पनि ती प्रकरण उठाउन सक्ने भएकाेले एमाले आक्रमक भएकाे विश्लेषण हुन थालेकाे छ । सरकारले ती काण्ड पनि शक्तिशाली आयोग बनाएर छानबिन गर्न सक्ने भयले पनि एमाले तनावमा देखिएकाे विरहीको भनाइ छ ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य भने स्वतन्त्र रूपमा छानबिन होस् र कसैको बयान नबदलियोस् भन्ने एमालेकाे भनाइ रहेकाे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको बयान बदल्ने काम भएको सूचना हामीले पाएका छौँ । त्यो नहोस्, दोषी कोही पनि उम्कनु हुँदैन भनेर खबरदारी गरिरहेका छौँ । एमाले आत्तिएको होइन । दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

ओम्नी काण्ड

विश्वभरि कोरोना महामारी फैलिरहेको थियो । २०७६ चैतमा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सरकारले ओम्नी बिजनेस ग्रुपलाई दिएको थियो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नीलाई दिइएको थियो । ओम्नीसँग मिलेर तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पाेखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालगायत एमालेका नेताहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार आराेप लागेकाे छ ।

विवादकै कारण ओम्नीसँगको भएकाे स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता रद्द गर्नुपरेकाे थियाे । स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न १२ चैत २०७६ मा ओम्नी बिजेनस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओम्नी समूह) सँग सम्झौता गरेको थियो ।

छानबिनमा कानुनी अधिकार नै नभएका स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको नेतृत्वको वार्ता टोली बनाएर डिल गरेको र त्यसलाई स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अनुमोदन गरेपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको पाइएको थियो । महँगोमा सामान खरिद गरेर ल्याएपछि विरोध भएको थियो । थप सामग्री ल्याउन नसकेपछि १९ चैतमा सम्झौता रद्द भयो ।

जनस्तरबाट विरोध भएपछि यस विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले १४ वैशाख २०७७ छानबिन गर्दा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । लेखा समितिले गरेको अध्ययनमा भने खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । जसमा एमाले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल, कोभिड–१९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पनि यो काण्डमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ वैशाख २०८० मा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनेर नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यो प्रकरणमा तत्कालीन सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा मुछिएका थिए । उनले ७० करोड कमिसन मागेको अडियो बाहिर आएपछि उक्त प्रकरण सबैले थाहा पाएका थिए ।

२०७३ सालमा पहिलोपटक सरकारले प्रिन्टिङ प्रेस राख्नेसम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा थिए । राहदानी, बैंक नोट र स्मार्ट कार्ड नेपालमै छाप्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षित मुद्रण प्रेस) नेपालमा नै राख्ने योजना सरकारको थियो । त्यति बेला नौ महिनामा ओलीको सरकार ढल्यो । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । ती दुई प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढेन । ३ फागुन २०७४ मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बने । २२ कात्तिक २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्सेली कम्पनीसँग नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

८ फागुन २०७६ बाँस्कोटाले ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिसका नेपाल प्रतिनिधि (एजेन्ट) विजयप्रकाश मिश्रसँग कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भएर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि अहिलेसम्म उनीमाथि छानबिन भने भएन ।

अडियोमा कुल ७० देखि ७४ करोड कमिसन आउने र त्यसको ७० प्रतिशत मन्त्रीलाई मिल्ने मिश्र र बाँस्कोटाबीचको संवादमा थियो ।

लेखा समितिले उनी बाहिरिएपछि ८ असोज ०७७ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बाँस्कोटामाथिको अनुसन्धानका बारेमा जिज्ञासा राखेको थियो । तर, अख्तियारले अनुसन्धान भइरहेको भन्दै आएको थियो । उक्त प्रकरण अख्तियारले तामेलीमा पठाइसकेको छ । यो प्रकरणमा बल्ल अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

अहिले अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले आरोपपत्रमा पौडेलविरुद्ध ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८५४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । सीडीई नवीनकुमार पोखरेल (मेकानिकल) लाई ४९ करोड ४६ लाख, सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेललाई २० करोड ३८ लाख, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जनलाई ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बिगो तोकेको छ ।

त्यस्तै, अख्तियारले लेखा अधिकृतबाट सेवानिवृत्त रामबहादुर बुढालाई १९ करोड ८८ लाख, शाखा अधिकृत शिरीष उपाध्यायलाई ४० करोड, इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधानलाई २३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बिगो तोकेको छ ।

यसैगरी, मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनलाई ४३ करोड ५७ लाख, परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौलाई ८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।

यही मुद्दामा अडियो बाहिरिएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका बाँस्कोटा दोस्रोपटक काभ्रेबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन् ।सरकारले याे मुद्दामा बाँस्कोटालाई पुन: तान्न सक्ने डर एमालेमा देखिन्छ ।

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज प्रकरण

तत्कालीन ओली सरकारले आफूनिकट व्यवसायीको स्वार्थका लागि ऐन संशोधन गरेर गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई समय छँदै लिज अवधि २५ वर्षका लागि थपेको थियो । यती होल्डिङ्स प्रालिले सञ्चालन गरिरहेको रिसोर्टको लिज अवधि ऐन नै संशोधन गरेर २५ वर्षका लागि थपिएको थियो ।

समय थपसँगै अहिले लिँदै आएको जग्गा भाडाको रकम भने घटाइएको थियो । यती समूहलाई पोस्न तत्कालीन ओली सरकारले सस्तोमा सरकारी जग्गा लिजमा दिएको थियो ।

उक्त रिसोर्ट सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको २ हजार ९ सय ७१ रोपनी जग्गाको लिज अवधि सकिन छ वर्ष बाँकी हुँदै समय थपेको थियो । यसका लागि तत्कालीन ओली सरकारले २०७५ मा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५’ मार्फत ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन–२०६४’ लाई संशोधन गरेको थियो । नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति गठन प्रक्रियामै संशोधन गरेर लिज अवधि थप्नकै लागि ओली सरकारले बोर्डको सञ्चालक समितिमा परिवर्तन गरेको थियो ।

समय थपसँगै ओली सरकारले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी थप १०० वटा नयाँ भिल्ला (स–साना भवन) समेत थप्न दिने निर्णय गरेको थियो । यो समूहले दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गामा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि व्यापारी कम्प्लेक्स बनाएको छ । गोकर्णको जग्गा मात्र होइन, नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न स्थानका जग्गा भाडामा लगाएको विषय पनि निकै विवादित बन्यो । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति दुरुपयोगबारे सर्वत्र आलोचना भएपछि तत्कालीन रक्षामन्त्री एवं ट्रस्टका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ३ फागुन २०७६ मा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्र नै जारी गरेका थिए ।

६ वर्ष समय बाँकी हुँदै २५ वर्षका लागि समय थप्नुलाई सामान्य मान्न रूपमा मान्न नसकिने भन्दै आलोचना भएको थियो । तर, सरकारले पोखरेलमाथि कुनै छानबिन गरेन । यी प्रकरणमा एमाले पार्टीका नेताहरू संलग्न रहेका छन् । जुन प्रकरणमाथि अहिले छानबिन भएनमा एमालेका धेरै नेताहरू तानिनेछन् । त्यही भएर पनि एमालेले अहिले छानबिन र बयान जारी रहेको नक्कली भुटानी प्रकरणलाई नै कमजोर बनाउन एमाले लागिपरेको विरही बताउँछन् ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म दलका नेताहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्दा त्यो दलका नेताहरू बोल्दैनथे । तर, एमाले सचिव रायमाझीलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सहयोग गर्नुको सट्टा मुद्दालाई नै कमजोर बनाउन एमाले नेतृत्व लागिपरेको छ । एमालेलाई धेरै यस्ता प्रकरणमा मुछिने डर हुन सक्छ ।’

अहिले एमालेले आफ्नो सचिवलाई निलम्बन गरेर छानबिनमा सहयोग गर्नुको सट्टा असहयोग मात्र होइन, मुद्दालाई कमजोर बनाउन असान्दर्भिक विषयहरू ल्याएर अलमल्याउने काम गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २६, २०८० २०:३९