अघिल्लो राष्ट्रपतिले अलपत्र पारेकाे नागरिकता विधेयक अहिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ?

अघिल्लो राष्ट्रपतिले अलपत्र पारेकाे नागरिकता विधेयक अहिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ?

A+ A A-

राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर बसेको नागरिकतासमबन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार आज परामर्श गर्ने भनिए पनि समय तय भएको छैन ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ । भण्डारीले पहिलोपटक विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएपछि दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि सदनबाट पठाइएको थियो । तर उनले प्रमणीकरण गरिनन् । फेरि त्यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कानुनका जानकारहरूको पनि फरक फरक मत छ । संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्य पुरानो विधेयक निष्क्रिय भएकाले प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने मत राख्छन् । प्रमाणीकरण गरेमा असंवैधानिक हुने उनको राय छ । ‘तोकेको समयमा प्रमाणीकरण नभएपछि फेरि सरकारले जगाएर प्रक्रियाअनुसार विधेयक ल्याउनुपर्छ । निष्क्रिय भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरे असंवैधानिक कदम हुन्छ,’ उनले भने ।

तर शनिबार सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्हरूसँग यही विषयमा गरेकाे छलफलमा नेपाल बारका अध्यक्ष गाेपालकृष्ण घिमिरेलगायतले राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र विधेयक नै प्रमाणीकरणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । बार अध्यक्षलगायतकाे यस्ताे सुझाब आएपछि राष्ट्रपति पाैडेलले आज कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्न लागेका हुन् ।

संविधानको धारा ११३ को २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए विधेयक निष्क्रिय हुने मत संविधानविद् आचार्यको छ । प्रमाणीकरण नगरेमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । र, सदनमा फिर्ता आएपछि विधेयकमा पुनर्विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनको उल्लंघन गरेकाले अहिले जुन अवस्थामा छ त्यसैबाट प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने मत कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालको छ । ‘त्यतिबेला राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको हो । दुवै हाउसले पास गरेर पठाएको विधेयक अहिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेलाको राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको हो ।’